यस्तो हुनुपर्छ कमरेड प्रचण्डको प्राथमिकता

– सुदर्शन प्रधान

भयानक भेल उर्लिरहेको नदीमा पसेको डुंगा ढलपल हुन्छ भने त्यो खतराको संकेत हो । त्यस्तो अवस्थामा डुंगा पल्टिन सक्ने भएकाले त्यसमा सवार यात्रुको ज्यान जोखिममा पर्छ नै । दुरुस्तै नेपालको वर्तमान राजनीति नदीको बीच भागमा ढलपल गरिरहेको यात्रुबाहक डुंगाजस्तै खतरामा छ, जुन अनिष्ठको पूर्वसंकेत हो । 

गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित पाँच पार्टीले वाम–लोकतान्त्रीक मोर्चाको तालमेल गरेका थिए । त्यसका बाबजुद् माओवादी केन्द्र कमजोर हुँदै तेस्रो पार्टीमा सीमित हुन पुग्यो । तर, पुस १० गते प्रतिनिधिसभामा ७८ सिट रहेको एमाले (जसका विरुद्ध चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो) को समर्थनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्रत्यासित ढंगले प्रधानमन्त्री बने । जसरी १५ वर्ष गठबन्धन गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेर चुनावमा गएको तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन अकल्पनीयरुपमा एक महिनामै टुट्यो, वर्तमान सत्ता गठबन्धन पनि त्यसैगरी तोडिने स्थितिमा पुगेको छ । 

कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने किचलोले माओवादी केन्द्र र एमालेबीच सहमति हुन नसक्दा गठबन्धनमा धाँजा फाटिसकेको छ । फलतः १३ फागुनमा राष्ट्रपतिको मनोनयन गर्ने बेला गठबन्धनको औपचारिक विघटन हुने धेरैले अनुमान गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्री माओवादीलाई छाडेपछि राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्छ र त्यसमा आफूले प्रस्ताव गर्ने नाममा निशर्त सघाउनुपर्छ ।’ माओवादी भने राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडानमा चट्टानझैं उभिएको छ । 

बिडम्बना ! राष्ट्र र जनताको मूल सवाल र समस्याहरू के के हुन् ? भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित नभई आ–आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउँदा पछिल्ला वर्षमा गठबन्धन बन्ने र टुट्ने क्रम रोकिएको छैन । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषीको भविष्यवाणी पूरा गर्न सात पटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने छ । केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्ष गरेका प्रचण्डलाई एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि उनै ओलीसंग हात मिलाउनु परेको छ । अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगिने लोभले विगतमा दुश्मन करार गरिएका प्रचण्डसँग मिल्नु ओलीको अनिवार्य बाध्यता छ । 

पद, प्रतिष्ठा र शक्तिका लागि सिद्धान्त र आदर्शलाई बलिदान दिन तयार यहाँ थुप्रै इतिहास बोकेका नेताहरू रहेछन् भन्ने उदाहरण पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको एउटा अभिव्यक्तिले देखाउँछ । गत स्थानीय र आमनिर्वाचनमा एमालेलाई अन्धकारपथमा दौडिरहेको सिध्दान्तहीन पार्टी भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण गर्ने खनाल निर्वाचन परिणामपछि वाम एकताको हिमायती भएर निस्किए । जुन पार्टी र नेतृत्वलाई तानाशाही, प्रतिगमनकारी भनेर खुलमखुला आरोप लगाइन्छ र विना शुद्धिकरण त्यसैमा मिल्न खोजिन्छ भने त्यसमा निजी स्वार्थ छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

खनालमात्र होइनन्, समकालीन राजनीतिका सबैजसो शीर्ष नेताहरुको बोली र व्यवहारमा तादम्यता छैन । कुन नेता कतिबेला कता फर्किन्छ र कसले कसलाई धोका दिन्छ अनुमान नै गर्न सकिँदैन । देश चलाउने अभिभारा बोकेर राजनीति गरिरहेका पार्टी र तीनका मुख्य नेताहरुको यस्तो ढुलमुले प्रवृत्तिकै कारण राष्ट्रको हबिगत उर्लिरहेको नदीको बिचमा ढलमलाइरहेको डुंगाझैँ बनेको हो ।
आज देश र जनताको मूल सवाल र समस्याहरू के–के हुन् भनेर जो कोहीलाई सोध्ने हो भने निम्न कुराहरू साझारुपमा अभिव्यक्त हुन्छ ।  

