सबैले यसैको मिलिभगत हो भन्छन्

– बालकृष्ण पन्थी, संयोजक, भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान सरकारी कार्यदल

अपराह्न २ बजे भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान सरकारी कार्यदलका संयोजक बालकृष्ण पन्थी जनआस्थाकर्मीसँग भेट्नका लागि तयार थिए नख्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा, जहाँ उनको माइली बहिनी १० दिनदेखि अचेत अवस्थामा छिन् । फोन गर्दा मोबाइल कोही अपरिचितले उठाए । र, पन्थीले मोबाइल सातदोबाटोमा बिर्सिएर गएको बताए तर प्रहरीले आइतबार ठीक त्यही समय काठमाडौं परिसर टेकुमा बोलाएर उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिई केहीसोधपुछ गरेर पुनः बोलाएको बखत आउने शर्तमा छोडिदिएको बताइन्छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री रहेका बखत ६ हजार ५७७ शरणार्थीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे गठित कार्यदलको संयोजक हुन् उनी ।  साउनमा गठित कार्यदलले कार्तिकमा सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेकोमा क्याबिनेटबाट फागुनमा पास भएको थियो । जागिरे जीवनको लामो समय गृहमा बिताएका पन्थी १५ वर्ष लगातार  प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । यो अवधिमा बझाङ, डोल्पा, पर्वत, सल्यान, पाल्पा, सिरहा, नवलपरासी, रुपन्देही, काभ्रे, काठमाडौंमा रहे । यो प्रतिवेदन बुझाएसँगै गृहबाट लखेटिएर शिक्षामा पुगेका उनी ५८ वर्षे उमेर अवधि लागेर घर गएका हुन् । 

– हरि गजुरेल 

पूर्वमन्त्री, नेपाल सरकारका सचिव, सांसददेखि तत्कालीन गृहमन्त्रीका छोरा, स्वकीयविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्यो । तपाईंलाई केही सोधेका छैनन् ? 

– ०७६ साल  साउनमा सरकारले शरणार्थी अध्ययनसम्बन्धी कार्यदल बनाएर मलाई  संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो । बेलडाँगी र पथरीस्थित शिविरमै पुगेर शरणार्थी, स्थानीय र नेतासँग भेट ग¥यौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित शरणार्थी समन्वय इकाइ (आरसीयू) को कार्यालयमा पनि पुग्यौं । प्रतिवेदनमा जे जति तथ्य समावेश छन्, ती सबै उनीहरूबाटै लिइएको सेकेण्डरी हो । कार्यदललाई ६ बुँदामा काम गर्ने म्याण्डेट दिइएको थियो । शरणार्थीमा दर्ता भई पुनःस्थापना हुन बाँकी र दर्ता हुन बाँकी भएकाहरूको लगत तयार गरी निजहरूलाई भुटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा बुझ्ने कार्यादेश थियो । अहिले जल्दोबल्दो रूपमा उठेको विषय यही हो । मसँग आएका निवेदन बास्तविक शरणार्थीका होइनन् भनेर स्पष्टै लेखिदिएको छु । छुटेका भए पनि नयाँ निवेदन लिएर शरणार्थी बनाउने काम नगरौं भनी चार÷चार वटा खण्डमा स्पष्टैसँग लेखेको छु । यसलाई बल्झाइराख्ने काम नगरौं, एकै पटक निर्णय गरी टुंगो लगाऊँ भनेको छु । नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा उठाइएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा धेरै बोलिन । 

तपाईंको प्रतिवेदनमा के थियो ? किन चार वर्षसम्म लुकाइयो ? 

– १८ पृष्ठको प्रतिवेदन, बाँकी अनुसूची समेटेर तयार पारिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी  दर्ता भएको सन् २००६ मा १ लाख १३ हजार ४२८,२००८ मा १ हजार ९९ हो, २०१२ मा १८०० छुट दर्ता हुँदा, सन् २०१५ देखि २०१८ सम्ममा ३० जनाले यो सुविधा लिएका रहेछन् । १ लाख १६ हजार ३५७ जनाको दर्ता भए पनि वैधानिक भुटानी १ लाख १९ हजार हुन् । पहिला दर्ता भएका ६ हजार ५ सय ७७ थिए । अझै पनि दर्ता हुन छुटेका छन् भनेर गृहमा माग र निवेदन आउने भइरहन्थ्यो । सोही कारण गृहको प्रशासनिक निर्णयबाट त्यो कार्यदल बनेको हो । प्रतिवेदनले नयाँ शरणार्थी दर्ता मात्र बन्द गरेको छ ।  १ लाख १९ हजार भुटानी आएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पुनःस्थापना गरी नेपाललाई ठूलो गुन लगाएकै हुन् । अहिले  ६ हजार ५ सय ७७ बाँकी छन् । तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्न खोज्यो र प्रतिवेदनमार्फत् सल्लाह माग्यो ।

