खसी महँगो कि चुनावको टिकट ?

दशैंको खसी मोलमोलाई सकिएको हप्ता–दश दिन भयो । आइतबारदेखि त टिकटको मोलमोलाई पनि सकियो । तर यसको असर कम्तीमा मंसिर ४ गतेसम्म पर्ने देखिएको छ । टिकट वितरणले गठबन्धन र दलभित्र निम्त्याएको असन्तुष्टिको असर त्यहाँबाट निकै परसम्म पार्ने देखिन्छ । हुन त आफूले मनलाग्दी टिकट बाँडेपछि देखिएको असन्तुष्टिलाई संबोधन गर्ने नाममा टिकट नपाउनेले पनि पाउनेलाई जिताउन लागि पर्ने भनेको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तरघातले धेरै ठाउँमा थोरै अन्तरले गठबन्धनसँग हारेको निश्कर्ष निकालेको एमालेले यो पटक पनि त्यो नियति भोग्नु पर्ने स्पष्टै छ । कारण भनिरहनु नै पर्दैन, कुरा पुरानै हो । पार्टी अध्यक्षले हैन यो पटक पनि ‘बा’ले ‘छोराछोरी’लाई टिकट बाँडेका छन् । यसले अब ‘कमरेड’हरूलाई ‘छोराछोरी’लाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता नरहन सक्छ ।

टिकट अर्थात अवसरका लागि के–के हुन्छ भन्ने यो उदाहरण आइतबारको एउटा घटनाबाट हेरौं– कपिलवस्तुमा जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन दलबलसहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हिंडेका उम्मेदवार सहसराम यादव नै नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे । कांग्रेसबाटै उम्मेदवारी दिएपछि जसपाले अर्काे उम्मेदवार उठाउने मौका पनि पाएन । उनी लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत हुन् । एमाले र जसपाबीच लुम्बिनीमा तीन प्रतिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभा एमाले र दुई प्रदेशसभा जसपाले पाउने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार आइतबार बिहान दुवै दल मिलेरै मनोनयन दर्ता गर्ने तयारीमा थिए ।

तर, जसपाबाट प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनेका यादवले एमाले–जसपा गठबन्धनलाई धोका मात्र दिएनन्, उनको धोकाकै कारण यहाँको राजनीतिक समीकरणसमेत बदलिएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै ठूला दलले उम्मेदवारी नदिएपछि मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई हाइसञ्चो भएको छ । मनाङेले अघिल्लो पटक पनि एमालेले मैदान खाली गरिदिएपछि सांसद निर्वाचित भएका हुन् । उनैले साथ नदिएपछि एमालेले गण्डकी प्रदेशको सरकारबाट हात धुनुपरेको थियो । अहिले आफ्नो सरकार ढाल्न साथ दिने मनाङेलाई नै एमालेले ‘बक्सिस’ दिएको छ ।

पार्टी अध्यक्षले हैन यो पटक पनि ‘बा’ले ‘छोराछोरी’लाई टिकट बाँडेका छन् । पार्टीभित्रकाे असन्तुष्टि, व्यक्तिप्रतिकाे असन्तुष्टि, नेतृत्वप्रतिकाे असन्तुष्टिकाे समष्टिगतरूप मंसिर ४ गते प्रकट हुनेछ । अनि दलहरू फेरि गल्ती गरिएछ भन्नेमा पुग्नेछन् ।

अब फेरि एमालेकै चरित्रमा फर्कौं । एमालेलेबाट प्रतिनिधिसभाका १२ जना निवर्तमान सांसदले यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् । भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र मानन्धर, पुरुषोत्तम पौडेल, रविन कोइराला, पवित्रा निरौला खरेल, अरुण नेपाल र घनश्याम भुसालका कारण दशबुँदे पक्षधरको चर्चा भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका नेता नै टिकटबाट बञ्चित भएका छन् । अछाम–१ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका रावललाई एमालेले टिकट दिएन । त्यहाँ नेकपा विभाजनपछि एमालेमै रहेका झपट बोहोरा उम्मेदवार छन् । भदौ १९ गते बसेको निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा रावलको नाम एकल सिफारिस गरेको थियो ।

