वकिलहरू फेरि किन उत्रिए मैदानमा ?

केही दिनअघि मात्रै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीका लागि सम्मानजनक स्थान माग गरेको नेपाल बार एशोसिएशन कर्मचारी–वकिल कुटपिट मुद्दालाई लिएर फेरि मैदानमा उत्रिएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने मनसुवा बुझेपछि बार मैदानमा उत्रिएको स्रोतको दाबी छ ।

जिल्ला न्यायाधीशबाट सर्वाेच्चको नेतृत्वमा पुगेकाले नियुक्तिको बाँडफाँड गर्ने कि बारबाट सर्वाेच्चको नेतृत्वमा पुगेकाले नियुक्ति गर्ने भन्ने आन्तरिक संघर्षको परिणाम बार आन्दोलनमा होमिएको बताइएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतका नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमिर लामिछानेबीचको कुटपिट विवादलाई दुवै पक्षले देखाउने हतियार मात्रै बनाएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

सम्भवतः अब इजलासमा नबस्ने प्रधान न्यायाधीश कार्कीको अवधि जसरी तसरी गुजार्न सकियो भने आफूले चाहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिलाउन सकिन्छ भन्ने भावी नेतृत्वको चाहना रहेको पनि स्रोतहरूको दाबी छ । एक वर्षअघि गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति, सिफारिस र योग्यहरूको छनोट लिस्टसमेत ठूलो रकमको चलखेलबाट तयार गरिएको भन्दै कानुनमन्त्रीलाई मन्त्रणा गरिएपछि नियुक्तिबाट उनी पन्छिन खोजेको बताइएको छ ।

‘त्यस्तो विवादित नियुक्तिलाई म सदर गर्न सक्दिनँ’ भन्दै कानुनमन्त्रीले समेत विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने गरेको पनि स्रोतहरूको दाबी छ । दोस्रो बरियताका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले भने आफ्नो पालामा नियुक्त गर्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । अघिल्लो साता हुनै लागेको नियुक्तिमा व्यक्ति व्यक्तिका विषय केलाएर नियुक्ति दिलाउने भन्दा पनि पहिल्यै तय भएका नामहरूलाई सदर गर्न खोजिएको थियो ।

व्यक्तिव्यक्तिको विषयमा छलफल गर्न समय लाग्ने देखिएपछि कानुनमन्त्री पछि हटेको बताइएको छ । खासगरी अघिल्लो पालाको नेतृत्वले विभिन्न प्रलोभनमा परी सर्वाेच्चमा सिफारिस गरेको र उच्चमा समेत प्रलोभनका आधारमा एनजिओमा काम गर्ने वकिललाई छनोट गरिएको भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवकाशलाई समेत गन्दा सर्वाेच्च अदालतमा सात पद खाली भइसकेका छन् भने उच्च अदालतमा ४९ वटा पद रिक्त छन् । जिल्ला अदालतमा समेत तीन दर्जन न्यायाधीशको पद खाली भएकाले एकातिर न्याय प्रभावित भइरहेको छ, अर्काेतिर नियुक्तिको ठूलो छिनाझप्टी हुने सम्भावना बढेको स्रोतहरूको दाबी छ । सानो–सानो बहाना बनाएर सबै संगठन नियुक्तिको बार्गेनिङमा लागेको पनि स्रोतहरू बताउँछन् ।
मुद्दामा पालो नआउने रोग लागिरहेकै बखत भटाभट न्यायाधीशहरूको पद खाली हुँदै जाँदा सेवाग्राही भने चर्काे मारमा परेका छन् । अदालतमा मुद्दा र निवेदनको समेत सुनुवाइमा पालो नआउने गम्भीर रोग देखा परेको छ । अन्तरिम आदेश लिनुपर्ने, कुनै तल्ला निकायको आदेश बदर गराउनुपर्ने वा अन्य कुनै विशेष महत्वका मुद्दामा समेत समयमा पालो नआउने रोग सर्वाेच्च अदालतमा सामान्यझैँ भइरहेका छन् ।

पुनरावेदन, दोहोर्याइपाऊँका निवेदन वा साधक जस्ता तलबाट माथि आउने मुद्दाको सुनुवाइको बेहाल त छँदै छ, दैनिक २०–२५ वटा रिट निवेदन र तल्ला अदालतका कामकारबाहीमा हुने निवेदनहरूको समेत समयमा सुनुवाइ हुन नसक्दा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको भयावह विडम्बना चलिरहेको छ ।

एकल इजलासमा बस्नुपर्ने न्यायाधीशलाई संयुक्त इजलाससमेत तोकिने गर्दा निवेदनका सुनुवाइमा गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको छ भने संयुक्त, पूर्ण, विशेष वा संवैधानिक इजलासमा तोकिने न्यायाधीशलाई एकल पनि तोकिँदा गम्भीर असर परेको छ । उता, अन्तरिम आदेश लिएर बसेको पक्षको मुद्दासमेत वर्षाैं पालो नआउने रोगको चर्चा गरिसाध्य छैन ।

पर्याप्त संख्यामा न्यायाधीश नहुँदा उच्च अदालतको समेत मुद्दा फस्र्याेटमा समस्या देखिएको र मुद्दा पेसीको पालो नै नआउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । अदालतमा धेरै संख्यामा न्यायाधीशको पद खाली भएकाले नयाँ न्यायाधीश नियुक्त भई काम नसम्हालेसम्मका लागि काम ठप्पप्रायः हुने संकेत देखिएका छन् । मुद्दा बुझेका न्यायाधीशहरू तत्कालै नियुक्त गर्ने र उनीहरूले तदारुकतासाथ काम नगर्ने हो भने अब न्यायालयमा चरम संकट आउन सक्छ ।