बालेन र चिरिबाबुलाई जसले बिर्साउन्न

– विराट अनुपम 

नेपालका शैक्षिक संस्थाको नाम हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि यी नेपाली नै होइनन् । अमेरिकी हुन् । बेलायती हुन् । युरोपेली हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय हुन् । ह्वाइट हाउस, अक्सफोर्ड, पेन्टागनजस्ता नाम जोडिएका नेपाली शैक्षिक संस्था छन् । अझ थप आकर्षक बनाउन उनीहरूले जोड्ने अर्को फुर्को हो इन्टरनेशनल । नेपालमा फेरि इन्टरनेशनल हुन केही आवश्यकता पर्दैन । नाम मात्रै इन्टरनेशनल लेखे पुग्छ । नेशनल हुन पनि त्यही तरिका हो । अझ कतिपयले त ग्लोबलको फुँदा जोडेकै हुन्छन् । 

यो शैक्षिक विकृति अन्त्य गर्न काठमाण्डौ महानगरका मेयर बालेनले नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन् । उनको कार्यक्रमको पेटबोली अत्यन्तै सुन्दर छ । पब्लिक , नेशनल वा इन्टरनेशनल नाम जोड्न केही सुन्दर शर्त ल्याएका छन् । सबैभन्दा पहिले पब्लिकको कुरा गरौँ । पब्लिक नाम जोड्ने शर्तमा भनेका छन्, ‘कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा पब्लिक शब्द जोड्न चाहे कम्तीमा एक तिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ ।’ यो ज्यादै राम्रो कुरा हो । भन्नलाई सार्वजनिक वा पब्लिक भन्ने तर उद्देश्य र कर्म व्यापारिक नाफा मात्रै राख्नेले पब्लिक भन्ने योग्यता गुमाएको राम्रो । यसले पब्लिक शब्दको इज्जत गर्नेछ । शैक्षिक साहुको भूमिकामा रहने तर शब्दले पब्लिक संस्थाको सञ्चालक देखिने नाम किमार्थ राम्रो होइन । 

बालेनले नेशनल बन्ने शर्त पनि राम्रो राखेका छन् । भनेकै छन्, ‘कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा नेशनल शब्द जोड्न चाहेमा नेपालको कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ ।’ यो अन्त्यन्तै आवश्यक शर्त हो । नेशनल भनेर शब्दको नेशनल हुनुभन्दा व्यावहारिक नेशनल भएको राम्रो हो । नेशनलमा अझ हरेक प्रदेश त्यसमा पनि कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने शर्त राख्दा झनै राम्रो हुन्छ । नेशनल शब्दको गहनतालाई व्यावहारिक रूपमा बुझ्न यो शर्त आवश्यक छ । बालेनले चालेको कदम एकदमै जायज छ । 

इन्टरनेशनल विद्यालय हुन राखिएको शर्त झनै सुन्दर छ । उनले कुनै पनि विद्यालयले इन्टरनेशनल लेख्ने मोह भएमा के गर्नुपर्ने भन्नेबारे राम्रोसँग खुलाएका छन् । ‘कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा इन्टरनेशनल शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ संख्यामा विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्नेछ ।’ यो पनि जायज शर्त हो । इन्टरनेशनल शब्दकै बेइज्जत हुनबाट यो शर्तले जोगाएको छ । यसमा बालेनलाई तारिफ र समर्थन आवश्यक छ । संघीय राजधानी काठमाडाँैमा नामी विद्यालय छन् । विद्यालयको अधिकारक्षेत्र स्थानीय सरकारको छ । त्यही अधिकारभित्र रहेर बालेनले यो राम्रो कदम चालेका छन् । 

काठमाडौं महानरपालिकाका मेयर बालेन मात्रै होइन उनको सँधियारी महानगरपालिका ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पनि त्यस्तै केही काम गर्न खोजेका छन् । सबैभन्दा सुन्दर काम गोलाप्रथाको प्रचलन हो । ललितपुरको सेन्ट जेभियर्स स्कुलले गोलाप्रथाबाट पहिलोपटक वैशाख १३ गते विद्यार्थी भर्ना गरेको छ । टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत हेर्न मिल्ने गरी गोलाप्रथा भएको थियो । प्रावधानअनुसार आममान्छेका छोराछोरीमा ४० जनाले अवसर पाउँथे । तर, गोलाप्रथाअगाडि त्यो अवसर पहुँचवालाका छोराछोरीले पाउँदै आएका थिए । त्यो सिण्डिकेट महर्जनले तोडेका छन् । 

बालेन र चिरीबाबुको यी कदम ७५३ स्थानीयमै लागु गर्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले पाएको अधिकारलाई बालेन र चिरीबाबुले जस्तो जनतामैत्री बनाउनु राम्रो हुन्छ । यसले राम्रो नजिर स्थापना गर्नेछ । स्थानीय सरकारहरूसँग जनताको भावनात्मक र अभिभावकत्वको साइनो जोडिनेछ । २०७४ असोज २९ गते प्रमाणिकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई विद्यालयबारे व्यापक अधिकार दिएकोले त्यो गर्न सकिने काम हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ज)भित्रका २३ प्रावधानहरूमार्फत स्थानीय सरकारले विद्यालयको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । त्यसमा बालेन र चिरिबाबुले उदाहरण दिइसकेका छन् । यो उदाहरण अब देशभर पुग्न र लागु हुन आवश्यक छ । ऐन कानुनमै व्यवस्था भएको काम गर्न स्थानीय सरकारलाई सजिलो पनि छ । सार्वसाधारणदेखि शैक्षिक विज्ञहरूको साथ हुनाले थप सहज हुनेछ । त्यसैले सबै स्थानीय सरकारहरूले बोल्ड भएर बालेन र चिरिबाबुको उदाहरण अनुकरण गर्नुपर्छ ।