'त्याग' को राजनीतिले निख्रिंदै माओवादी

मङ्सिर ४ को निर्वाचनअघि तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट भागबण्डाको रस्साकस्सी चलिरहँदा माओवादी केन्द्रको ६० क्षेत्रमा दावी थियो । तर, १६५ मध्ये ४५ सीट लिएर चुनावमा गएको माओवादीले रौतहटमा प्रभु साह र रुपन्देहीमा घनश्याम भुसाललाई छोडेर ४३ क्षेत्रमा मात्रै आफ्ना उम्मेदवार उठायो । परिणामत: अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा आधा कम अर्थात् जम्मा १८ सीट जितेर कमजोर तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो । 

समानुपातिक भोटले जेनतेन लाज छोपिएको माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो पार्टीमात्र होइन सरकारको नेतृत्वकर्ता दल पनि हो । पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । चुनावअघि कांग्रेस र माओवादीबीच आधा-आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो खेपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको कुरा चुनावपछि सार्वजनिक भयो । तर, माओवादी कमजोर तेस्रो पार्टी भएकै कारण पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न काँग्रेस तयार भएन । फलत: प्रचण्ड एमालेको सहयोगले प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति बन्यो । 

संसदमा माओवादीको उपस्थिति कमजोर भएकै कारण उत्पन्न राजनीतिक खिचातानीले यसबीचमा प्रचण्ड दुइचोटी प्रधानमन्त्री भैसक्नुभएको छ । एमालेसहित सात दलको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका उहाँले पुस २६ गते झन्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । तर, एमालेसँगको सहकार्य छोडेर काँग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्किएर चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा उहाँले सदनमा पहिलेभन्दा कम विश्वास आर्जन गर्नुभयो । चुनावअघि सिट भागबण्डामा गरेको 'त्याग'को पहिलो धक्का माओवादीले पुस १० मा खायो । सम्भवत: अरु धक्का क्रमश: खादै जानेछ । 

अहिले झट्ट हेर्दा संसदको अंकगणितले सरकार अनुकूल अवस्थामा छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बलियो हुनुहुन्छ । तर, घरेलु तथा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलले रातारात समीकरणहरु फेरबदल हुने नेपाली राजनीतिमा राजनीतिशास्त्रका धुरुन्धर विद्ध्वानले पनि कतिबेला के हुन्छ अनुमान लगाउन सक्दैनन् । त्यसकारण अहिलेको सत्ता समीकरण पाँचै वर्ष जान्छ र आगामी दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहनुहुन्छ भन्नेमा आशंका गर्ने आधारहरु धेरै छन् । अर्कोतिर, संसदीय अंकगणितले माओवादीको भागमा प्रधानमन्त्री पारेपनि राज्यका अरु मुख्य पदहरु भने उसले लगातार गुमाइरहेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष अरु दललाई दिएर ठेगान नभएको प्रधानमन्त्री पद लिएको माओवादी यसैपनि दुई वर्षपछि रित्तै हुनेछ । किनभने गठबन्धनमा भएको भनिएको आलोपालो सहमतिअनुसार दुई वर्षपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने हुन्छ । 

माओवादीले उपराष्ट्रपति दाबी गर्ने धेरैको अनुमान थियो । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले त्यो स्वभाविक नै हुन्थ्यो पनि । तर, प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन माओवादीले मुखमै आइसकेको उपराष्ट्रपति 'त्याग' गर्यो । बैशाख १० गते तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपचुनावमा माओवादीले अर्को त्याग गर्दैछ । त्यो, पनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सांसद बनाउन । उपेन्द्रका लागि रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएको माओवादीले उपचुनावमा बारा-२ मा छातामा मत हाल्नेछ । जबकी बारा-२ यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ मङ्सिर ४ को चुनावमा माओवादीका उम्मेदवार रामसहायसँग झिनो मतले हारेका थिए । 

