विश्वले कसरी गर्ने विश्वास ?

नक्कली शरणार्थी प्रकरणले कतिपय ‘सज्जन’ भनिएका नेता र कर्मचारीका मुखुण्डो उतारिएको छ, यो राम्रो कुरा हो । सँगसँगै देश यति बदनाम भएको छ कि, अब कसैले विश्वास गर्ने ठाउँ नै रहेन । 

भूटानी शरणार्थीको नक्कली परिचयपत्र बनाई अमेरिकामा मानव तस्करी गर्ने गिरोहमाथि नेपालमा कानुनी कारवाही अगाडि बढिरहँदा शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) ले फेरि अर्को चासो राखेको छ, ‘कतिजना नेपाली नक्कली शरणार्थीका रुपमा तेस्रो मुलुकको आप्रवासनमा गए ?’ यस्तो प्रश्नले भोलि जायज र आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर युरोप, अमेरिका जाने नेपालीका हकमा समेत समस्या आउन सक्छ ।

किनभने, उपप्रधानमन्त्री, गृहका सचिव, सल्लाहकारसम्मको मिलेमतोमा नेपाल जाली (फ्रड) काम हुने मुलुक हो भनेर यो प्रकरणले देशलाई चित्रित गरिसकेको छ । नेपालीले भिसा आवेदन गर्दा प्रस्तुत गर्ने विवरणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । युएनएचसिआरले त यदि कोही नक्कली शरणार्थी तेस्रो मुलुक छिरिसकेका छन् भने तिनलाई अवैध करार गरी फिर्ता (डिपोर्ट) गर्नुपर्नेसम्मको तयारी गरेको बुझिन्छ । त्यसो त युएनएचसिआरले आज हैन, पाँच वर्षपहिल्यै भूटानी शरणार्थीलाई दिँदै आएको सुविधा र सहुलियत फिर्ता गर्ने भनेको थियो । उसले विदेश लगेर बाँकी रहेका नेपालस्थित भूटानी शरणार्थीका लागि मासिक ९ करोड रुपैयाँ भत्ता र सुविधाका नाममा खर्च गर्दै आएको  थियो ।

शरणार्थी प्रमाणिकरण र तेस्रो मुलुकमा आप्रवास सुविधाका नाममा दुरुपयोग भइरहेको सूचनाका आधारमा दिँदै आएको रकम रोक्यो पनि । त्यसपछि शरणार्थी अगुवाहरूले गृहमा निवेदन दिए । अनि गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदल गठन भयो । त्यसबेला नेपालमा युएनएचसिआरले प्रमाणिकरण गरेका छुटपुट शरणार्थीको संख्या ४ सय २९ थियो । पन्थीको प्रतिवेदनमा शरणार्थी थप्नुहुँदैन भन्ने सुझाव रह्यो । तर, थप ३–४ सय मानिसले आफूलाई शरणार्थी दावी गर्न थालेपछि बुझाइसकिएको प्रतिवेदनमा पछि थपथाप गर्दै ८ सय ७५ पुर्‍याइयो ।

पन्थी प्रतिवेदनमा शरणार्थी समस्या समाधानका विभिन्न विकल्प उल्लेख थिए । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा गयो । त्यसपछि तीन मन्त्री रहेको कमिटी बन्यो । त्यसमा पहिलो विकल्प थियो, शरणार्थीलाई भूटानमै फिर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरबाट पहल गर्ने । दोस्रोमा भूटानले लिन्न भन्यो भने तेस्रो मुलुकका दाताले जिम्मा लिन्छन् कि पहल गर्ने । र, तेस्रोमा यहीँ राख्ने गरी निश्चित जमिनमा खेती वा आयमुलक कामको व्यवस्था र परिचयपत्र दिने ! तर, लगत्तै कोभिडको विश्वव्यापी संक्रमणका कारण त्यो सुझाव  कार्यान्वयन भएन ।

पछि अनुसूचीमा ९ (क) र (ख) थपेर केही मानिसको नाम घुसाइयो । यो त्यही बदमासी थियो, जुन अहिले छताछुल्ल भएको छ । त्यसरी थपिएका ‘शरणार्थी’ ले सिलिगुडीमा गएर नक्कली परिचयपत्र पनि बनाए । त्यही आधारमा बिचौलिया, नेता र तिनका शक्तिशाली श्रीमतीहरूले कोशेली खाएको अडियो छरपष्ट भएको छ । अहिले अख्तियार प्रमुख तथा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई यही नाममा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हल्ला चलेको छ । यद्यपि, उनको संलग्नता कतैबाट पनि पुष्टि भएको छैन ।

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)