प्रतिवद्धता एकातिर, निर्णय अर्कैतिर

यसअघिका सरकारले युवा पुस्तालाई मुलुकभित्रै बस्ने वातावरण नबनाएको आरोप लगाउँदै आएको जेन जी समूह र भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि बनेको सरकारले व्यवहारमा भने पुरानै सरकारको पदचाप पछ्याएको छ। मुलुकभित्र रोजगारी, सुरक्षा र भविष्यको प्रत्याभूति गर्ने उद्घोषसहित नयाँ पुस्ताको समर्थनमा गठित अन्तरिम सरकारले जेन जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका र घाइतेका परिवार तथा नातेदारलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भएको छ ।

सरकार गठनअघिसम्म युवालाई देशमै रोक्ने नीति आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको समूह सत्ता पुगेपछि विदेश पठाउने योजनामा केन्द्रित हुनु विरोधाभासपूर्ण देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। २३ र २४ भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनमा घाइते भएका तथा मृतकका परिवारलाई रोजगारीमा सहजीकरण गर्ने निर्णय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्वदेशमै काम गर्न चाहनेका लागि व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानमार्फत आवश्यक सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। तर,वैदेशिक रोजगारी रोज्नेका लागि भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा म्यानपावर व्यवसायीसँगको समन्वयमा निःशुल्क पठाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार नवनियुक्त श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निर्देशनमा उक्त योजना थाल्ने योजना छ । त्यसका लागि मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने त्यस्ता परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था मिलाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङसहित पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा सीपमूलक तालिम लिएकालाई स्वदेशमै रोजगारीमा जोड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई संघसँगको समन्वयमा अघि बढ्ने सहमति भएको भनिएको छ । 

तर, युवालाई देशभित्रै रोजगारी र भविष्यको ग्यारेन्टी दिने नारासहित सरकार गठन गरेर मन्त्रालयले पहिलो ठोस निर्णय नै वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएर गर्नुलाई नीतिगत असंगतिका रूपमा हेरिएको छ । जेन जीसँग सरकारले गरेको १० बुँदे सहमतिमा सहिद परिवार तथा घाइतेका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको सम्बोधनका लागि अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा स्मृतिसम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।