फोहोरमैला व्यवस्थापनमा शुल्क लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा शुल्क लिने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय संविधानको धारा २२८ (२) र धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जाने समेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’

ककनी गाउँपालिकाले गत असार १९ गते काठमाडौंबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर लिएर जाने सानो ट्रिपरसँग एक हजार र ठूलो ट्रिपरसँग १५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । पालिकाको सोही निर्णयविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।