सरकारी सम्पत्ति, भिआइपीबाटै अति

प्रधानमन्त्री कार्कीको निवास काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–४, धापासीमा छ । ०७३ सालमा उनी पहिलो महिला प्रधान्यायाधीश नियुक्त भएपछि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी दिइएको थियो । उनीहरूलाई राख्न ठाउँ पर्याप्त नभएको भन्दै घरसँगैको तीन आना सरकारी जग्गामा बनाइएको अस्थायी संरचना कार्कीले अझै हटाएका छैनन् ।

त्यस्तै, सरकारी जग्गा हडपेको सूचीमा अख्तियारकी आयुक्त डा.सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य पनि पर्छिन् । मन्दिरको जग्गा मिचेर पर्खाल लगाएको पाइएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले गत वर्षको असारमा वडा नम्बर १०, स्थित घरको पर्खाल भत्काइदिएको थियो । त्यसविरुद्ध अमात्य उच्च अदालत पाटन पुगिन् । तर, अदालतले महानगरको कामलार्ई ‘कानुनसम्मत’ भन्दै रिट खारेज गरिदियो । राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेमध्येकै हुन्, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्का ।

उनी सञ्चालक रहेको ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गामा भाडा नै नतिरी वर्षौंदेखि पार्टी प्यालेस, होटल तथा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अर्कोतिर, तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिए पनि प्रालिले झण्डै १२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाएको थियो । पटकपटक भाडा तिर्न ताकेता गरे पनि पहुँच र शक्तिको आडमा जोगिँदै आएकोमा जेनजी आन्दोलनपश्चात् भने काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त संरचना भत्काइदिएको छ ।

यस्तै, चौधरी ग्रुपद्वारा जालसाजी गरेर बाँसबारीस्थित हडपिएको दश रोपनी सरकारी जग्गा पनि दशकौंपछि बल्लतल्ल सरकारकै नाममा फिर्ता आएको छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएकोमा अदालतको फैसलापछि सरकारको स्वामित्वमा फर्किएको छ । 

देशभर कति सार्वजनिक जग्गा छ ? कुनै पनि निकायसँग तथ्यांक छैन । काठमाडौं उपत्यकामा कति सार्वजनिक जग्गा छन् ? ती जग्गामा के भइरहेको छ ? कति सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएका छन्् ? भन्नेबारे भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अञ्जान छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)