तर, पार्टी केन्द्रले सर्वसम्मत र एकल सिफारिस भएका रावलको साँटो बोहरालाई टिकट दिने निर्णय ग¥यो । ओलीले रावलको नाम किन सर्वसम्मत सिफारिस गरेको भनेर जिल्ला नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका थिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असहमत हुनु, दुई–दुईपटक भएको संसद विघटनको विपक्षमा उभिनु, बैठकमा फरक मत राख्नु घनश्याम भुसालले टिकट नपाउनुको कारण हो । पार्टी ओलीको दम्भ र स्वेच्छाचारिताको कैदी भएको भन्दै भुसालले शनिबार पार्टी परित्यागको घोषणा गरे । अध्यक्ष ओलीले भुसालको टिकट खोसेर राप्रपाका दीपक बोहरालाई दिए । अनि रातारात सत्ता गठबन्धनले भुसाललाई रूपन्देही १ को साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय ग¥यो । गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भए पनि भुसालले आफ्नो उम्मेदवारीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दाबी गरेका छन् ।

रावल र भुसालसहित एमालेमा टिकट नपाउने वा पाएर पनि खोसिने निर्वतमान सांसदको सूची लामै छ । काठमाडौं–७ का रामवीर मानन्धर, कञ्चनपुर–३ का दीपक भट्ट, दैलेख–२ का राजबहादुर बुढा पनि टिकट पाउनबाट वञ्चित भए । दोलखाका पूर्व पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले पनि प्रतिस्पर्धी हुन पाएनन् । पाल्पा–१ का दलबहादुर राना, मकवानपुर–१ का कृष्णप्रसाद दाहाल, बाँके–३ मा नन्दलाल रोकाय र कास्की–३ का जगत विश्वकर्माले पनि टिकट पाएनन् । यी सबै अघिल्लो चुनावको विजेता हुन् । मोरङ–१ बाट दाबी गरेकी पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, काभ्रेपलाञ्चोक–१ की आकांक्षी नवीना लामा र म्याग्दीका निवर्तमान सांसद भूपेन्द्र थापाले समेत प्रतिस्पर्धाको अवसर पाएनन् । मकवानपुर–१ मा टिकट पाए पनि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाका लागि रामेश्वर राना ‘ब्याक’ भएका छन् ।

कांग्रेसले पनि केही नेतालाई ‘अन्याय’ गरेको छ । नेता मिनेन्द्र रिजाल प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। २०७४ को आमनिर्वाचनमा मोरङ–२ बाट जितेका उनलाई यसपल्ट भने पार्टीले टिकट नदिएको हो । मोरङ–२ मा कांग्रेसले सुजाता कोइरालालाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि कांग्रेसले उठाएन । उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा चितवन–१ बाट सिफारिस भएका वाग्लेले काठमाडौं–५ वा गोरखा–१ बाट भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेका थिए । तर, उनलाई कांग्रेसले कतै पनि पत्याएन । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पनि टिकट पाएनन् । सत्तागठबन्धनले प्यूठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

पोखरेलले दाङ–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने र एमालेले शान्ता चौधरीलाई ‘व्याक’ गराएर समर्थन गर्ने चर्चा चलेको थियो । तर, चर्चाले मूर्तरूप भने पाएन । २०७४ को निर्वाचनमा सर्लाही–४ बाट निर्वाचित अमरेशकुमार सिंहलाई यसपटक कांग्रेसले टिकटै दिएन । कांग्रेसले त्यस क्षेत्रमा नागेन्द्रकुमार रायलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीको प्रदेशसभा तर्फको टिकट खोसिएको छ । दोलखा (ख) बाट उम्मेदवार हुने निश्चित गरिएका शिवाकोटीलाई टिकट नदिएर जिल्ला सभापति बर्मा लामालाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

०६४ देखि लगातार चुनाव जित्दै आएका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले पनि यो पटक टिकट पाएनन् । माओवादीले सिन्धुली–२ बाट जिल्ला इञ्चार्जसमेत रहेका राजन दाहाललाई उठाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट टिकटबाट वञ्चित भएका छन् । भए प्रतिनिधिसभा नभए प्रदेशसभा सदस्यमा समेत उम्मेदवारको आकांक्षी थिए । मुख्यमन्त्री भट्टलाई उछिन्दै उनकै प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले डोटीको प्रदेशसभा (ख) मा टिकट पाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले पाएको टिकट केही घण्टा नबित्दै खोसिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा गर्दा त्यो क्षेत्र लोसपाको भागमा परेपछि शर्माले महोत्तरीको ३ (ख) बाट प्रदेशसभाका लागि पाएको टिकट खोसिएको हो । टिकट पाउनु÷खोसिनु हरेक जसो निर्वाचनमा सामान्य हुँदै आएको छ । यो पटक त झन यसो हुनु स्वभाविक हो । कतिपय दलहरूलाई आफूलाई चुनाव जित्नुभन्दा पनि अरु कुनै दललाई हराउनु छ ।