मैले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेँ । मेरो मतचाहिँ छुटेका यिनीहरू हुन् र दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने रहेन । त्यत्तिका मान्छे छुट्न सक्दैनन् । यो बनावटी हो । अनुहार, भेष हेरेर भुटानी शरणार्थी चिनिन्नन् । बलियो कागज नभएका र एउटा निवेदनकै भरमा  कसरी भुटानी शरणार्थी मान्नु ? मैले भनेको यही हो । सुझाव तथा निश्कर्ष खण्डमा यसअघि आवेदन दिएका ४२९ आवेदकलाई अन्तिम मानेर छुट दर्ताको निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ । छुट दर्ताका नाममा पटक पटक शरणार्थी दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले यसलाई बल्झाइरहेको हुँदा अनुसूची ७ बमोजिम दर्ता भएका ४२९ जना र परिचयपत्र बाहकका परिवारको परिचयपत्रविहीन एकाघरका सदस्य (छोरा÷छोरी)का विषयमा समेत एकै पटक निर्णय गरी अब उप्रान्त दर्ता प्रक्रिया मात्र नभई शिविरको धारणालाई नै हटाउन आवश्यक देखिन्छ भन्ने राय दिइएको थियो । 

तपाईंको कार्यदलले ०७६ मंसिरमै बुझाएको प्रतिवेदन किन साढे तीन वर्ष बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्क्याइएको ?   

– हामीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कसैलाई पोल्ने इस्यु वा क्षेत्राधिकारै थिएन । एउटा प्रशासनिक निर्णयबाट सल्लाह, सुझावसहितको एकीकृत विवरण माग गरिएको कारण हामीले सोही तयार गरेर सरकारलाई दिएका हौं । प्रतिवेदनमा कति भुटानी शरणार्थी विदेशिए ? कति अपांग छन् ? तिनको अवस्था के कस्तो छ ? लगायतका डाटा समावेश गरिएको छ । यो कुनै ऐनबमोजिम गठन भएको कार्यदल पनि होइन । गृहमा दैनिक सयौंको संख्यामा प्रशासनिक निर्णयहरू हुन्छन् । ती सबै प्रकाशित  वा सार्वजनिक त हुँदैनन् । सामान्यतया जाँचबुझ आयोगबमोजिम गठित आयोगको प्रतिवेदनसम्म सार्वजनिक गरिने हो ।  जहाँसम्म अख्तियार प्रमुख तथा पूर्वगृहसचिव प्रेम राईको प्रश्न छ, उनको संलग्नतासम्बन्धी आरोप असम्भव र पत्याउन नसकिने कुरा हो । कुनै पनि पदाधिकारीले प्रतिवेदन गायब र तलमाथि पर्दैन । उसलाई यो प्रतिवेदन पूरै इग्नोर गर्न सक्नेसम्मको अधिकारचाहिँ छ । गृह मन्त्रालयले राम्रो कन्सिडर गरेर क्याबिनेटमा पठायो । क्याबिनेटले निर्णय पनि गरेको छ भने त्यसमा तत्कालीन गृह सचिवलाई मुछ्नु नै बेकार हुन्छ । 

तपाईंको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको छैटाैँ बुँदामै अहिले खेलियो भनिँदै छ । के छ त्यसमा ? 

– त्यसमा दर्ता हुन छुट भएका शरणार्थीको लगत संकलन गर्ने भनिएको छ । युएनएचसीआर र आरसीयुको तथ्यांक भिडाउँदा  ४५१ परिवारका ५३५ जना र ‘क्याम्पभित्र ठेगाना देखाएका’ १३० परिवारका ३४० जना गरी ८७५ जनाको आवेदनलाई कार्यदलले अस्वीकृत गरेको हो । भुटानी शरणार्थी प्रमाणित हुन सक्ने आधार नदेखिएको भनेर स्पष्टै लेखिएको हो । परिच्छेद २ को २.६’ मा ‘प्रारम्भिक अध्ययन मनन गर्दा वास्तविक रुपमा दर्ता हुन छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने आधार प्रमाण केही देखिन नआएको’ भनेका छौं । १०१७ जनाको निवेदन यूएनएचसीआर दमकमा पनि परेको थियो । ‘उसले पनि निराधार निवेदन भन्दै थन्क्याइराखेको रहेछ’ भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएकै छ । ‘१०÷२० जना कागज प्रमाणविहीन दर्ता हुन छुट भएका हुन सक्छन् तर तिनको आडमा यति धेरै संख्यामा निवेदन आउनु र आधारभूत कागज प्रमाण पनि समावेश हुनुले यिनलाई वास्तविक शरणार्थी मान्न सकिएन भनेर प्रतिवेदनले नयाँ शरणार्थी दर्ता प्रक्रियाको ढोका बन्द गरेको छ ।

