कम्युनिस्टहरु कसरी लाग्दैछन् नेपालमा ओरालो ?

पाँच वर्षअघिको ६३ प्रतिशत वाम जनमत २० प्रतिशतले घटेर ४३ मा झरेको छ । त्यतिबेला एमाले र माओवादीको मात्रै प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई अर्थात् १७५ सीट थियो । वाम शक्तिमा आएको फुट र त्यसबाट सृजित आम निराशाका कारण २०७९ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीसहित एकीकृत समाजवादीले पाएको कूल सिट संख्या १२१ छ ।  

०७४ सालको निर्वाचनमा १२१ सीट जितेर संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमाले ४२ सीट गुमाएर अहिले ७९ मा खुम्चिएको छ । ५४ सीटसहित प्रतिनिधिसभामा निर्णायक तेस्रो शक्ति रहेको माओवादी केन्द्र ३२ सीटमा खुम्चिँदा २४ सांसद लिएर एमालेबाट अलग्गिएको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धनको बलमा १० सीट जिते पनि राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनले प्रत्यक्ष लाभ पाएको कांग्रेस ८९ सीटसहित पहिलो पार्टी बनेको छ । ०७४ मा ऊ ६३ सीटमा सीमित थियो । 

एमाले,माओवादी र एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसभामा सीट संख्या मात्र गुमाएका छैनन्, उनीहरुको लोकप्रिय मत पनि घट्दो क्रममा छ । ०७४ को चुनावमा कूल सदर मतको ३१ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ७३ हजार ४९४ समानुपातिक भोट पाएको एमाले पाँच वर्षपछि २८ लाख ४५ हजार ६४१ मा खुम्चियो । १३ लाख ३७ हजार २२१ भोट ल्याएको माओवादीले अहिले ११ लाख ६१ हजार ८७८ पाएको छ । कम्युनिष्टहरुको आन्तरिक किचलोले प्रत्यक्षमा बढी सीट जिते पनि नेपाली काँग्रेसको पनि लोकप्रिय मत बढेको छैन,बरु झन् धेरै घटेको छ । पाँच वर्षअघि कांग्रेसले एमालेकै हाराहारीमा ३१ लाख २८ हजार ३८९ भोट पाएको थियो । अहिले घटेर २६ लाख ५२ हजार २९३ पुगेको छ । 

पाँच वर्षको अवधिमा बदलिएको यो चित्र संसदको अंकगणितमा मात्र सीमित छैन । वाम आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु ओरालो यात्रामा छन् भन्ने प्रमाण पनि हो यो । शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको विभाजनसँगै वामपन्थी जनमत खण्डित हुँदा वाम आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ भन्ने पुष्ट्याईको सबैभन्दा वस्तुनिष्ट प्रमाण यही हो । यसको अर्थ नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अब उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको भने होइन । एमाले,माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको कूल सीट संख्या अहिले पनि १२१ छ । त्यसमा वाम पृष्ठभूमिको जसपा (जो समाजवादी मोर्चामा पनि छ) को १२ समेत सीट जोड्दा प्रतिनिधिसभामा १३३ हुन्छ । त्यसमा रेशम चौधरी जो पहिले एमालेकै कार्यकर्ता थिए, उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिको सीट संख्या जोड्दा १३७ पुग्छ । अरु साना वामपन्थी शक्ति पनि त्यसमा मिसिंदा झण्डै बहुमतको स्थिति बन्छ । अर्थात् वाम शक्ति एकजुट हुँदा अहिले पनि प्रमुख शक्ति हुने र सत्ताको तालाचाबी उनीहरुकै हातमा रहने अवस्था देखिन्छ । 

तर,शक्तिशाली नेकपा फुटाएर तीन चिरामा विभाजित भएका र चुनावमा नमीठो हार व्यहोरेका एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच अझै अविश्वासको गहिरो खाडल छ । एकले अर्कालाई पच्छारेर शक्ति हातमा लिने रणनीति असफल भैसक्दा पनि वस्तुनिष्ट समीक्षा नगरेकाले अहिले नै उनीहरु एकीकृत भैहाल्ने स्थिति देखिंदैन । तर,पार्टीप्रति क्रमश: घट्दो लोकप्रियताले उनीहरुलाई मिल्नैपर्ने बाध्यतामा पुर्याएको छ । 

अहिले सिङ्गै राजनीतिप्रति युवाहरुमा चर्को बितृष्णा देखिन्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका खेलेर यहाँसम्म आइपुगेका पुराना पार्टीहरुमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै सरकारको नेतृत्व लिएर जनचाहनाअनुसार काम गर्न  पनि वाम शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने हो । वामपन्थीहरु मिलेका बेला नै राजनीतिक परिवर्तनहरु सम्भव भएको इतिहासका घटनाक्रमले पनि देखाउँछ । कम्युनिष्टहरु मिलेपछि नै कांग्रेस बहुदलको पक्षमा आएको र गणतन्त्र आउन सम्भव हुनुमा पनि वामपन्थीहरुको भूमिका निर्णायक रहेको ऐतिहासिक तथ्य बिर्सनु हुँदैन । 

