कर्मचारी सरुवाको ठूलो फाइल अड्कियो बहादुर भवनमा

सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवाका लागि सहमति माग्दै पठाएको फाइल राजश्व अनुसन्धान बिभागको महानिर्देशक सरुवाबाहेक निर्वाचन आयोगले रोकिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका थप कर्मचारी सरुवा गर्न सरकारले खोजेको सहमति निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नभएको भन्दै आयोगले त्यससम्बन्धमा तत्काल कुनै निर्णय नगरेको हो ।

चुनावको मिति घोषणा भएपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवाजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय नगर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, विशेष अवस्थामा भने निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर सरुवा बढुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई देखाएर सरकारले सरुवाका लागि सैद्धान्तिक सहमति मागेकोमा आयोगले सरुवा हुने कर्मचारीको नाम र संख्यासहितको यकिन विवरण खोजेपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ ।

‘सरुवा हुने व्यक्ति तोकिएको छैन,एकमुष्ट आएको छ । अर्को कुरा सैद्धान्तिक सहमति दिने भन्ने कानुनमा व्यवस्था पनि छैन ।”

‘सरुवा हुने व्यक्ति तोकिएको छैन,एकमुष्ट आएको छ । अर्को कुरा सैद्धान्तिक सहमति दिने भन्ने कानुनमा व्यवस्था पनि छैन । फलानोलाई फलानो ठाउँमा पदस्थापन या बढुवा गर्ने भनेर आयो भने नरोक्ने भन्ने आचारसंहितामा छ । क्लियर नभएकाले अहिले रोकेर राखेका छौँ’, यसबारे हेर्ने आयोगका एक सहसचिवले बताए ।

आयोगले नाम किटान भएर आएकालाई भने सरुवा गर्न सहमति दिएको छ । सरकारले गतसाता राजश्व अनुसन्धान विभागका डिजी झलकराम तिवारीलाई आयोगको सहमतिमा नै सरुवा गरेको हो । ‘मुख्यसचिवले नै एउटा कर्मचारीको काज सरुवा गर्नुपर्यो भनेपछि ठीकै छ भनेर सहमति दिएका हौँ’,उनले भने ।

तर, अर्थको पछिल्लो पत्रमा भने ‘केही सहसचिव तथा अन्य कर्मचारीहरुको सरुवा गर्नुपर्ने भएकाले सैद्धान्तिक सहमति दिनु’ भनिएकाले आयोग अन्योलमा परेको हो । बताइएअनुसार भन्सारका डिजी कमल भट्टराई र आन्तरिक राजश्वका रितेश शाक्यलाई लक्षित गरी अर्थले एकमुष्ट सहमति मागेको हो । समय नपुग्दै सरुवा गर्न लागिएका यी दुईको नाम खुलाउँदा अप्ठेरो पर्ने भएकाले अर्थको चलाखी बुझेको आयोगले पनि त्यसै अड्काई दिएको बताइन्छ ।

यता,आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाई गरिरहेको आयोग उम्मेदवार र नेताहरुलाई चुनावी प्रचारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धमा भने केही लचिलो देखिएको छ । समानुपातिकतर्फको प्रचारप्रसार गर्न या कुनै पनि उम्मेदवारले नेतालाई प्रचारमा लैजान चाहे आफ्नो निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रहेर लैजान र ल्याउनका लागि हेलिकप्टर लिन सक्ने सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यहिअनुसार निर्णय गर्ने आयोगले बताएको छ ।

आयोगका अनुसार हालसम्म नेपाली कांग्रेस र एमालेले हेलिकप्टर प्रयोगका लागि अनुमति लिएका छन् । अन्य दलको पनि आएपछि एकै पटकमा निर्णय गर्ने तयारी छ ।