नेपालले भारतको बिहार हुँदै अन्य राज्यलाई विद्युत बेच्ने

नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न  नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको पावर एक्सचेञ्ज कमिटी बैठकमा नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत निर्यात गर्ने  मोडालिटी बनाउने सहमति भएको छ । समितिको १४ औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्र तय गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । 

बैठक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षमा बसेको हो । ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत निर्यात गर्नेछ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्,यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

बिहारसँग कटैया (बिहार)– कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुनको पहिलो हप्ता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १० औं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल,मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । बैठकले विद्युत मूल्य प्रति युनिट ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । 

प्राधिकरणले भारतको बिहार,उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यकताअनुसार विद्युत आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यकताअनुसार सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्ने गरेको छ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश राज्य मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।  

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार बैठकमा विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ । यसबाट प्राधिकरणललाई झण्डै ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा हुने छ ।  उनका अनुसार गत डिसेम्बरमा विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग बिडिङ माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च,अप्रिल तथा मेका लागि प्रति युनिट क्रमश : ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । 

प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका कम्पनीले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत मात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेकोले उनीहरु प्रस्तावित दरमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार नभएका हुन् ।  घिसिङले अगाडि भने, ‘बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकाले दर सस्तो भएको हो,प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रुपमा प्रतियुनिट विद्युतको औसत दर १२ भारुसम्म पर्न गएको छ, यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ,त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ ।’   

बैठकले नेपालले बिहारमा विद्युत निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ, यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत बिहारमा बिक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ घिसिङले जानकारी दिए ।

प्रााधिकरणले मुलुकभित्र खपतपछि अतिरिक्त हुने वर्षायामको विद्युत चालु आर्थिक वर्ष भारतीय बजारमा बिक्री गरेर ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।