दिए पनि बाई–बाई, नदिए पनि बाई–बाई

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकारको काम देखेर अहिले दुनियाँ तीनछक परेको छ । नेपाली मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय समाजसमेत चकित भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको शून्य सहनशीलताले आम नागरिकमा खुशी छाएको छ । सुशासन कायम हुने आशा पलाएको छ ।

गठन भएलगत्तै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेर सुशासनको छनक दिएको सरकारले गृहमन्त्रीले दैनिक पाँच लाख रुपैयाँ नलिने निर्णयदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको सुनको जलहरी प्रकरण, बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेपछि थप हाइ हाइ पाएको छ । यस्तै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अडान र निर्देशन तथा संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले अल्लि बढी बोले पनि गर्न खोजेको काम र प्रयास देख्दा यसबाट पनि सरकारले स्याबासी पाइरहेकै छ । सरकारको अंक उकालो लागिरहेको छ । सरकारको इज्जत र शान बढिरहेको छ । सबै मन्त्रीहरूले यही रफ्तारमा एकचित्त भएर काम गर्ने हो भने सरकारले इतिहासमै फरक नाम राख्न सक्ने थियो तर अन्य मन्त्रीहरू गुमनाम छन् । बाहिर पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोलिँदा कतै यही सरकारका अन्य मन्त्री ललिता, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका समाचारको भीडमा लुकेर भ्रष्टाचारमा लिप्त त भइरहेका छैनन् ? भनेर आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

हिजो गठबन्धन सरकारको विरोध गर्ने नागरिक समाज आज स्वतःस्फूर्त समर्थनमा उत्रेको छ । प्रतिपक्षी दलहरू ‘डिफेन्सिफ’ अवस्थामा पुगेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो सचिव टोपबहादुर रायमाझी नै संलग्न भएको पुष्टि भएर पुर्पक्षका लागि जेल परिसक्दा पनि नेकपा एमालेले उनलाई पदबाट हटाउनुको सट्टा उल्टै सरकारप्रति आक्रोश पोखिरहेको छ । झन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको छोरीको पुस्तक विमोचनमा दिएको अभिव्यक्तिलाई के के न मसला ठानेर एमालेले दुवै सभा अवरुद्ध गर्दा आफैँ राजनीतिक दल दलमा फस्न खोजेको थियो । दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्ता गरेर उत्रेको छ । उत्रे पनि उसको नम्बर घट्दै गएको छ ।

एमालेले संसद् अवरोध गरेकाले मीटरव्याजी पीडित जनता फेरि काठमाडौँ आउन बाध्य भए । उनीहरू एमालेविरुद्ध खबरदारी गर्न काठमाडौँ नै प्रवेश गरिसकेका थिए । फिल्म हेर्न गएका दर्शकजस्ता मात्रै लाग्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा पार्टीहरू किंकर्तव्यविमूढ भएका छन् । न उनीहरूले सरकारका कदमहरूको समर्थन गर्न सकेका छन् न उनीहरूको भनाइमै कुनै तौल छ अब । उता सत्तासीन नेपाली कांग्रेसले पनि यही प्रकरणमा रायमाझीसँगै जेल परेका आफ्नो नेता बालकृष्ण खाँडलाई आजसम्म पदबाट हटाइएको सार्वजनिक गरेको छैन । गठबन्धन सरकारका विभिन्न अभियानका समाचार दिन भ्याई–नभ्याई भएको मिडियाले यी विषयतिर ध्यान दिन पाएको देखिएको छैन । 

तैपनि कतिपय मानिसले अझै सरकारको आलोचना गर्न छाडेका छैनन् । आलोचना पनि कस्तो भने, पिँध न पुच्छरका । हिजो सरकारले कामै गरेन भन्नेहरू आज उल्टै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान थालेपछि स–साना माछालाई मात्रै समायो, ठूला माछा समाउन सकेन, भनेर थप बोलिरहेका छन् । तर सरकारको भयो अभियानबाट नागरिक समाजमा मात्रै होइन सर्वत्र मनोबल उच्च भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रमा नयाँ जोस र जाँगर पलाएको छ । 

