विनोद चौैधरीको अर्काे ठगी धन्दा छताछुल्ल

डलर अर्बपति तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी र उनको व्यवसायिक समूह सीजी ग्रुपका बदमासी एकपछि अर्को बाहिर निस्कन थालेको छ । करछली र सम्पत्ति शुद्धिकरणका आधा दर्जनबढी मुद्दा थाती छन् । विभिन्न कारखाना तथा परियोजनाले सार्वजनिक जग्गा मिचेको, प्रक्रिया पूरा नगरेको समाचारसँगै ३८ वर्ष पुरानो वाईवाई कारखाना रहेको ललितपुर सैंबुका घर र कारखानाको करसमेत अहिलेसम्म नतिरेको पाइएको छ ।

शुरुका दिनमा प्रति मीनेट १२० प्याकेट चाउचाउ उत्पादन गर्ने उक्त कारखानामा अहिले २१ सय प्याकेटसम्म तयार हुने र सबैतिर गरेर वार्षिक ४० हजार टन वाइवाइ निस्कने गरेको छ । भारतलगायत विश्वका विभिन्न देशमा वाइवाइ बेचेर धनी भएको बताउने गरेका चौधरीको सिजी कम्पनीले सैंबुस्थित कारखानाको कर र राजश्व भने हालसम्म बुझाएका छैनन् । ‘सैंबुस्थित वाइवाई फ्याक्ट्री रहेको जग्गाको तिरो तिरेको तर त्यहाँभित्र रहेका धेरै वटा कारखाना र कार्यालय भवनहरूको करचाहिँ अहिलेसम्म बुझाएको देखिँदैन,’ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ कार्यालयले जनाएको छ ।

जग्गाको तिरो तिरेको रसिद देखाउँदै हालसाबिक निम्ति वडाबाट कागजपत्र प्रमाणित गराउन आउँदा उक्त तथ्य खुलेको हो । कम्पाउण्डभित्रका भवनहरूको तोकिएको कर तिर्न आफूहरूले सिजीलाई आग्रह गरेको वडाध्यक्ष दामोदर खड्काले पनि बताए । जनआस्थासँगको कुराकानीमा खड्काले भने, ‘बिग हाउस, कर्पोरेट हाउस भन्नेले अरबौं आम्दानी गर्ने तर सुको कर नतिर्ने हो भने महानगरभित्र टिनको झुपडीमा बस्नेले मात्र नियम मान्नुपर्छ भन्ने के छ ?’ कारखाना, कार्यालय भवन र त्यसले चर्चेको जग्गाको सबै कागजात मिलाएर आए अभिलेखीकरण गरिदिन कुनै आपत्ति नरहेको बताउँदै खड्का थप्छन्, ‘महानगरलाई दिनुुपर्ने यसअघिका सबै रकम तिरेपछि मात्रै मालपोत बुझाउन भनिएको छ ।’

वाइवाइका मालिक चौधरीले ३८ वर्षदेखि नतिरेको रकम अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारभित्र रहेर शुरुदेखि तिर्नुपर्नेमा ललितपुर १८ वडा कार्यालय प्रतिबद्ध देखिन्छ । उसले भनेको छ ‘तत्कालीन सैंबु गाउँ पञ्चायत, सैंबु गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिकालाई कर बुझाएको निस्सा वा नबुझाएको भए सो रकम अहिले ललितपुर महानगरलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पाउण्डभित्र रहेका सबै संरचनाको तोकिएको शुल्क र हर्जाना तिर्नुपर्छ । त्यहाँ रहेका भवनहरू जस्ताको तस्तै नक्शांकन गरेर ल्याउनुपर्छ । अनि मात्रै अरु काम हुन्छ ।’ 

यता, सोही क्षेत्रमा सिजी ग्रुपले सिजी हिल्स निर्माण गरेको छ । उक्त कोलोनीमा ५६ वटा घर ठडिएका छन् । तर, कोलोनी छिर्ने मुख्य सडक चौधरीले मिचेको स्थानीयको गम्भीर आरोप छ । कोलोनीमा सहज आवागमनको लागि सार्वजनिक जग्गा मिचेर कायम गरेको सडक यथावत राख्न उक्त ग्रुपले एक करोड घुस अफरसहित अनेक कोसिस गरेको समाचार विभिन्न टेलिभिजनमा समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । सोही बाटोबारे उठेको विवादमा वडाध्यक्षले भने, ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा कसैले मिच्न पाउँदैन । निजी भनिएका जग्गाको पनि नियमानुसार तिरो र शुल्क बुझाउनै पर्छ । सार्वजनिक जग्गा मिच्ने कुराको कसैले पनि कल्पना नगरे हुन्छ । म दायाँबायाँ गरेर कलम चोप्ने मान्छे होइन ।’