भारत र पाकिस्तानलाई मिलाएर सार्कलाई गतिशील बनाउन नेपालले भूमिका खेल्नुपर्छ
विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको महाशक्ति चीन र एसियाको उदाउँदो शक्ति भारत नेपालका दुई छिमेकी देश हुन् । भनिँदैछ, यहि दशकभित्रै विश्व राजनीतिको शक्ति एसियामा केन्द्रित हुँदैछ । अमेरिका र युरोपको एकछत्र पकडमा रहेको अर्थ-राजनीतिक शक्ति क्रमश: एसियामा 'सिफ्ट' हुँदा इन्डियन सब-कन्टिनेन्ट क्षेत्रमा त्यसको ठूलो प्रभाव पर्ने निश्चित छ । सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने यो क्षेत्रमा रहेका नेपालजस्ता साना मुलुकको अवस्था त्यतिबेला के होला ?
विश्व राजनीतिको शक्तिकेन्द्र एसिया हुँदैछ भन्ने कुरा अमेरिकाले इन्डो-प्यासेफिक रिजनलाई बढी महत्व दिनुले पनि पुष्टि गर्छ । प्रतिष्पर्धी चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने नीतिअनुरुप यो शताब्दी शुरु भएको पहिलो दशाब्दीदेखि नै आक्रमक रुपले लागेको अमेरिकाले एटलान्टिक क्षेत्रमा खर्चिंदै आएको शक्ति कटौती गरेर एसिया-प्यासेफिक क्षेत्रमा खन्याएको छ ।
एकातिर दुई महाशक्ति राष्ट्रको शीतयुद्ध, अर्कोतिर दक्षिण एसियाको शक्तिशाली देश भारत । छिमेकी शक्तिशाली हुनु नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । मुलुकको हितका लागि सबै राष्ट्रिय शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिँदा त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ । तर, विदेश सम्बन्धमा समेत कित्ताबन्दी हुने र त्यसैमा निहित राजनीतिक स्वार्थ खोज्ने दलीय अभ्यास नरोकिए भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने चुनौति पनि उत्तिकै छ ।
विश्व राजनीतिक घटनाक्रमले दक्षिण एसियामा पार्ने प्रभाव, सार्कको खुम्चँदो भूमिका, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणलगायतका विषयसँग उपरोक्त सवालहरुलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यीनै सन्दर्भमा श्रीलंका संकटग्रस्त रहेको भनिएका बेला कार्यभार सम्हाल्न कोलम्बो पुग्नुभएको श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्रसँग जनआस्थाका लागि साहस न्यौपाने गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल र श्रीलंका दक्षिण एसियाका छिमेकी देश पनि हुन्, भूगोलको हिसाबले निकटता छ । द्धिपक्षीय सम्बन्धका विषयमा थोरै चर्चा गरौँ न ?
सन् १९५७ जुलाइमा नेपाल र श्रीलंकाबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो। त्यसको झन्डै चार दशकपछि सन् १९९५ मा नेपालले कोलम्बोमा आवासीय दूतावास स्थापना गर्यो।त्यसअघि दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासबाटै हेर्नेगरिएको थियो।द्दिपक्षीय सम्बन्धको कुरा गर्दा यो सन्दर्भलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध परम्परागत हिसाबले नै चल्दै आएको छ । राजदूतका रुपमा मैले कार्यभार सम्हालेपछि औपचारिक सम्बन्धलाई जनस्तरमै विकास गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर केही पहलकदमी शुरु भएका छन् । खासगरी सांस्कृतिक, शैक्षिक आदानप्रदान र कनेक्टिभिटीको कुरालाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । तर, दूतावासले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो, परिणाममा के हुन्छ भन्ने कुरा चै दुबै देशका सरकारमा निर्भर हुन्छ ।
तपाईंले कार्यभार सम्हाल्नुभएको १० महिना पूरा भैसकेको छ। यसबीचमा आफूले गरेका प्रयास र उपलब्धिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
खासगरी राजनीतिक तहमा सीमित सम्बन्धलाई जनस्तरमा पुर्याउन दुबै देशका तर्फबाट केही काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल बुद्ध जन्मिएको देश, श्रीलंका बुद्धिष्टहरुको । यसलाई धार्मिक पर्यटनमा जोड्न सक्दा दुबै मुलुकले लाभ लिन सक्छन् । त्यसकारण कोलम्बो-लुम्बिनी सिधा हवाई उडान स्थापित गराउन दूतावासले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्दै आएको छ । यहाँका राष्ट्रपतिदेखि सरकारी पदाधिकारीहरुसँग कुरा हुँदा उहाँहरु पनि सकारात्मक रहेको मैले अनुभूत गरेको छु । त्यस्तै, सूचना आयोग र यहाँको इन्फर्मेसन ब्यूरोबीच सम्पर्क/सम्बन्ध वृद्धि भएको छ । हाइड्रोपावर, मिनरलवाटर, क्लिनिकल म्यानेजमेण्टमा लगानी गर्न इच्छुक यहाँका इन्भेष्टरहरुलाई नेपालका सम्बन्धित व्यवसायीहरुसँग सम्पर्क गराउन दूताबासले समन्वय गरेको छ । त्यस्तै, दुबै देशका चिया उत्पादकहरुका बीच पनि सम्पर्क बनेको छ । त्यसबाहेक अन्य धेरै कुराहरु प्रक्रियामै छन् । त्यो छिट्टै परिणामको तहमा विकास हुने अपेक्षा मैले राखेको छु ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपतिदेखि विभिन्न मन्त्रीहरुसँग यहाँले पटक-पटक भेट गर्नुभएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई लिएर उहाँहरुको बुझाई कस्तो पाउनुभयो ?
