सभामुखका निर्णय होल्डमा राख्न लगाएर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष विदेशतिर

सभामुखको कार्यकालबारे चासो राखेकोमा चर्को आलोचना खेपेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद सचिवालयअन्तर्गत व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको खुलासा भएको छ । सचिवालयका कर्मचारीमार्फत पत्र लेखाएर रुवाण्डा भ्रमणमा निस्कनुअघि अध्यक्षले सभामुखको हैसियतमा अग्नि सापकोटाले गरेका पछिल्ला निर्णय ‘होल्ड’ गर्न लगाएको पाइएको हो ।

तिमिल्सिनाले संसद सचिवालयका कर्मचारीको खटनपटन र त्यहाँको समग्र व्यवस्थापकीय काममा चासो राखेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भैसकेको छ । कार्यकाल पूरा गरी असोज २३ गते सभामुख सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाल बिदाबारी भएपछि तिमिल्सिनाले असोज ६ गतेको व्यवस्थापन समितिको निर्णय रोकाएका हुन् ।

सचिवालय स्रोतले भने सभामुख सापकोटाले पुरानै निर्णयलाई अनुमोदन गरेकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षले समितिको निर्णय ‘होल्ड’ गर्न नमिल्ने बताएको छ । असोज ६ गते सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले कर्मचारी नियुक्ति,बढुवा र बिदा स्वीकृत गर्ने ६ महिना पुरानो निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । विगतदेखि नै कर्मचारी सरुवा बढुवामा कर्नरमा पारिँदै आएका उनले सभामुखले आफूलाई बेवास्ता गरेपछि तत्कालै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर कार्यकालबारे सोधखोज गरेका थिए ।

सचिवालयमा व्यवस्थापन समितिबाट पछि अनुमोदन गर्ने गरी महासचिवले बिदा स्वीकृत गर्ने परम्परा छ । सोहीअनुसार घर जाँदाजाँदै सभामुख सापकोटाले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भईआएका अधिकृत र उपसचिवको नियुक्ति अनुमोदन, कर्मचारीहरूको बिदा स्वीकृत,वैदेशिक अध्ययन स्वीकृत गर्ने निर्णय पुरानै निर्णय अनुमोदन गरिदिए ।

‘पछिल्लो बैठकले नयाँ निर्णय गरेको होइन । भैसकेका निर्णयलाई औपचारिकता दिइएको मात्रै हो’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, तर, अहिले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने पत्र आएको भन्ने सुनिएको छ । नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भएका निर्णयहरु अध्यक्षले रोक्न मिल्दैन र उहाँको सरोकारको विषय पनि हो जस्तो लाग्दैन ।’ त्यसो भए सभामुखको निर्णय अब के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा स्रोत भन्छ, ‘राजपत्रमा प्रकाशन भएको थिएन त्यही रोक्ने होला । के गर्ने भन्नेबारे सरसल्लाह भैरहेको छ ।’

त्यसो त, ७ र ८ गते सभामुखको हैसियतले सापकोटाले प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गरिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण ६ गतेको निर्णयको वैधानिकताको प्रश्नै नउठ्ने स्रोत दावी गर्छ ।