कृषिप्रधान देशमा खाद्यानमा आत्मनिर्भर हुन हरेक किसानलाई १ बिघादेखि १० विघासम्म जग्गा–जमिन उपलब्ध गराउन पर्छ, जग्गाबाँझो नराख्ने शर्तमा ।  बिऊ, मल, प्रविधि, प्रशिक्षणलगायतका आवश्यक कुराहरू राज्यले बन्दोबस्त गरिदिनुपर्छ । साथै उत्पादित वस्तुहरू राज्यले आफैँ किनेर उपभोक्तासम्म पुर्याउनुपर्छ । तबमात्रै बिचौलियाको अन्त्य सम्भव हुन्छ र त्यसले उपभोक्ताहरूलाई ठूलो राहत पुग्छ । स्मरणरहोस्, आज कृषिप्रधान भनिने मुलुकले वार्षिक झण्डै ३ सय अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको चामल, मैदा, माछा, खसीबोका, राँगा–भैँसी, तरकारी, फलफूल, मसलाजस्ता खाद्यवस्तु आयात गरिरहेको छ ।

राज्यको गलत भूमि नीतिमात्र होइन कमिसनका लागि विदेशी खाद्यान्न आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न पनि यसप्रति वर्तमान सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा कृषि र किसान परेको देखिँदैन । बरु कसलाई राष्ट्रपति बनाउने र कुन पद कसरी बाँड्ने भन्नेमै उहाँ र शीर्ष नेतृत्व भनिनेहरु व्यस्त छन् । 

नेपालमा झण्डै ४० लाख सवारी साधन छन् । तीमध्ये १५ लाख बस, ट्रक र साना गाडी छन् भने २५ लाख दुई पाँङ्ग्रे सवारी साधन छन् । यसका लागि प्रतिदिन औसत २.५२ लिटर मात्रै इन्धन खपत हुँदा पनि दैनिक १ करोड लिटर हुन आउँछ । यसको वार्षिक मूल्य ५४८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । नयाँ भित्रिने गाडी र पार्टपूर्जामा पनि वार्षिक खरबाैं खर्च भइरहेको छ । 

६० लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकले खाडी र मलेसियामा रगत, पसिना र आँसु बगाएर वार्षिक ८ खर्ब २० अर्ब पठाउँछन् तर त्यसको ठूलो हिस्सा इन्धन खरिदमै सकिन्छ । त्यो रकम सिधै भारतीय बजारमा पुग्छ । 

हामीसँग जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । अहिले उत्पादन पनि बढिरहेको छ । र, उत्पादित विद्युत बेच्न छिमेकीहरुलाई हात जोडेर आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको नीति ल्याउन सके एकातिर उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर इन्धन खरिदमा वार्षिक खरबौँ रूपैयाँ बाहिर गइररहेको अवस्थालाई रोक्न सकिन्छ । 

नेपालमा वार्षिक ३६.५ अर्बको खाना पकाउने एलपी ग्यास भारतबाट आयात हुन्छ । काठमाडौं, पोखराजस्ता शहरमा शतप्रतिशत र ग्रामीण भेगमा पनि ग्यास सिलिण्डर पुगिरहेछन् । अवस्था कति डरलाग्दो छ भने भारतले पहिलेझैँ नाकाबन्दी गर्यो भने सिङ्गै देशको चुलोमा आगो बल्दैन । यसको विकल्पमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सके ग्यासमा हुने खर्च बचाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सेवा गर्न सकिन्छ । 

मुलुकलाई खाद्यान्न, ऊर्जा, इन्धनजस्तो महत्वपूर्ण कुराहरूमा पराधीन र पराश्रित तुल्याउनु भनेको आर्थिक रूपले जर्जर पार्नु हो । यसमा मुलुक संचालनको बागडोर सम्हालेका राजनैतिक पार्टी, त्यसको नेतृत्वसँगै नोकरशाहीवर्ग पूर्णरूपले जिम्मेवार र जवाफदेही छ । नेपालमा कुनै देशभक्त र जनताप्रति माया हुने नेता छन् भने माथिका सवाललाई आधारभूत विषय मानेर त्यसतर्फ काम गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ । अहिले यी सबै काम गर्ने अवसर कमरेड प्रचण्डलाई छ ।

नेपाली जनताका लागि २५ फाल्गुनपछि को राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पुग्छ महत्वको सवाल होइन । अहिले चर्चामा रहेका माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, डा. बाबुराम भट्टाराई, झलनाथ खनाल, कृष्ण सिटौलामध्ये जो शीतल निवासको कुर्सीमा पुगे पनि जनताको जीवनमा कुनै प्रभाव पार्दैन । तर, देशको महत्वपूर्ण समय यस्तै मुद्दामा खपत भइरहेको छ ।