सिटिईभिटीलाई १० दिने अल्टिमेटम

चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समिति, नेपालले निजी मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षालयहरुमा नर्सिङको भर्ना कार्यक्रम सुचारु गर्न माग गरेको छ । समितिले आज प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी) लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १० दिनभित्र नर्सिङ कार्यक्रमको भर्ना निःशर्त खोल्न माग गरेको छ । 

सरकारले स्नातक तहमा नर्सिङ शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै लगानीमा एक सय शैयाको अस्पताल हुनुपर्ने नियमले बाँध्न खोज्नु गैरकानुनी भएको संघले बताएको छ । ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५’ को अधिकार प्रयोग गरी नर्सिङ कलेजमा भर्नाको वातावरण मिलाउन आग्रह गर्दै समितिले निर्वाध रुपमा २४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका शिक्षालय बन्द गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । 

स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सरकारले नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको उत्पादन घटाउन खोजेको समितिको आरोप छ । सरकारको निर्णयले ७० वटा नर्सिङ कलेज धराशायी बनेको समितिले जनाएको छ । 

‘निरन्तर रुपमा गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका, हरेक वर्ष सिटिईभिटीको नियमित अनुगमनमा अब्बल साबित भई चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्मको नविकरणसमेत गरिसकेका ७० वटा नर्सिङ कलेजहरुको भर्ना प्रक्रिया बिना सूचना अवरुद्ध गर्दा करिब आठ अर्ब बराबरको स्वदेशी निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरुको लगानी धराशायी बनेको छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

योसंगै स्नातकोत्तर तहमा नर्सिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थलगायत विषयका ४७५ जना, स्नातक तहका एक हजार दुई सय जना, पिसिएल तहका एक हजार ३७० जना र एक हजार २९० सपोर्ट स्टाफ गरी पाँच हजार ४१० जनाको प्रत्यक्ष रोजगारी गुमेको भन्दै समितिले परिषद्को ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न संयुक्त अरब इमिरेटस्, बेलायत, जापान, क्यानडालगायतका मुलुकबाट नर्स ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइपर्ने समितिको ठहर छ । 

‘बढ्दो विश्वव्यापी माग र नियतवशः घटाइएको उत्पादनको तथ्याङ्क हेर्दा मिडियामा आएजस्तो नेपाल सरकारले बेलायत र जापानमा वार्षिक रुपमा दुई हजार नर्स कसरी पठाउन सम्भव होला ? स्थानीय निकायमा सञ्चालन हुँदै गरेका ७५३ वटा अस्पतालमा नर्सिङ सेवा दिन यो उत्पादनले सम्भव होला ? हरेक विद्यालयमा नर्स तथा हरेक शिशु स्याहार केन्द्र तथा वृद्धाश्रममा तथा असहाय सेवा केन्द्रहरुमा नर्सहरु कहाँबाट ल्याउने ?’, समितिको सोधनी छ । 

नर्सिङ सेवाको आवश्यकता र नर्सको बजारलाई पूँजीकृत गर्ने उद्देश्यले भारतले एक वर्षमा १७० वटा नर्सिङ कलेज खोलेको स्मरण गराउँदै समितिले सरकारलाई छिमेकीको सिको गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, समितिले तोकिएको समयमा नर्सिङ कार्यक्रमको भर्ना सुचारु नगरेमा सशक्त आन्दोलन गर्ने र त्यसको जिम्मेवार परिषद् हुने चेतावनी दिएको छ ।