कुन काम सजिलो हुन्छ कमरेड ?

भँगेराले धान खाएर उत्पादन कम भएको कारण देखाई १९५८ मा माओ त्सेतुङले ५ वर्ष माथिका सबै जनतालाई देशैभरबाट भँगेरा उन्मूलन गर्न उर्दी लगाए । यस्ता परमपूज्य व्यक्तिले आज्ञा गरेपछि केही दिनमै काम तमाम् भयो । तर दुर्भाग्यवश त्यही वर्ष धानको उत्पादन अति न्यून भयो ।

आफ्नो निर्णयले माओ मानसिक रूपमा अशान्त भए । कृषि विज्ञहरू अनपेक्षित परिणामबाट किंकर्तव्यविमूढ देखिए । रुसबाट वैज्ञानिक झिकाएर खोज अनुसन्धान गर्न लगाइयो । गाँठी कुरा ः अन्न खाने किरालाई भँगेराले आहारा बनाउँदो रहेछ । किरा मार्ने भँगेरा नै नभएपछि किराको साम्राज्य बढ्दा उल्टो बीउ पनि नउठ्ने गरी अन्न सखाप भएछ । अब फेरि चुच्चे ढुंगो, उही टुँगो भनेझैं भित्रभित्रै रुसबाट भँगेरा आयात गरियो । वर्षौंसम्म सरकारी स्तरबाट भँगेरा उत्पादन गरी छोड्ने कामले तीव्रता पायो । माओको मृत्यु नभएसम्म भँगेरा हानिकारक नभएको जानकारी जनतालाई दिइएन । त्यो समय माओको निर्णय गलत भन्ने हिम्मत कुनै माइका लालमा थिएन । आखिर सत्य बुझ्न पनि चिनियाँ जनताले दशकौं पर्खनुप¥यो । जब बुझे, समय धेरै पर हुत्तिसकेको थियो ।

समयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि माओको त्यही चरित्रमा अनुवाद गरेको छ । एक युगमा एकपल्ट आउने अवसर नेताको लागि बोकाको मुखमा कुभिण्डो भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धेरैको लागि कौरवहरूले खडा गरेको ‘लाहाको घर’ सावित हुँदै छ । दुईचार तलवी सरकारी पद बाँडचुँड गरेर मिलेको वक्तव्य आएमा त्यो प्रहसन सिवाय केही नहुने स्पष्ट छ । भाँचिएको ऐनामा जति टालटुल गरे पनि त्यहाँ दुईवटा तस्वीर नआई छोड्दैन । एमाले र माओवादीको मिलन त्यसै पनि अप्राकृतिक हो । दुईवटै पोजिटिभ या नेगेटिभको मिश्रणले उर्जा उत्पादन हुँदैन । बरु करेन्टले ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । तोरी पेलेमा तेल निस्कन्छ । कोदो पिसे पिठो बन्छ । कोदो र तोरी मिसाएर पेलियो भने अप्राकृतिक लेदो वस्तु निस्कन्छ । आखिर त्यही भयो । जो जसको झोले भएर आफू अनुकूलको व्याख्या गरेपनि अर्को पुस्ताले व्यहोर्ने गोता त उनीहरूको सन्तानले पनि भोग्नैपर्छ । आखिर बाटो त जन्ती र मलामीको एउटै हो ।
राजनीति र प्रशासनमा न सबै मानिस खराव छन्, न सबै असल छन् । सोच, विधि र व्यवहारमा असमानताको कहालिलाग्दो जड खेपिरहेको निजामती सेवामा सुधार हुनु साटो त्यो खाडल झन्झन् गहिरिँदो छ । एउटा मन्त्रीले शपथ खाएर कुर्सी सम्हाल्न पाएको हुन्न, उसको पहिलो कर्म सचिव हुत्याउनु हुन्छ । त्यो सचिवलाई मिल्काउन घान हाल्ने काममा परचक्री नभएर त्यही हुत्तिने सचिवकै ब्याची लागेको हुन्छ । पाँच वर्षको करार अवधि टिक्ने र बिक्ने बीचको मनोविज्ञानबाट उसका दिन घर्किन्छन् । म्युजिकल चियरजस्तै बसाउने र थेचार्ने अनवरत संघर्ष चलिरहँदा न एउटा बहादुर राष्ट्रसेवक निस्किएर सत्यका पक्षमा शंखनाद गर्न सक्यो न कुनै महाभारतको पात्र बर्बरिकजस्तो कमजोरका पक्षमा लाग्ने आदर्श राजनीतिज्ञ नै जन्मिन सक्यो ।

