कसैलाई के आपत, कसैलाई के चटक

चुनावकै लागि भनेर कालो धन थुपार्नेका बोरा र बाकस खुल्न थालेका छन् । देशमा पैसाको यति ठूलो खोलो बग्दैछ कि, गरिव देश हो भन्ने नै लाग्दैन !

सँगसँगै पैसा नभएकाहरूले हारगुहार गर्न थाले । एकथरिले व्यापारीसँग माग्दैछन् । तिनले ‘भोट दिन्छौँ, नोट हैन’ भन्ने गरेका छन् । अर्काथरि क्युआर कोडको प्रचार गरेर पैसा मागिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूका हकमा टिकट नपाएकाहरूको व्यवस्थापन महंगो पर्ने देखिँदैछ । विगतमा दल छोडिसकेपछि के हुन्छ र भनिन्थ्यो । स्वतन्त्रहरूले जितेपछि मतदाताहरू कतै न कतै लुकेर बसेका हुन्छन्, तिनले चाहेको बेला ब्याकफायर गरिदिनसक्छन् भन्नेमा पुगेका छन् । अर्थात् अब राजनीतिक दलहरूलाई बरालिएको मत सम्हाल्न मुश्किल छ ।

अर्कातिर, खिमलाल भट्टराईलाई न ‘झोल न चोक्टा’ को अवस्था भएको छ । राष्ट्रियसभामा १५ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदै राजीनामा दिएर रुपन्देही ४ को उम्मेदवार बन्न चाहे । न उम्मेदवारी कायम भयो, न राष्ट्रियसभाको पद नै जोगियो । विष्णु पौडेलविरुद्ध राजु गुरुङको मनोनयन खारेज गराउने काम भयो । जबकि, अघिल्लो निर्वाचनमा दोलखाका पार्वत गुरुङलाई पनि ज्यान मुद्दा थियो । उनले म्याद बुझेका थिए । तारेखमा छुटेर मन्त्रीको शपथ लिए । अहिले राजुविरुद्ध कालोसूचीको फण्डा झिकिनुका पछाडि ‘इलेक्सन साइक्लोजी’ लाई बदल्न पनि हो भनिन्छ । उम्मेदवारी कायम भए पनि कालोसूचीमा परेको भन्ने प्रचार त गयो ।

अर्कातिर, ओलीका आपत अनेकन छन् । घनश्यामलाई टिकट नदिँदा सर्लक्कै सत्ता गठबन्धनले बोकिदियो । प्रभु साहलाई पनि गठबन्धनले समर्थन ग¥यो ।

फेरि निर्वाचन आयोग पनि एमालेअनुकूलका काम गर्न पछाडि हटेको छैन । एमालेले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका भाइ नाता पर्ने बालकृष्ण शिवाकोटीलाई दोलखाबाट प्रतिनिधिसभाकै टिकट दिएको छ । निर्वाचन आयोगले चाहिँ मतपत्रमा एमालेलाई अगाडि राखेको छ । असोज ३ र ४ मा समानुपातिकको उम्मेदवारीको मिति तोकेर २ गतेदेखि संसदको कार्यकाल सिध्याइयो । नत्र, राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने, चोलेन्द्रको महाभियोग पनि टुंगो लाग्ने चर्चा । पहिला पहिला सरकारले ‘म यसो यसो गर्छु अनि निर्वाचन कार्यक्रम ल्याऊ’ भन्थ्यो । अहिले निर्वाचन कार्यक्रम आएको समाचार पढेपछि सरकार चल्नुपर्ने स्थितिमा छ ।