पार्टी नेतृत्वले उपेन्द्रलाई मैदान छोड्ने संकेत पाएरै होला, माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहाले आज पार्टी छोडेका छन् । रामसहायसँग ३ सय मतले हारेका उनी उपचुनावमा उठ्न चाहान्थे । तर, त्यो सम्भवना नरहेपछि माओवादी छोडेर जनमत पार्टीमा गएको उनले आज घोषणा गरेका छन् । कुशवाहाले उपेन्द्रलाई हराएरै छाड्ने घोषणा गर्नुले पनि माओवादीले बारा-२ मा दाबी नगर्ने भएपछि उनले पार्टी छोडेको बुझिन्छ । 

उपचुनाव हुने चितवन-२ र तनहुँ-१ मा यसैपनि माओवादीको सांगठनिक अवस्था बलियो छैन । त्यसकारण सत्ता गठबन्धनभित्र यी क्षेत्रमा माओवादीको दावी स्वत: कम्जोर छ । फलत: उपचुनाव हुने तीनै क्षेत्रमा माओवादी मतदातामा सीमित रहने पक्कापक्की देखिन्छ । 

यसलाई लिएर माओवादीको कार्यकर्ता तहमा असन्तुष्टी देखिन थालेको छ । माओवादीको भन्दा कम जनाधार भएको एकीकृत समाजवादीले समेत उपचुनाव हुन लागेका तीनमध्ये कुनै यौटा क्षेत्र पाउनुपर्ने दाबी गरिरहँदा माओवादीले सामान्य दाबीसमेत नगर्नुलाई सो पार्टीका एक नेताले कमजोर आत्मगत अवस्थाको उपज भनेका छन् । औपचारिकरुपमा यसबारे बोल्न नचाहेका ति नेताले भने, 'अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री भएपछि अरु केही नचाहिने जस्तो गरिएको छ, यसले भविष्यमा पार्टीलाई निकै कमजोर बनाउँछ । जित-हार यौटा कुरा भयो, तर उम्मेदवारी नै नदिने कुराले हाम्रो राजनीति स्थापित गराउन सकिंदैन ।'

त्यसो त, मङ्सिर चारको निर्वाचनमा ४५ सिट लिएर चुनाव लड्ने नेतृत्वको कदमले पनि माओवादी कार्यकर्तालाई निराश तुल्याएकै हो । अर्कोतिर माओवादीलाई काँग्रेसले भोट नहाल्दा सोचेजस्तो परिणाम नआएको गुनासो उस्तै छ । एक्लै लडेको भए अहिले भन्दा बढी सिट जित्ने हिसाब माओवादीका नेता-कार्यकर्ताले त्यतिबेलै निकालेका थिए । 

गठबन्धनमा काँग्रेसले भोट नदिएका कारण माओवादीको शक्ति क्षीण भएको निष्कर्षसहित अर्का नेताले हिसाब सुनाए, 'प्रत्यक्षमा १६५ मध्ये हामीले जम्मा ४३ ठाउँमा उम्मेदवारी दियौँ । त्यसमा पनि हाम्रो जनाधार राम्रो भएको क्षेत्र अरुलाई बुझाइयो । अहिले ३२ सिटमा खुम्चनु त्यसैको परिणाम हो । १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएर चुनावमा गएको भए अहिले भन्दा बढी सिट जित्ने उनको दावी छ । त्यसले समानुपातिकमा कम्तिमा ३ लाख भोट बढ्ने हिसाब माओवादीका अरु नेता-कार्यकर्ताले पनि गरेका छन् । 

वैशाखको उपचुनावमा कम्तिमा एक क्षेत्र छोड्न नहुने र त्यसमा बारा-२ नै लिनुपर्ने मत माओवादीको उपल्लो तहमा पनि देखिन्छ । 'मङ्सिर ४ को परिणामले पनि बारा क्षेत्र नम्बर २ मा हामीले दावी गर्नु स्वभाविक हुन्छ र पाउनुपर्छ भन्ने हो', स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, तर अहिले त्यसबारे पार्टीमा छलफल भैसकेको छैन ।'