श्रीलंकामा तीन वर्षदेखि नेपाली राजदूत रिक्त रहेको अवस्थामा म कोलम्बो आइपुगेको हो । त्यसकारण त्यतिबेला धेरै कुराहरु स्थगनमा थिए । गतसाल नेपाल र श्रीलंकाबीच परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोको बैठक कोलम्बोमा बस्नुपर्ने थियो । तर, यहाँको राजनीतिक संकटका कारण अन्तिम समस्यमा रोकिन पुग्यो । यहाँका चिफ अफ प्रोटोकल, परराष्ट्र मन्त्री र सचिवसँग यसबारे छलफल हुँदा नेपालले बैठकको आयोजना गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने आसय बुझेपछि मैले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको छु । हाम्रो सम्बन्धित निकायले अलिकति महत्व दिएर सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दिएको खण्डमा छिट्टै नै नेपालमा बैठक बस्न सक्छ । त्यो बैठकले खासगरी उच्चस्तरीय भ्रमण, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान, व्यापार विस्तार, आपसी सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्यको ढोका खुलाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
अब अलिकति सार्कको कुरा गरौँ । श्रीलंका र नेपाल दुवै सार्कका सदस्य राष्ट्र हुन् । नेपालले अहिले सार्कको अध्यक्षता समेत गरिरहेको छ । तर, भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक विवादले लामो समयदेखि शिखर समेलन हुन् सकेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यहाँस्थित बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र नेपालका कूटनीतिज्ञहरुबीच कुराकानी हुँदा सार्कले गति लिन नसकेकोमा सबैमा चिन्ता देखिन्छ । सार्क पुन: सक्रिय भएर अगाडि बढोस् भन्नेमा पनि सबैको एकमत छ । तर, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दुई ठूला देश भारत र पाकिस्तानको आपसी खिचातानीका कारण सार्क लगभग कोमामा पुगेको अवस्था छ । भारतको चाहाना पाकिस्तानलाई बाहिर राखेर अलग्गै संगठन बनाउने देखिन्छ । त्यसको समानान्तर संगठनका रुपमा बिमस्टेक अगाडि आएकाले केही जटिलता छन् ।
नेपालले सन् २०१४ मा सार्कको अध्यक्षता ग्रहण गरेयता नियमित रुपले हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । अध्यक्ष राष्ट्रका हिसाबले नेपालले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकै कारण यो अवस्था आएको आरोपलाई के भन्नुहुन्छ?
अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले मिलाउने बढी दायित्व नेपालको हुनुपर्ने हो । तर, त्यसअनुसार हाम्रो भूमिका देखिंदैन । आठ वर्षदेखि अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले अब प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ-भारत र पाकिस्तानको खिचातानीले सार्कलाई मृत बनाउन मिल्दैन । तर, यसबीचमा जम्मा एकचोटी जुम मिटिङ भएको छ, त्यो पनि महासचिव परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा मात्रै ।
सार्कमा भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने पाकिस्तान मात्रै हो । उसलाई अलग्याएर आफ्नो नेतृत्वमा बिमस्टेकको छाताभित्र अरु देशलाई राख्न सकिन्छ भन्ने भारतीय बुझाई प्रष्टै देखिन्छ । यसमा हाम्रो सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ ?