केही नलागे ‘क’ वर्गको ठेकेदारको अघोषित सल्लाहकार नै सही बिजुली पानी, तिहुन, तरकारीको जोहोमा पेन्सन खर्च नहोस् भन्नेमा उनीहरूको सावधानी रहने गरेको बुझ्न कठिन छैन । देशको राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याइन्छ, त्यसभित्र आफ्नो उपस्थिति खोज्ने लालसा राष्ट्रपतिबाटै शुरु हुन्छ । पहिलो राष्ट्राध्यक्ष रामवरण यादवले लोभ गर्दा त्यो पदसंगै जोडिएर चुरे संरक्षण आयोजना जन्मियो । बजेटको गाँठो फुकाउने शर्तमा राष्ट्रपतिलाई खुशी पार्न मात्र ल्याइएको त्यो आयोजना सतहमा आएपछि गिटी, ढुंगा, बालुवाको चलखेल झन् बढ्यो । आयोजनाको करोडौं बजेट स्वाहा हुन छोडेन, प्राकृतिक दोहन पनि रोकिएन । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि लोभीपापीहरूले महिलाको नाममा अर्को परियोजना झुण्ड्याइदिए, त्यो पनि रहर र लहडमै थन्कियो । देशकी अभिभावकलाई सुत्केरी हेलिकोप्टरमा बोक्ने नारामा सीमित गर्दै राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याइयो । क्षमतावानलाई दिइनुपर्ने कार्यकारी पद सुशील भट्टहरुको निम्ति लिलाम बढाबढमा चढाइन्छ । लिलाममा खरो उत्रिनेले कुर्सी पड्काउँछ । लगानी गरेपछि उठतीपुठ्ती उसको पहिलो कर्तव्य हुने नै भयो । जब यसो गर्दा कमजोरीका कारण कुनै दुर्घटना हुन्छ, त्यसपछि चिच्याएर सुशासन, थितिका बहस उरालिन्छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, प्रधानन्यायाधीशले तीनै तहका न्यायाधीश, मुख्य सचिवले सचिव, फौजी संगठनका सारथीले फौज र नेताले आफ्ना कार्यकर्ताको स्वामित्व लिने हो भने २४ घण्टामा आमूल परिवर्तन हुन्छ । सुशासन भनेकै त्यही हो । मुटुको काम फोक्सो, फोक्सोको मिर्गाैला, मिर्गाैलाको मस्तिष्क, मस्तिष्कको कलेजोले गर्छु भन्यो भने के हुन्छ ? देशको राज्य सञ्चालन प्रणाली पनि त्यही हो । तर दुर्भाग्य सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको ठेक्का कुनै पान पसलेले लियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । राजश्व थपघटको निर्णय कुनै व्यापारिक घरानाको घरमा भयो भने के नौलो भयो र ? यस्तै प्रकरणमा रामेश्वर खनालले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएको घट्ना छिपेको छैन ।

खाडीमा ब्लडमनी खाने हिम्मतिलाहरूले किनिदिएको प्रिन्टर, कम्प्युटर र कागजबाट पीडितको आँसु पुछिनुपर्ने बाध्यता छ । अरूको शव बाकसमा आओस् कि डोलीमा– आफ्ना सन्तान युरोप–अमेरिका भएपछि के फरक पर्छ र ? आफ्नो परिवारका मानिसको जिन्दगीसंग त्यो बाकसलाई तुलना गर्नेबित्तिकै त कुन मानव आत्माले खरानीमाथि विभत्स नाच नाच्न सक्ला र ?

