भागबण्डा टुंग्याउन गठबन्धन बैठक, भोलि क्याबिनेटले पूर्णता पाउने दाबी

एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैंले जिम्मा लिएर सरकार चलाइरहनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै क्याबिनेट विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । 

सत्ता साझेदार सबै दललाई समेटेर भोलिसम्ममा क्याबिनेट विस्तार गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री भागबण्डाको गृहकार्यमा हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँले आज साँझ बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउनुभएको छ । 

गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेससँग भागबण्डाबारे मोटामोटी सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दललाई छलफलमा बोलाउनु भएको हो । तर, १० वटा दललाई चित्त बुझाएर मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस पर्ने देखिन्छ । 

गठबन्धनमा काँग्रेसले ८, माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय पाउने लगभग सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् । तर, काँग्रेसले ९ वटा मन्त्रालयमा दाबी छाडेको छैन । त्यस्तै, अर्थ र गृह कसले लिने भन्नेमा पनि दलहरुबीच कुरा मिल्न बाँकी छ । काँग्रेस र माओवादीसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गृह मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् ।  

अर्कोतर्फ जसपा र एकीकृत समाजवादीसहित साना पार्टीहरुले धेरै मन्त्रालय मागेपछि सरकार विस्तारमा बिलम्ब भएको नेताहरुको भनाइ छ । चैत ६ गते विश्वासको मत लिएलगत्तै क्याबिनेट बिस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो, तर साना पार्टीहरुलाई चित्त बुझाउन नसकेकै कारण ढिलो भएको हो । 

बताइएअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित काँग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई दुई–दुई र बाँकी दललाई एक–एक मन्त्रालय दिन सहमति भएको छ । तर, समाजवादी र जसपाले ३–३ मन्त्रालयको दाबी छाडेका छैनन् । साना पार्टीहरुले पनि एउटा मन्त्रालयमा चित्त नबुझाउने बताइसकेका छन् ।

लोसपाले कम्तीमा दुइटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखेको छ भने यसअघि नै एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको जनमत पार्टी अर्को एउटा थप्नुपर्ने अडानमा छ । 

यता, सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । उसलाई तीन मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकतालाई अवैध ठहर गरेपछि सरकार छाडेको रास्वपा पनि सकारमा जान सकारात्मक देखिन्छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने उसको माग छ । 

संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने व्यवस्था गरेको छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानसहित पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरेर सात जना छन् । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले अब १८ जना मन्त्री थप्न सक्नुहुन्छ ।

तर, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा परेको र सरकार विस्तारमा बिलम्ब भएको माओवादी केन्द्रका एक जना नेताले बताए । 

हिजो बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउनुभएको माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको र आज गठबन्धन बैठकमा मन्त्रीहरूको नाम प्रस्ताव हुने उहाँको भनाइ छ ।