गत फेब्रुअरीमा तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेल राई श्रीलंका भ्रमणमा आएका बेला उहाँले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र माल्दिभ्सका परराष्ट्र मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला भारतीय विदेश राज्यमन्त्रीसँगको भेटमा श्रीलंकास्थित भारतीय उच्चायुक्त गोपाल वाग्ले र म पनि सहभागी थियौँ । सो क्रममा भारतीय विदेश राज्यमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा पाकिस्तानजस्तो आतंकवादी उत्पादन गर्ने देशका परराष्ट्रमन्त्रीसँग एकै ठाउँमा बसेर बैठक गर्न सकिँदैन भनेर आफ्नो अडान राख्नुभयो । जबकी एसिओमा भारत र पाकिस्तान सँगै छन् । गोवामा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टोलाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले स्वागत गर्नुभएकै हो । तर, सार्कमा चैं संगै बस्न किन नसक्ने ? हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले यसबारे प्रश्न गर्नुहोला भन्ने लागेको थियो । तर, उहाँले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभएन । यसले के देखाउँछ भने सार्कलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसक्नुमा कतै हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो कि !
श्रीलंकाको भूमिका चैं कस्तो पाउनुभयो ?
भारत र पाकिस्तानको नकारात्मक भूमिकाका कारण यो अवस्था आएको र सार्कलाई पुरानै स्पिडमा लैजानुपर्छ भन्नेमा श्रीलंका प्रष्ट देखिन्छ । अर्थतन्त्र, भूगोल, जनसंख्या सबै हिसाबले शक्तिशाली भएकाले भारतले अलि फराकिलो सोच बनाएर सबैलाई मिलाउन सक्दा सम्भव छ भन्नेमा यहाँका कुटनीतिज्ञहरु आशावादी छन् ।
नेपालमा भारतले छिमेकप्रति हेपाहा सोच राख्छ भन्ने आमदृष्टिकोण देखिन्छ । श्रीलंका र भारको सम्बन्ध चैं कस्तो पाउनुभयो ?
नेपाल र श्रीलंकाको राजनीति फरक छ । यहाँ उच्च वर्गले राजनीतिलाई ड्राइभ गरेको छ भने नेपालको मध्यम वर्ग हावी देखिन्छ । त्यसकारण वैदेशिक सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि केही फरक पाइन्छ । अर्कोकुरा नेपालमा जस्तो आमतहमा यहाँ यस्ता विषयले खासै चर्चा पाउंदैन । श्रीलंकाको परराष्ट्र नीति पनि नेपालको जस्तै असंलग्न र पंचशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । कुनै अमुक देशबाट थोपरिएको ३० वर्ष लामो गृहयुद्ध अन्त्य गर्नमा अर्को अमुक देशले सहयोग गरेको भन्ने मनोविज्ञान भने देखिन्छ । सारमा हेर्दा श्रीलंका-भारतको सम्बन्ध बिबिध कारणहरुले सर्वकालिक रूपमा समान नरहेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ ।
प्रसंग बदलौँ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर नेपालमा अहिलेसम्म पनि टीकाटिप्पणी भैरहेको छ । एउटा कुटनीतिज्ञको नजरबाट तपाईले कस्तो देख्नुभयो ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा के-के एजेण्डा थिए र के-कस्ता सहमति,सम्झौता भए भन्ने कोणबाट समग्र भ्रमणबारे धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । लिखित सम्झौता हेर्दा नेपाललाई दीर्घकालिन नोक्सान पुग्ने कुरा देखिंदैन । भारतले नेपालबाट १० हजार मेघावाट विद्धुत खरीद गर्ने र बंगलादेशलाई बिजली दिँदा व्यावाधान खडा नगर्ने सहमति महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । लिखित सम्झौता नभएको तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले औपचारिकरुपमै दुई देशको सीमा समस्या समाधान गरेर सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउने भन्नुभएको छ, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । नेपालसंग सीमा समस्या नै छैन भन्दै आएको भारतका प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आफैँमा महत्वपूर्ण हो । अब थप कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाएर सीमा समस्या हल गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ । आन्तरिक विवाद चर्काएर होइन, एकतावद्ध भएर कूटनीतिक तहबाट पहल गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो । समग्रतामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो जस्तो लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको निम्तो अस्वीकार गरेर पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गरेको भन्ने आलोचना छ । यसप्रति तपाईंको टिप्पणी के छ ?
नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने पुरानै परम्परा हो । भारतबाहेक अन्य देशबाट भ्रमण शुरु गर्दा त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई भारतले असहयोग गरेको इतिहास छ । मैले सुनेअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भारतले भन्दा पहिले चीनले बुआओ फोरमका लागि भ्रमणको निम्तो दिएको थियो । तर, उहाँले चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरुलाई आश्वस्त पारेरै त्यता नगएको भन्नुभएको पनि सुनिएको छ । त्यसबारे थप टिप्पणी नगरौँ । जहाँसम्म आलोचनाको कुरा छ, बुआओ फोरममा नगएर भारत जाने परम्परा त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालाबाटै शुरु भएको हो । उहाँलाई पहिले चीनको निम्तो आएको थियो, त्यहि समय पारेर भारतले पनि निम्तो दियो । उहाँले भारत रोज्नुभयो । यदि गलत भएको थियो भने त्यतिबेलै भएको हो । त्यसकारण अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका यस्ता संवेदनशील विषयलाई सस्तो प्रचारवाजीको विषय बनाउँदा राष्ट्रिय हितको प्रवद्धन गर्दैन भन्नेतर्फ सबै सजग हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विदेश राज्यमन्त्रीले स्वागत गरेकाले भारतले महत्व नदिएको भन्ने चर्चा पनि छ । वास्तवमा कसले स्वागत गर्यो भन्ने विषयले कुटनीतिमा कस्तो अर्थ राख्छ ?
पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भारतले स्वागतमा कन्जुस्याई गर्यो जस्तो लाग्दैन । किनभने भिन्न-भिन्न देशका भिन्न-भिन्न परम्परा र अभ्यास हुन्छन् । हाम्रो देशमा एक किसिमले स्वागत गर्ने परम्परा छ, ठूला देशमा अर्कै हुनसक्छ । दोस्रोकुरा भारत विश्वका ठूला र शक्तिशाली देशमध्येमै पर्छ । त्यहाँका राजनीतिज्ञ र अफिसियलहरु व्यस्त हुन्छन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै विमानस्थलमा स्वागत गर्न आउनुभएन भन्न मिल्दैन ।
अर्कोकुरा भ्रमणको उद्धेश्य के हो र कुन भ्रमण हो भन्ने कुराले पनि यसमा अर्थ राख्छ । राजकीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्री आफैँ स्वागत गर्न जाने प्रोटोकल हुन्छ । औपचारिक भ्रमणमा मन्त्री, राज्यमन्त्रीले स्वागत गर्नुलाई स्वभाविक लिनुपर्छ । कहिलेकाही राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत भ्रमण पनि गर्छन् । जस्तो हालै महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल औषधोपचारका लागि भारत जानुभयो । उहाँलाई स्वागत गर्न भारतका राष्ट्रपति जानुभयो त ? जानुभएन नि ।
प्रोटोकलकै कुरा गर्दा राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका श्रीमतीलाई मात्र फस्ट लेडी मानिन्छ भन्नेकुरा पनि उठेको छ, खासमा प्रधानमन्त्रीको छोरी फस्ट लेडी हुन्छ कि हुँदैन ?
मैले बुझेअनुसार यसमा कुनै प्रष्ट किटानी व्यावस्था नभएकाले विगतका अभ्यास र प्रचलनहरुलाई हेरेर धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरुले छोरीलाई अगाडि सार्नुभएको थियो । गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा सुजातालाई सँगै भ्रमणमा लगेको हाम्रै उदाहरण छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले पनि आफ्नो छोरीलाई नै फस्ट लेडी बनाएर विदेश भ्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसकारण श्रीमती मात्रै फस्ट लेडी हुन्छ भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रै अभ्यासले पनि सही ठहरिदैन । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोरीलाई फस्ट लेडी बनाएर भारत भ्रमणमा गएकै भएपनि अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । किनभने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्धांगिनी असक्त भएको अवस्थामा उहाँको व्यक्तिगत स्वास्थ्य, दैनिकी, दिनचर्यालाई ख्याल गर्न परिवारकै एक सदस्य अविछिन्न उहाँसँगै हिंड्नुपर्ने अवस्थामा सबैभन्दा नजिकको मान्छे छोरी नै हुनुभयो ।
नेपालमा अर्थतन्त्रको नकारात्मक चित्र देखाउन परे देश श्रीलंका हुँदैछ भन्ने गरिन्छ । श्रीलंकाको राजदूतसँग संवाद गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रबारे सोध्न छुटाउनै भएन । अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्र कस्तो छ ?
विगततिर फर्किने हो भने श्रीलंका दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र भएको देश थियो । तर, गतवर्ष आएको मन्दी र त्यसपछिको उतारचढावपूर्ण राजनीतिक अवस्थाले अर्थतन्त्रमा केही अप्ठेरो परेको छ । यद्यपि, नेपालमा चर्चा गरिएजस्तो चैं होइन । ठूलो आर्थिक मन्दीमा परिसकेपछि एकैचोटी पुरानै अवस्थामा फर्किन सम्भव पनि हुँदैन । क्रमश: सुधारको बाटोमा देखिन्छ । श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । मूल कुरा यहाँका संस्थाहरु राम्रोसंग चलेका छन् । त्यसकारण अर्थतन्त्रले छिट्टै पुरानै लय पक्रने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
टिप्पणीहरू