तैपनि, सरकारले ठूलो ठाउँमा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर ठान्न हुँदैन । सबै ठूलो ठाउँमा ठुलै भ्रष्टाचार हुन्छ सानो ठाउँमा सानैे । अर्थात् अर्बको बजेट खेलाउने ठाउँमा अर्बकै भ्रष्टाचार हुन्छ भने लाख चल्ने ठाउँमा लाखकै भ्रष्टाचार हुन्छ । अर्बको भ्रष्टाचार गरे पनि लाखको गरे पनि यो भ्रष्टाचार नै हो । त्यसैले छोड्न कसैलाई हुन्न । सानो ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यहाँको फाइल पनि खोज्नुपर्छ । किनकि जस्तो प्रकारको भए पनि अपराध अपराध नै हो । वास्तवमा भन्ने हो भने, खरिद र निर्माण कार्य हुने प्रत्येक साना ठूला कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । त्यहाँ नीतिगत रूपमा कागज मिलाएर मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा प्रक्रिया मिलेको देखिन्छ । चाहिने कागज पु¥याएको पाइन्छ तर भित्री रूपमा भने कमिसनका लागि साँठगाँठ भएको हुन्छ । कमिसनका लागि अग्रीम कुरा मिलाएर कागजात तयार पारिन्छ । खासगरी भन्ने हो भने हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले नै वैधानिक रूपमा भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन खान सिकाएको छ ।

खुलेआम छुट दिएको छ । यहाँको प्रणाली नै भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गर्ने खालको छ । उक्त ऐन र नियमावलीमा यस्ता धेरै ‘लुप होल्स’ छन्, जहाँबाट छिरेर भ्रष्टाचारी निर्धक्कसँग भष्टाचार गर्दछन् । जस्तो– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरण तयार गर्नुपर्ने, दफा ५ मा कुनै पनि खरिदको लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, दफा ६ मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपरेको अवस्थामा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार पार्नुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएको भए पनि धेरैजसो कार्यालयले पहिले नै यो कार्य गर्दै गर्दैनन् । खरिद कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै नाटकीय रूपमा कागजातहरू मिलाउँछन् । यस्ता विषय अनेक छन् । यहाँ लेखेर सकिँदैन । त्यसैले यसमा साँच्चिकै सुशासन र नियन्त्रण ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यलयमा रहेको खरिद अनुगमन संयत्रलाई नै सक्रिय पार्नुपर्छ ।

हुन त यो व्यवस्था दलाल–पुँजीवादी नै हो । तैपनि, सुशासन कायम हुन सक्नु धेरै राम्रो कुरा हो । अबको अवस्था वर्तमान सरकारका लागि ‘डू ओर डाई’ को हो ।

सरकार ढलाइए पनि बाई बाई काम गर्न नदिइ झन् बाई बाई । एकदमै गज्जबको सन्देश हो यो । प्रचण्डको चातुर्यले ३२ सिटको शान मान बढेको छ तर उनकै पार्टीका कोअर मान्छेहरू प्रचण्डलाई साथ दिन तयार देखिएका छैनन् ।

माओवादीका नाममा भात खानेहरू सरकारको दिन दिनको कदम र त्यसको चर्चालाई हाइलाइट, प्रचार गर्नै खोज्दैनन् । या त आफैँ भ्रष्टाचारमा परिन्छ भनेर हो कि के हो ! अर्को शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको २० वर्ष वरिपरि पुग्दा पनि आफूलाई २४ क्यारेटकै उपाध्याय माओवादी भन्ठान्नेहरू गृहमन्त्रीको कदम र अडानको प्रशंसा किन पो गर्न चाहन्थे र ? प्रचण्डलाई त साथ दिन नखोज्नेहरूले जनयुद्धमा नगएको भनेर नारायणकाजीलाई खिसीट्युरी गरे पनि कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

जेहोस्, अब यो गठबन्धन सरकारले आप्नै मान्छे परे पनि छोड्न हुँदैन । माओवादीक भ्रष्टहरूको समेत फाइल खोलिनुपर्छ । अनि पो जनतामा थप रक्तसञ्चार हुनेछ । इमान्दार कर्मचारीमा पलाएको आशा र विश्वास मार्न दिन हुँदैन । पहिले पहिले राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने कुरा हुन्थ्यो अब प्रचण्ड सरकारको काम कहिल्यै नजाओस् घाम भन्नुपर्ने भएको छ । फिल्म हेर्दा कहिल्यै नसकिए हुन्थ्यो भन्ने लागेजस्तै यो सरकारको काम पनि कहिल्यै नसकिए हुन्थ्योजस्तो लाग्न थालेको छ ।