रविको पक्षमा आदेश आयो,सयौं सवाल जन्मायो

सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार चलान भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने छुटेका छन् । उच्च अदालत,तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले कूल दायित्व नै खुल्न नपाउँदै २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानत लिएर थुनामुक्त गर्न आज आदेश दिएको हो । 

अदालतले तीन वटा शर्त पनि तोकेको छ । जसमा जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने, रविको मागबमोजिम बैंक जमानत ग्यारेन्टी सुरक्षित गर्ने र उनी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने छ । 

अदालतको आदेशसँगै रविले बैंक जमानत पेश गरिसकेको र रिहाईको प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ । अहिले उनका समर्थकहरू नक्खु कारागार बाहिर भेला भएका छन् । भदौ २४ गते पनि यस्तै भीडले बाहिर निकालेको थियो,र रवि छत नभएको कारमा हात हल्लाउँदै निस्किएका थिए । तर, चार रात घरमा बसेर पुन: कारागार फर्किए ।   

रविमाथि जिबी राई समूहसँग मिलेर बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानुनी तवरले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ओसारेको अभियोग छ । सोही मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका उनले आफ्नो भागमा पर्ने रकम तिरेर छुट्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । 

"रविको मागबमोजिम अपचलन गरेको रकम बराबरको बिगो तिरेर छोड्न अदालत राजी भएसँगै सहकारी ठगीको मुद्दामा गलत नजिर बस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेका अरू अभियुक्तहरूले पैसा तिरेर छुट्न मिल्ने कि नमिल्ने ?"

भैरहवा कारागारमै हुँदा पेश गरेको निवेदन जिल्ला अदालतले स्वीकार नगरेपछि उनी उच्च पुगे । यो मुद्दा पटक-पटक स्थगित हुँदै आज सुनुवाइ भएकोमा न्यायाधीशद्वय आचार्य र पौडेलले रविको मागबमोजिम आदेश गरेका हुन् ।

आचार्य काँग्रेस अर्घाखाँचीको सचिव हुँदाहुँदै ०७१ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए । पछिल्लो समय विशेष अदालतको न्यायाधीश बन्न बल गरे पनि सफल भएनन् । पहिले काठमाडौँ बसेका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको भने विगतमा पार्टीगत आवद्धता थिएन । आचार्य छिट्टै सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् । 

माथिल्लो अदालतबाट पुनरावेदनको ढोका बन्द भैसकेको अवस्थामा तल्लो अदालतले धरौटीमा छोडेपछि यो मुद्दा थप जटिल बनेको छ । किनभने सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै रविलाई जेल पठाउने उच्चको आदेश सदर गरेको थियो । 

२०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो । तर, आफू सामान्य तारिकमा छुट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनी जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च पुगे । उच्चले उल्टै जिल्लाको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरिदियो । त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेकोमा उच्चको आदेश सदर भएको थियो । 

आफूलाई जेनजीको अगुवाका रूपमा चिनाउँदै आएका रवि पछिल्लो समय सुशीला–सुदन कनेक्सन जोड्दै आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम तिरेर छुट्ने प्रयासमा रहेको चर्चा थियो । त्यसका लागि उनका वकिलहरूले अनुकूल इजलासका लागि पेशी स्थगित गर्दै आएका थिए । अन्तत: उनी धरौटीमा छुट्न सफल भए पनि मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र सभापतिको हैसियत प्रयोग गर्न भने पाउने छैनन् । सुदन गुरुङले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै रविसङ्ग मिलेर जाने भनिसकेका छन् भने पहिलेदेखि रविलाई छुटाउने पक्षमा देखिएका कल्याण श्रेष्ठको समेत आजको आदेशमा केही न केही साइनो देखिएको बताइन्छ,जसको विवरण क्रमशः बाहिर आउने नै छ । 

सर्वोच्चले अन्यथा आदेश नगरे अब उनी बाहिरै बसेर भित्री रुपमा राजनीतिमा सक्रिय हुनेछन् । तर, उपल्लो अदालतको आदेश काट्नेगरी न्यायाधीशद्वयले उदारता देखाए पनि यसमा के जटिलता देखिन्छ भने यो सहकारी ठगीसँग मात्रै सम्बन्धित मुद्दा होइन । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि यसमा जोडिएको छ । यसैलाई टेकेर रविलाई थुनामा पठाउने आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको हो । 

रविको मागबमोजिम अपचलन गरेको रकम बराबरको बिगो तिरेर छोड्न अदालत राजी भएसँगै सहकारी ठगीको मुद्दामा गलत नजिर बस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेका अरू अभियुक्तहरूले पैसा तिरेर छुट्न मिल्ने कि नमिल्ने ? सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भनेझैँ हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । सम्भवत: यही जिकिर लिएर सरकारी पक्ष फेरि सर्वोच्चमा जानेछ, र यसको अन्तिम न्याय निरुपण हुने नै छ ।