राजश्वसंग सम्बन्धित निकायको त कथा नै बेग्लै छ । भन्सारमा गए संसार देखिन्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ जान कर्मचारीमा देखिने प्रतिस्पर्धा र जोखतौलबाटै प्रष्ट हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीलाई प्रविधिले डो¥याएको छ तर यो देशमा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जोक्कर बन्छ । एकातिर सुकेनास लागेका नेपालीको पेटारो पेट देखाएर पैसा बटुलिन्छ भने अर्कातिर गरिबी मन्त्रालयका मन्त्री काम नपाएको पीडा पोख्छन् । अन्तरमन्त्रालय ठालु र जोताहाको भावनाबाट ग्रसित छन् । एउटा मन्त्रालयमा पेश गरिएको कागजात अर्को मन्त्रालयको लागि स्वीकार्य हुन्न । एउटा हाकिमले लगाएको तोक अर्को हाकिमलाई पच्दैन । एउटा कार्यालयमा भएको कानुनको व्याख्यासंग अर्को सहमत हुँदैन । शाखा अधिकृत उपसचिवसंग, उपसचिव सहसचिवसंग र सहसचिव सचिवसंग निचोरिएको छ । एक अर्कासंग प्रतिस्पर्धा हैन, प्रतिशोध छ । हाकिमी प्रतिशोधको आगोमा एउटा सामान्य सेवाग्राही कुटानी, पिसानी र पेलानी हुनुपर्ने अवस्था छ । सिक्ने, सिकाउने जाँगर कसैमा छैन । सहसचिव गाडीघोडा, निजी सहायक, छुट्टै सुविधासहित राजसी छाँटमा बस्छ, तर एक तहमुनिको उपसचिव सौतेलो व्यवहारको शिकार हुनुपरेको गुनासो गर्छ । खाइलाग्दा मन्त्रालयमा काम गर्ने शाखा अधिकृतहरूको शान, मान अलग्गै हुन्छ । राजनीतिमा भाषण छाँटिने जातीय खाडल जनताबीच के डरलाग्दो छ र त्यसको लाखगुना बढी निजामती सेवामा छ । सिंहदरवार देश बनाउने खाकाको सट्टा गुनासाका खाप लाएर बसेको बर्षौं भयो । आपूmले पाएको पदीय मर्यादालाई न्याय गर्ने भन्दा पनि नपाएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै १०–५ को पात्रो पट्याउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । एउटै पाठ्यक्रम, एउटै केन्द्र र एउटै जाँचकीमार्पmत पास भएर आएको सरकारी जागिरे एउटा कुपोषणग्रस्त भएर वीर अस्पताल धाउँछ भने अर्को अजिर्णको रोगी भएर मेदान्त अस्पताल पुग्छ । राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधारको अभियान थाल्दा असल कर्मचारी भूमिसुधार र अपेक्षाकृत रेकर्ड खराब भएकालाई भन्सारमा पठाउन उर्दी गरेका थिए रे ! आखिर त्यसको रिजल्ट के भयो ?

कौटिल्यको अर्थशास्त्र सबैले पढेका छन् । कौटिल्यले सरकारी कर्मचारीले खाएको घुस र माछाले खाएको पानीलाई समान मानेका छन् । जसको अर्थ हो– त्यो कर्म बाहिरबाट देखिँदैन । निजामती सेवामा पनि धेरैले अनुभव गरेको सत्य के हो भने यहाँ कि चिनेको कि किनेको मात्र पक्का हुन्छ । अब ठूलोका नाममा गरिने गल्ती ढाकछोप हुँदैन । अब पनि माछा कुद्दैमा समुद्रको छाल उठ्दैन भनेर मनपरी गर्ने हो भने त्यस्तालाई ठीक लगाउने भनेको समय हो । याद राखौं–बाटो काट्न जस्तो सजिलो माटो काट्न कहाँ हुन्छ र ?