पद एक, माथिदेखि तलसम्म उपद्रो अनेक

उपराष्ट्रपति, अर्थात् खासै भूमिका नभएको पदको निर्वाचन, तर त्यसको बाछिटाले राजनीति नै उलटपुलट ! विशेषतः मधेस राजनीतिलाई यो चुनावले नराम्रोसँग गर्मायो । हिजो भएको उक्त निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी तय गर्ने समयबाटै मधेसवादी नेताले आ–आफ्नो पोजिसन लिएका हुन् । चुनाव त प्रमुख सत्तारुढ घटकको समर्थनप्राप्त उम्मेदवार रामसहाय यादवले जितेका छन् । तर, गड्बडीचाहिँ अब हुने भएको छ । अर्थात्, मधेस राजनीतिका लागि यो चुनाव मात्रै नभएर अस्तित्व र प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्न पुगेको छ । 

सोझो हिसाब के हो भने, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपनिर्वाचनबाट संसदमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ । त्यसैका लागि बारा– २ बाट निर्वाचित सांसद तथा संसदीय दलका नेता रामसहायलाई उपराष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि सारिएको हो । ‘मित्रवत् प्रतिस्पर्धा’ भने पनि सिके राउतले ममता झालाई उम्मेदवार बनाएर चुनाव हैन, ‘राजनीति’ लडेका हुन् । किनभने, यादव मंसिर ४ को निर्वाचनमा सप्तरी– ३ बाट उनकै प्रतिस्पर्धी थिए ।

सिकेको अर्को र मुख्य ‘राजनीति’ हो, मधेसधारको मूलप्रवाह हुने । त्यसनिम्ति उनको प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्ति जसपा हो । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीबीच अरु विषयमा एकता वा सहकार्य हुनसक्छ, तर प्रतिस्पर्धाको विकल्प हुँदैन । सिकेले जसपासँग त्यही गर्दैछन् । यदि उनले ममताको उम्मेदवारी नदिएको भए भोट स्वभावतः रामसहायलाई जान्थ्यो । जब अलग उम्मेदवार बनाए, यसपछि मधेसको मत बाँडियो । ममताको उम्मेदवारी भित्रभित्रै जनमतको मात्रै नभई लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र बाबुराम नेतृत्वको समाजवादी पार्टीेसमेतको थियो । यो ध्रुवीकरणले मधेस राजनीतिमा एकले अर्कोलाई अगाडि बढ्न नदिने कुरा त छर्लङ्गै भयो, त्यसमाथि मधेसमा कसले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने भन्नेमा सोझै सम्बन्ध राख्छ । भविष्यको निर्वाचनका लागि पनि यो गतिलो सन्देश हो ।

कसरी भने, जसपाले अशोक राईसहितका पहाडेहरूको पार्टीसँग एकता गरेपछि उसको मधेस राजनीतिमा ‘लेजिटिमेसी’ (वैधानिकता) समाप्त भएको कारण जसपाविरुद्ध भोलि पनि यस्तै एकता हुन सक्छ या घेराबन्दी । चुनावलगत्तै देखिने सम्भावना हो, मधेस प्रदेश सरकार तलमाथि हुने ! अहिले त्यहाँ एमालेसहित जसपा नेतृत्वको सरकार छ । एमाले त केही दिनमा हट्छ नै, सँगसँगै जसपापछि मुख्यमन्त्री दिने पूर्वसहमतिको कुरा उठ्छ र उस्तै परे जनमत पार्टीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनसक्छ । वा, अहिल्यै मुख्यमन्त्री चाहियो भनेर अत्तो थापिन सक्छ । 

अर्कातिर, सिके राउत र रवि लामिछानेहरूको साझा बाध्यता छ, सरकार छाड्न नसक्ने । रविको बाध्यता राहदानी मुद्दासँग गाँसिन्छ । सिकेको बाध्यता उनले चुनावताका बाँडेका आश्वासनसँग जोडिएको छ । उनले चुनावमा लाखौँलाई रोजगारी दिने आश्वासन बाँडेका थिए । जुन कुरा प्रतिपक्षमा रहेर कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन । त्यसैले संघीयदेखि प्रदेश सरकारसम्ममा उनले सहभागिता जनाएका छन् ।

उपेन्द्र यादवको बाध्यता हो, आफू सरकारमा नगए पार्टी नै भताभुंग होला भन्ने डर । हिजो संसदमा थिएनन्, त्यसकारण सरकारमा जान सकेनन् । जसपाको तर्फबाट सरकारमा जाने तीन सम्भावित अनुहार थिए, अशोक राई, रामसहाय यादव र प्रदीप यादव । तर, यी तीनै जनालाई पठाउने चाहना उपेन्द्रमा भएन । कारण हो, आफू सरकारमा जानु छ । तीनमध्ये जसलाई पठाए पनि समस्या छ । अशोकलाई पठाए रामसहाय र प्रदीपले नमान्ने, रामसहाय र प्रदीपलाई मात्रै पठाए अशोकहरू रिसाउने । रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएपछि अब रिक्त हुने बारा– २ मा उपनिर्वाचन हुन्छ र उपेन्द्र त्यहाँबाट जितेर आउने सोचमा दृढ छन् । 

उपेन्द्रले चुनाव लड्ने भनेको ठाउँमा ऐतिहासिक सिम्रौनगढ क्षेत्र पर्छ, जहाँ यादव समुदायको बाहुल्यता छ । मधेस प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री रहेका सरोज यादव त्यहीँका थिए । एउटा खोलाले गाउँ छुट्टयाउँदा मात्र क्षेत्र नम्बर १ तिर परेका हुन् । उपेन्द्र कति रणनीतिक भने, सप्तरीको चुनाव जोखिमपूर्ण हुने भएपछि विकल्प पनि त्यतिबेलै सोचेका रहेछन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा दाबी गरिरहेका सरोजलाई प्रदेशबाट उठाए, भोलि आफूलाई उपचुनाव लड्न सजिलो होस् भनेर । रामसहायको क्षेत्रमा जसपाका बागी उम्मेदवार थिए, रामकुमार यादव ।

सरोजको आफ्नै काकाका छोरा । स्वतन्त्र हुँदासमेत १० हजार मत ल्याए । अब उपेन्द्र आफू उठ्नुपर्ने भएपछि सरोजलाई मुख्यमन्त्रीमा अड्याउने लोभ देखाएर रामकुमारलाई उठ्नबाट रोक्ने भएका छन् । सरोज त्यहाँ कति प्रभावशाली छन् भने, एकथरी एमालेले क्षेत्र नम्बर १ मा अच्युत मैनालीलाई हराउने अभियान चलाउँदा एउटै गठबन्धन भएको नाताले उनले यादव बस्तीको मतबाट उनलाई जिताइदिए । त्यसमाथि अब उपेन्द्र चुनाव लड्न जाँदा उनले दुई कुराको प्रचार व्यापक गर्ने भए । एउटा हो, यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएको र अर्को यादवलाई देशको उपराष्ट्रपतिजस्तो पदमा पुर्याएको ।