नेपालको न्यायालयविरुद्ध विदेशमा उजुरी

नेपालको न्यायपालिका चरम राजनीतिक हस्तक्षेप,भागबण्डा र अपारदर्शी नियुक्तिको गम्भीर संकटमा परेको जिकिरसहित नेदरल्याण्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुर परेको छ । न्यायिक पीडित संघर्ष समितिका संयोजक राजकुमार तिमिल्सिनाले लेखेको पत्रमा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म तथा विशेष अदालत,राजस्व न्यायाधिकरण, श्रम अदालतलगायत न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरूमा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर बन्दै गएको दाबी गरिएको छ । 

उनको पत्रमा न्यायाधीश नियुक्ति खुला, पारदर्शी र योग्यता–आधारित नहुँदा न्याय प्रणाली नै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको उपकरण बन्दै गएको आरोप लगाइएको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानिने सर्वोच्च अदालतमा समेत राजनीतिक दलसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएको भन्ने सार्वजनिक बहसले न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै लेखिएको छ, ‘न्यायाधीशको पहिचान राजनीतिक लेबलबाट हुन थालेपछि न्यायको आत्मा नै संकटमा परेको छ ।’ 

भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने अभियन्ता,पत्रकार,कानुन व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई आपराधिक मुद्दामा फसाउने गरिएको,कतिपयलाई कारागार पठाइने गरेको आरोप लगाइएको छ । तर आर्थिक र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अस्वाभाविक रूपमा छिटो टुंग्याइएको र साधारण नागरिकका मुद्दा वर्षौंसम्म अलपत्र परेको अवस्थाबारे पनि लेखिएको छ ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘न्यायिक प्रक्रियाभित्र दलाल सक्रिय भएको,मुद्दा मिलाउने नाममा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको तथा न्यायाधीश नियुक्तिसमेत पैसासँग जोडिएको भन्ने आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा आएकाले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास गम्भीर रूपमा क्षीण हुँदै गएको छ ।’

नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिका र निष्पक्ष सुनुवाइको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा ती अधिकारहरू कागजमा सीमित भएको तिमिल्सिनाको आरोप छ। यसले विधिको शासन कमजोर बनाएको र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर पारेको उजुरीमा खुलाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसहित विश्वका अन्य न्यायिक संस्थाहरूलाई नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी ती गम्भीर आरोप र सार्वजनिक चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक सम्मेलन र कार्यक्रमहरूमा नेपाली न्यायिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व स्वीकार गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न अनुरोध गरिएको छ।

उक्त उजुरीको बोधार्थ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत,संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय बार संघ तथा विश्वका विभिन्न न्यायिक परिषद् र अदालतहरूलाई पनि पठाइएको देखिन्छ ।