राजदूत नियुक्तिको बाटो खुल्दै

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै चीन जाने कुरा चले पनि इटालीबाट फर्किएपछि मात्रै बेइजिङको बाटो सोझ्झिने भएको छ । 

जुलाई महिनाको २४ देखि २६ तारिख, अर्थात् साउन ८ गते उहाँ कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालसहित रोम जाने र त्यहाँबाट फर्किएको अर्को महिना, अर्थात् सेप्टेम्बरमा बल्ल चीन जाने तयारी छ । अर्कातिर, सरकारी अकर्मण्यताको शिकार हुँदा नेपालको कूटनीतिक मामिला कति भद्रगोल छ भने, रिक्त सात देशमा क्याडर डिप्लोम्याट (कर्मचारीतर्फबाट राजदूत) नियुक्त हुन सकेका छैनन् । कार्यकाल सकिएर पनि असार १५ सम्मका निम्ति म्याद थपिएकाहरू फिर्ता हुने क्रम भने चलेको छ । त्यसक्रममा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृत राई अस्ति आइपुगे भने जेनेभाबाट मणि भट्टराईको टिकट १–२ दिनलाई सरेको छ । क्यानाडाबाट भृगु ढुंगाना फर्किएको एक महिना र दुबईबाट कृष्णप्रसाद ढकाल फर्किएको त चार महिना भइसक्यो । बैंककबाट फर्किएर गणेश ढकाल काठमाडौंमै कुर्सीबिहीन अवस्थामा छन् । पेरिसबाट दीपक अधिकारी पनि आइसके । दुर्गा भण्डारी कुवेतबाट मात्रै फर्किएनन्, जागिर पनि सिध्याएर घर गइसके । बेइजिङमा भने डिसिएमका रुपमा सुरेन्द्र यादवलाई पठाउने निर्णय भएको छ । 

यसरी कुबेत, दुबईजस्ता अत्यधिक नेपाली श्रमिक आश्रित मुलुकमा राजदूत रिक्त हुँदा अनेकन समस्या आइरहेका छन् । डिसिएमहरू ‘छिटो पठाइदिनुप¥यो’ भनेर कराइरहेका छन् । राजदूतको अभावमा त्यहाँका सरकारी कार्यालयबाट गर्नुपर्ने कामहरू बितिसकेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, सुरेन्द्र थापा, लक्ष्मण खनाल, शरद आरनहरू सहसचिवमा बढुवा हुँदा पनि काम नपाएर बसेका छन् ।

राजदूत पाइएला भन्दाभन्दै राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव खड्ग दाहाल गत हप्ता घर गए । त्यहाँ सुरेन्द्र थापालाई जान भनिए पनि उनले मानेका छैनन् । खासमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सात–आठ महिनाअघिबाटै शुरु हुनुपर्ने थियो । तर, यहीँ रहेका १३ सहसचिव बरण्डामा थुप्रिएका छन् । पद रिक्त हुनु तीन महिनाअघि नै नयाँ राजदूत सिफारिश भैसक्नुपर्ने निर्देशिका त छ । तर, उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुको सट्टा उल्टै आफ्नालागि आफैं कार्यविधि बनाएर मुख्यसचिव राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन गएका छन् । परराष्ट्रका क्याडर जाने देशमा पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न बालुवाटार र धुम्बाराहीको जोड चलिरहेको बुझिन्छ । यसबारे गठबन्धनको आगामी बैठकबाट केही गाँठो फुक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

यसबीच नेपाल एलडिसी कोअर्डिनेशन कमिटी (अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समन्वय समिति) को अध्यक्ष भएको छ भने विभिन्न किसिमका संयुक्त राष्ट्रसंघीय भूमिकाका निम्ति पनि छनौट भएको छ । ती संस्थाहरूमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारको अकर्मण्यताकै कारण राजदूत बनाएर पठाइएको छैन । त्यस्ता निकायमा जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्, आर्थिक परिषद् (इकोसो) सहित चार निकाय छन् । 

यी सबै मामिला सल्टाउन उच्च राजनीतिक सहमति गरिने स्रोतले जनाएको छ । छिट्टै बस्ने सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले राजदूतसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सहमति निर्माण गर्ने सल्लाह छ ।