आफूले टिकट नपाउँदा अर्को अमुकले पाउनै हुँदैन भन्ने प्रवृत्तिले घर गरेको छ । यसको असर देखिएकै छ अर्थात् सबैजसो दलभित्र ‘बागी’ उम्मेदवारीको लहड चलेको छ । ठूला–साना सबै दलमा बढेको असन्तुष्टि ‘बागी’मा पोखिएको हो । मात्रा नेपाली कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी र माओवादीमा कम छ । एमाले, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत दलका नेता–कार्यकर्ताले ‘बागी’ उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व–सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी तनहुँ–१ बाट उठेका छन् । सोही क्षेत्रबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि जोशीले सोही क्षेत्रबाट दिएको उम्मेदवारी पौडेलले उजुर हालेपछि खारेज गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता अमरेशकुमार सिंहले सर्लाही–४ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सिंह सोही क्षेत्रका निवर्तमान सांसद हुन् । कांग्रेसले नागेन्द्र रायलाई टिकट दिएपछि सिंहले रायविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनको सिन्धुपाल्चोक–२ का उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध सोही पार्टीका पूर्वक्षेत्रीय सभापति बद्रीप्रसाद चौलागाईंले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले पर्सा–१ मा लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्णलाई उम्मेदवार बनाएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता अजय द्विवेदी स्वतन्त्र उठेका छन् । द्विवेदी सो क्षेत्रबाट कांग्रेसका मुख्य दाबेदार थिए । चितवन–३ मा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको क्षेत्रमा कोइरालाले स्वतन्त्र दाबेदारी पेश गरेका हुन् । यही क्षेत्रमा कांग्रेसका पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेलको पनि उम्मेदवारी परेको छ । टिकट नपाएपछि नेपाली कांग्रेस बैतडीका नेता हरिमोहन भण्डारी पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन् । उनले प्रदेशसभा (क) मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

निवर्तमान सांसद एवं पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धरले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट काठमाडौं–७ मा निर्वाचित उनले टिकट नपाएपछि यसपटक सोही क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । दैलेख–१ मा प्रतिनिधिसभाको लागि एमालेका गोपाल नेपालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेले रवीन्द्रराज शर्मालाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाएपछि केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का सदस्य नेपालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । पार्टीले टिकट नदिएपछि एमाले नेता योगेन्द्र मण्डलले मोरङ–५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । जसपासँगको चुनावी सहकार्यका कारण एमालेले मोरङ– ५ छोड्नुपर्दा टिकटबिहीन भएका यादवले स्वतन्त्र उम्मेदवारी रोजेका हुन् । एमाले धादिङका पूर्वअध्यक्ष नेत्रराज पौडेलले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । पार्टीले धादिङ–१ (क) मा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सिफारिस गरेको थियो । तर, रमेश आचार्यले टिकट पाएपछि पौडेलले प्रदेशसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य करिमा बेगमले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् । पार्टीले टिकट नदिएपछि उनले पर्सा–२ को (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पर्सा–१ बाट निर्वाचित भएकी बेगम २०७४ मा समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्य भएकी थिइन् । जनता समाजवादी पार्टीका निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य जन्नत अन्सारीले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।

२०७४ सालमा पर्सा–१ को (क) बाट निर्वाचित भएका अन्सारीलाई पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । चुनावी तालमेलका क्रममा पर्सा–१ को (क) एमालेको भागमा परेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मधेस प्रदेशका निवर्तमान सांसदद्वय बाबुलाल साह र सुरिताकुमारी साह स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन् । २०७४ मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वकै तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट रौतहट–१ (क)मा बाबुलाल साह र महोत्तरी–२ (ख) मा सुरिताकुमारी साह निर्वाचित भएकी थिइन् । अहिले लोसपामा रहेका दुबै जना टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका हुन् ।

गुल्मी–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनेकी नेकपा एसकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीविरुद्ध कांग्रेस नेताले उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसको टिकट दाबी गरिरहेका दामोदर भुसाल उठेका हुन् । गठबन्धनका नाममा पार्टी संरचना भत्कने खतरालाई जोगाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको भुसालले जानकारी दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले टिकट नपाएपछि प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता आचार्यले गोरखामा गठबन्धनबाट प्रदेशमा टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनको क्षेत्र गोरखा–२ (क) मा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, व्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टि, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिको समष्टिगतरूप मंसिर ४ गते प्रकट हुनेछ । अनि दलहरू फेरि एक पटक पछुताउनेछन् । ज्या है फेरि गल्ती गरिएछ भन्नेमा पुग्नेछन् । त्यसो भन्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ । त्यो गल्ती सच्याउन पाँच वर्ष पर्खनु पर्नेछ । पाँच वर्षमा फेरि दलहरूले पचासौं गल्ती गरिसकेका हुनेछन् ।