नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता सिफारिस गर्दा गलत गरे कारबाही

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ले त्रुटि नगरी नागरिकताको सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । 

जिल्लाअन्तर्गतका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै प्रशासनले नागरिकता सिफारिस गर्दा नयाँ कानुनअनुसार गर्न र सो क्रममा त्रुटि नगर्न निर्देशन दिएको हो । 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरी बनेको (नेपाल नागरिकता ऐन, पहिलो संशोधन, २०७९) कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले नागरिकता सिफारिस गलत भएमा तत्कालीन कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

‘सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएपछि सो ऐन कार्यान्वयन गर्न त्यहाँ स्थानीय तहबाट सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म तपसिलमा उल्लेख भएका कागजातहरु संलग्न राखि सिफारिस गर्न लगाउनहुन अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ,‘नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि किसिमको गलत सिफारिस भएमा तत्काल प्रचलित नागरिकता ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा त्यहाँअन्तर्गतका सबै वडाध्यक्षज्युहरुलाई जानकारी गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।’

नागरिकता सिफारिसका लागि बुवाआमाको नेपाली नागरिकता, सक्कल जन्मदर्ता–हस्तलिखित जन्मदर्तालाई स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको अभिलेखअनुसार प्रविष्टी गरिएको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यता, बुवाआमाको विवाहदर्तालगायत अन्य कागजात पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।