संसदीय व्यवस्थाको बदनामी रोक्न ढिला भयो कि ?

भन्ने एक थोक, गर्ने अर्को थोक भएपछि विचार र सिद्धान्त, अनि नीति र निष्ठाको कुरा टुकुचा खोलामा बगाइ दिए पनि हुन्छ । यसपालिको निर्वाचनमा पार्टीले टिकट नदिनेबित्तिकै तत्कालै अर्को पार्टीबाट मैदानमा ओर्लिने दलबदलु अर्थात् आयाराम गयारामहरूको कुनै कमी देखिएन । यसले नेताहरू सिद्धान्त र नीतिप्रति निष्ठावान होइनन् विचारमा अडिग छैनन् बरु चुनाव लड्न मात्रै लालायित छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका सुन्दर पक्षहरूलाई समेत कुरूप बनाएको छ । संसदीय प्रणाली नै बदनाम भएको छ । उम्मेदवारहरू हेर्दा कुन पार्टीको भनी खुट्याउन गाह्रो छ ।

उदाहरणका रूपमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा रातारात सूर्य चिह्नबाट लडे । अब गाई चिह्नसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ भनेर निष्ठा जोडिएको छ भन्ने फगत गफ मात्रै सत्य सावित हुन पुगेको छ । सबैजसो पार्टीमा बागी उम्मेदवार देखिएका छन्, हुँदाहुँदा गठबन्धनमा पनि बागीहरूको बाक्लै उपस्थिति भएपछि दलीय अनुशासन भनेको कुन चरीको नाम हो भनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । राजनीति भनेको सत्ता प्राप्ति र चुनाव लड्नु मात्र रहेछ । विचार, सिद्धान्त, नीति र निष्ठा त जनतालाई बेवकुफ बनाउने शब्दजाल मात्रै रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

अभ्यासमा रहेका मूलतः तीन वटा शासन व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा पुरानो र धेरै मुलुकले अवलम्बन गरेको व्यवस्था हो, संसदीय प्रणाली । १३ औँ शताव्दीदेखि अभ्यासमा आएको यस व्यवस्थाको जननी बेलायत मानिन्छ । जननिर्वाचित व्यवस्थापिका र संसदद्वारा कार्यकारी चुन्ने यसको मूल विशेषता हो । त्रुटिरहित नभए पनि संसदीय प्रणालीलाई तुलनात्मक रुपमा राम्रो मान्ने गरिएको छ ।

नेपालमा पनि संसदीय प्रणाली नै अभ्यासमा छ । २०४६ देखि ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको झण्डै डेढ दशक यहाँ बेलायती मोडलकै संसदीय व्यवस्था अवलम्बन भयो । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिले संशोधित संसदीय व्यवस्था अपनाइएको छ । मूलभूत विशेषताहरू कायम राखेर केही पक्षलाई सुधार गरिएकाले अहिलेको प्रणाली हुबहु बेलायती मोडलको होइन । ०४६ देखि मौलाएका विकृति, विसंगति र राजनीतिक अस्थिरताबाट पाठ सिकेर संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्रीका अविशिष्ट अधिकार कटौती गरिनुका साथै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने गरी अंकुश लगाएको छ ।

आवधिक निर्वाचन संसदीय व्यवस्थाको अर्को विशेषता हो । यतिबेला देश निर्वाचनमा हेलिएको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारशिला पक्कै हो । त्यसैले त लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई अपरिहार्य ठानिन्छ । तर, निर्वाचन मात्र लोकतन्त्र हो भन्नुचाहिँ अतिवादी दृष्टिकोण हुन् जान्छ । त्यसमाथि जसरी पनि निर्वाचन जित्ने दाउपेचको राजनीति त लोकतन्त्रका लागि झनै खतरा हुन्छ । नेपालमा संसदीय प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने मत पछिल्लो समय बाक्लिँदै जानुको एउटा कारण यहि हो। तर, संसदलाई ’खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ भन्ने कम्युनिष्टहरू समेत यसैमा चुर्लुम्मै डुबिसकेकाले यसको विकल्पको बहस अहिले त्यसरी जोडदार रुपमा उठिसकेको चै छैन ।

काँग्रेस त संसदीय राजनीति र आफूलाई पर्यायवाची नै दाबी गर्छ । अभ्यासका क्रममा देखिएका केही खोटलाई छोडेर सिद्धान्तको कसीमा राखी हेर्दा संसदीय प्रणाली आफैँमा खराब होइन । तर, नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ भर्खर वामे सर्दै गरेको मुलुकमा यो व्यवस्था सोचेजस्तो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । जसका कारण एकातिर संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आमतहमै बितृष्णा बढेको छ भने अर्कोतिर बौद्धिक जमातले पनि छिटफुट विकल्पमा बहस थालेको छ । त्यसैले मौजुदा व्यवस्थाको सवलीकरणको प्रश्न उठ्दा यसले केही नीतिगत र केही व्यावहारिक सुधारको खाँचो माग गर्छ ।