०७४ को चुनावमा दुई प्रमुख वामपन्थी पार्टीबीच तालमेल हुँदा जनताको अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त भएको थियो । चुनावलगत्तै दुई पार्टीको एकतापछि त्यही जनमतको जगमा केपी शर्मा ओली सत्तामा उक्लनुभएको हो । प्राप्त जनमत जोगाएर जनताको पक्षमा काम गरेको भए केपी ओलीलाई पाँचै वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर थियो पनि । तर, जनताको त्यो अपार समर्थनलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाएका नेताहरुको आन्तरिक कलहले नेकपा हुँदै एमालेसम्म विभाजित हुन पुग्यो । परिणामत: पछिल्लो निर्वाचनमा वाम आल्दोलनले व्यहोरेको क्षति सबैसामु छर्लंगै छ ।

पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पुन: वाम एकताको बहसले प्रवेश पाएको थियो । यसले विघटित नेकपा ब्युँताउने प्रस्थान बिन्दुका रुपमा बुझेका वाम कार्यकर्तालाई हौस्यायो पनि । तर, महिना दिनमै परिस्थिति बदलियो र राजनीति पुरानै ठाउँमा फर्कियो । यतिबेला समाजवादी मोर्चाका नाममा संसद बाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित चार वटा वाम पार्टीहरु एक ठाउँमा आइपुगेका छन् । तर, वाम आन्दोलनको मूल प्रवाह भनिएको एमाले त्यसमा अटाएको छैन । उसलाई समेत मोर्चामा समेटेर बृहत कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा वातावरण बनाउने गरी केही नेताले आन्तरिक बहस थालेका छन् । 

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनले संसदमा कस्ता-कस्ता शक्ति देखा परे र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कहाँ पुर्यायो भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा हुनैपर्ने अवस्था छ । खासगरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै योगदान नगरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,पुनरुथान्वादी शक्ति राप्रपा र जातीय नारा अघि सारेर आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले राष्ट्रिय राजनीति कठिन मोडमा पुगेको र कम्युनिष्ट आन्दोलन झन् संकटग्रस्त बनेको विश्लेषण नेताहरुले गर्न थालेका छन् । यसलाई रोक्न पनि वाम ध्रुवीकरण अत्यावश्यक भैसकेको छ । 

कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनले काँग्रेसलाई लाभै लाभ छ । तत्कालिन नेकपाको विभाजनपछि अकस्मात प्रधानमन्त्री पाएको काँग्रेस अहिले सरकारका निर्णयहरुमा हावी छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि सरकारका निर्णयहरुमा उसैको हात माथि देखिन्छ । बजेटदेखि  राजनीतिक नियुक्ति हुँदै पछिल्लो समय राजदूत सिफारिसमा वामहरू 'कर्नर'मा परेको गुनासो गर्दैछन् । भर्खरै भारतबाट फर्केका रामप्रसाद सुवेदी जेनेभाको निम्ति स्थायी प्रतिनिधि सिफारिस हुनुमा कांग्रेस समर्थक भएकै कारण हो भनिन्छ । यता,वाम निकट भनिने तेजबहादुर क्षेत्री र घनश्याम लम्सालहरु भने युएइ र कुवेतजस्ता कम महत्वका देशमा परेका छन् । 

अर्कोतिर,सरकारको स्थायित्वमा पनि वामहरूलाई ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनभने पुराना पार्टीप्रति मतदातामा रहेको असन्तुष्टिलाई क्यास गरेर राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सरकारमा जान मरिमेटेर लागिरहेकै छन् । सार्वजनिकरुपमै उनले पाए सरकारमा जाने हो भनिसकेकाले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै सम्झौता नगर्लान् भन्न सकिंदैन । रविले हालै सत्ता गठबन्धनको एउटा घटकका नेतालाई भेटेर 'तपाईंहरुले हामीलाई सरकारमा लिईदिनुपर्यो,हामी गरेर देखाउने छौँ' भनी मन्त्री खान कस्सिएको चर्चा बालुवाटारका बैठकहरुमा हुने गरेको छ ।   

संसदीय राजनीति अंकगणितकै खेल हो । भन्नलाई जे भनिए पनि एमाले,राप्रपा र रविहरुले खेल्न थालेपछि माओवादी,एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि समाजवादी मोर्चामार्फत ५४ सिटको शक्ति निर्माण गरेको बुझ्न कठिन छैन । उनीहरु क्रमश: पार्टी एकतासम्म पुग्ने रणनीतिक लक्ष्यमा छन् । त्यसअघि विप्लवलाई माओवादी केन्द्रमा ल्याएर महासचिव बनाउनेगरी प्रचण्डले प्रयास गरिरहेको चर्चा पनि छ । यो सबै राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने फेरि पनि वाम एकता वा सहकार्य नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । ५४ सीटको समाजवादी मोर्चामा ७९ जना सांसद रहेको एमालेसमेत अट्ने हो भने त्यो असम्भव पनि छैन । तर,अहिले नै त्यो परिस्थिति बनिनसकेको यसका पहलकर्ताहरु नै स्वीकार गर्छन् ।