न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीहरुले पनि भाग खोजे

निजामती कर्मचारीहरुको संघ संगठनले विभिन्न अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । न्याय सेवाअन्तर्गतका न्याय, कानून, सरकारी वकिल गरी तीन वटै समूह, कानून व्यवसायी, उच्च तथा जिल्ला न्यायाधीशलगायत सबै पक्षको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा यस्तो माग गरेका छन् । 

उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न न्याय सेवाको राजपत्रांकित अधिकृतको रुपमा आठ वर्ष काम गरेको वा आठ वर्ष वकालत गरेको योग्यता रहेको संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता तय गर्दा न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा कानून व्यवसायी, न्याय सेवाको राजपत्रांकित अधिकृत र कानूनको अध्यापन वा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई समान हैसियतको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय सेवाको कर्मचारीको हकमा मात्र अन्यथा व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उच्च तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको योग्यता निर्धारण गरी लामो सेवा अवधि तोकेर संवैधानिक रुपमा नै योग्य जनशक्तिलाई पाखा लगाउन खोजिएको उनीहरुको ठहर छ । 

त्यसैले, सबैलाई न्याय हुने गरी एकरुपता कायम गर्न तथा न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई विभेद गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरु अविलम्ब सच्याउन समेत उनीहरुले जोडदार माग गरेका छन् । 

अन्यथा, आफूहरुलाई पाखा लगाउने तथा हतोत्साही गराउँदै न्यायाधीश नियुक्ति गरिएमा न्यायालयको गरिमाको रक्षा र न्यायालय शुद्धीकरणका लागि कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रा जायज मागहरुलाई बेवास्ता गरी योग्यताक्रमबाट प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छानिएर आएको जनशक्तिलाई मानमर्दन हुने, पाखा लगाउने तथा हतोत्साहित गराउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिएमा न्यायालयको गरिमाको रक्षा र न्यायालय शुद्धीकरणको लागि कढा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउँदछौं ।’