एकाथरीको तर्क छ, गिरोहकै पहलमा तपाईं नेतृत्वको सरकारी कार्यदल बन्यो । अहिले त्यो समितिका सदस्यहरू नै छानबिनको घेरामा परेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

– मुकदर्शक भएर हेरिरहेको छु । मेरो प्रतिवेदन गृहमा सुरक्षित छ । प्रतिवेदनमा केही गल्ती छ भने त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु । प्रतिवेदनमा हुँदै नभएको कुरा पारिएको छ भने त त्यो छुट्टै कुरा भयो । यो प्रतिवेदनको फलानो बुँदाका कारण नेपाली नागरिक झुक्किन पुगे । ठग्नेमान्छेले मौका पाए भन्ने हो भने प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेहरूले भन्नुप¥यो । कि त मेरो प्रतिवेदनलाई विश्वास गरेर क्याबिनेटले निर्णय गरेको र सो निर्णयबाट यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो पनि भन्नुप¥यो । त्यसो हो भने पो म र प्रतिवेदनसँग जोडिने कुरा भयो । अहिले बाहिर आएको विषय र मेरो प्रतिवेदनको कुनै साइनो र सम्बन्धै छैन ।

कार्यदलमार्फत नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने प्रयास असफल भएपछि गिरोहले त्यो प्रतिवेदन हत्याएर कीर्ते ग¥यो भन्ने निश्कर्ष हो तपार्इंको ?

– सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएअनुसार मेरो कार्यदलले दिएका कतिपय निश्कर्ष खण्ड नै हेरफेर गरेर अनुसूची थप गरिएजस्तो देखिन्छ । हामीले ८७५ जनाको आवेदन अस्वीकृत गरेका हौं । मेरो प्रतिवेदन गृहबाट अनुसन्धान अधिकारीकहाँ पुगेको होला । उसले भिडाउँदा भिड्छ । मेरो प्रतिवेदन सक्कली हो वा नक्कली ? यसमा थपघट भयो कि ? मैले क्लियरिफाइ गर्न पाउँछु । विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी भएका घटना धेरै छन्  । निकारागुआ पठाएर जंगलमा हराएका मान्छे धेरै छन् । ६० लाख खर्चेर उडेका मान्छे उतै थुनिएका छन् । हामी नेपालीको बौद्धिक चेतको स्तर हेर्दा कति तल रहेछ भन्ने यो प्रकरणमा पनि बुझ्न सक्छौं । यति प्रतिवेदन सेटिङमा भएको भए ती नाम धेरै थोरै त यहाँ आउनुपर्ने हो नि ! सबैलाई किन आउट गर्न सके त ?

अहिले जुन ढंगले मान्छेहरू तान्ने क्रम छ । यसलाई कसरी हेर्ने त ?

– म अनुसन्धानमा संलग्न छैन । के आधारमा मान्छे तानिएका छन् भन्ने थाहा छैन । गैरभुटानीलाई शरणार्थीको दर्जा दिलाएर तेस्रो देशमा पुनःस्थापित गराउँछौं भनी पैसा उठाउनु त ठगी नै भयो नि ! 

तपाईं पदमा हुँदा कोही नक्कली मान्छे मलाई पनि  शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदे भन्न आएनन् ? 

– सरकारी निकायमा त्यसरी आउने हिम्मत नै गर्दैनन् ।

गिरोहका सदस्यहरूसँग धरानमाथिको भेडेटार गएको, कोपुण्डोल उकालोको हिमालय होटलमा डिनर खाएको, नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतसँग पटक–पटक भेटघाट किन गर्नुभएको त उसो हो भने ?

– नाम मुछिएका सानु भण्डारीसँग ०७४ सालदेखिको चिनजान हो । गृह हुँदै काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएँ । ०७४ जेठमा दुलालसँग त्यहीं उहाँले परिचय गराइदिनुभयो । पथरी घर रहेछ,  राजनीतिक चेत भएको लोकल मान्छेको सहयोग चाहियो । हाम्रो टोली भेडेटारमा एक रात बसेर आएको हो । उहाँहरूको प्रभाव हाम्रो कार्यदलमाथि परेको भए त नयाँ छुट दर्ता भनेर प्रतिवेदनमा आउनुपथ्र्याे नि ! 

यो प्रकरणले अहिले कत्तिको टाउको दुखेको छ ? 

– बाहिर बुझ्दा त यसको मिलिभगत छ भन्छन् । कति र कसलाई मात्र स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने ? चासो राख्ने, तथ्य प्रमाण भिडाउनेसँगको कुरा हुन्छ । साथीभाइले व्यापक फोन गरेर सोध्न थालेका छन् के गरिस् हो त्यस्तो भनेर ।

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)