अति भो मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्जको ल्याङ ल्याङ

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको आधाभन्दा बढी भूभाग निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने र उसले काम गर्न सधैँ भाँजो हाल्ने भएपछि जनप्रतिनिधिले तनाव तनावमै कार्यकाल गुजार्नुपर्ने बाध्यता छ । ०७४ सालमा निर्वाचित एकराज उप्रेती नेतृत्वको स्थानीय सरकार होस् वा हालका सरकार प्रमुख रञ्जन कालाखेतीको नेतृत्व नै किन नहोस् ? काम गर्न पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले हस्तक्षेप गर्ने गरेका कैयौँ दृष्टान्त पोख्दै माथिल्ला सरकारसँग हार गुहार जारी छ । तर, ऐन संशोधनमा भने नेता, सांसद र मन्त्रीहरूको ध्यान छैन । निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भन्ने गर्थे–मनहरीमा दुईवटा सरकार अस्तित्वमा छ, एउटा मेरो नेतृत्वको सरकार । अर्काे वार्डेन नेतृत्वको सरकार । 

आफ्नै खेतबारीमा रोपाइँ गर्नका लागि ट्रयाक्टर लगाउँदासमेत निकुञ्जलाई सोध्नुपर्ने वा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यतामा वडा नं १ देखि ५ का सबै र ६ देखि ९ का आधा अर्थात् मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना कायम भएको पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतर्फका बासिन्दा छन् । काठ दाउरा, गिट्टी बालुवाको उपभोग र प्राकृतिक खानेकुरा (माछा र जंगली सागपात) को उपभोगबाट समेत यस क्षेत्रका बासिन्दा वञ्चित छन् । 

मनहरी गाउँपालिका र बागमती प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समेत निकुञ्जको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको छ । निकुञ्जको अनुमतिबिना विकास निर्माण ठप्प हुने गरेको छ । कतिपय उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र ठेकेदारहरूले निकुञ्जका कर्मचारीलाई फकाई फुलाई आर्थिक लेनदेनसमेत गरेपछि मात्रै कामका लागि अनुमति वा प्राकृतिक स्रोत उपभोगको अधिकार पाउने गरेको बताइन्छ । 

यस्तै दुःख भोग्दै आइरहेका मनहरीका जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता, ठेकेदार कम्पनी र सरोकारवालासँग निकुञ्जले फेरि अर्काे निहुँ खोजेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी पहिलो चरणमा दलित सुकुम्बासी र भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी निस्सा वितरण रोक्न निकुञ्जले अनावश्यक पत्राचार गरेपछि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । 

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू मत्र होइन जनप्रतिनिधिहरूले समेत आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन थालेका छन् । निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत सूर्य खड्काको हस्ताक्षर भएको पत्र मनहरी गाउँपालिकालाई संबोधन गरी लेखिएको छ । गाउँपालिकाले निस्सा वितरण गर्नु र जग्गाको स्वामित्व कायम गर्नु फरक बिषय हो । पहिलो चरणमा दलित सुकुम्बासी र भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विवरण बुझाउने र दोस्रो चरणमा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनका लागि जग्गा खोजी गर्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहँदा जानाजान स्थानीय सरकारको काममा अबरोध पु¥याउने लक्ष्यसहित निकुञ्जले पत्र लेखेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास संघर्ष समितिका संयोजक क्षेत्रबहादुर मुक्तान बताउँछन् । 

मनहरी गाउँपालिकाले २०७७ सालमै विवरण संकलन गरी पटक पटक प्रमाणिकरण प्रक्रिया अघि बढाउँदा ७२७ जना दलित भूमिहीन र दलित सुकुम्बासी फेला पारेर निस्सा वितरण गरेको जनाएको छ । ७ हजार ७ सय २५ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले आफूले उपभोग गरेको जग्गाको लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएको गाउँपालिका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख राजेन्द्र चौलगाईँ बताउनुहुन्छ ।