संसदीय सुनुवाई समितिको प्रश्न एउटा, परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ अर्कै

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत नियुक्तिमा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको र यसमा नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले आज बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकार सबै प्रकारका नियुक्तिलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभएका उहाँले राजदूत नियुक्तिमा पनि सोहीबमोजिम गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्नुभयो । 

हालै नियुक्त राजदूतहरुको सम्बन्धमा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरेको भन्ने गुनासोको सट्टा मन्त्रीले मन्त्रालयमा रहेका १७ सहसचिवमध्ये छ जना समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनोट भएर कार्यरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी ५० उपसचिवमध्ये ३१ जना समावेशी कोटाबाट आएको उहाँको भनाइ थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला, जनजाति,मधेशी,दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी दरखास्त आह्वान र पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ । शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत ८९ मध्ये महिला १६, जनजाति १६, मधेसी सात,दलित चार जना समावेशीबाट पदपूर्ति भएर कार्यरत छन् ।’ 

मन्त्री साउदले हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा महिला तीन,जनजाति चार,मधेशी एक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक रहनुभएको विवरण पनि समितिसमक्ष पेस गर्नुभयो । तर समितिले दुई साताअघि सिफारिस भएका छ जना राजदूतको बारेमा जिज्ञासा राखेको थियो ।

सरकारले दुई साताअघि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा,जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी,संयुक्त अरब इमिरेट्समा तेजबहादुर क्षेत्री,कुवेतमा घनश्याम लम्साल,थाइल्याण्डमा धनबहादुर ओली र फ्रान्समा सुधीर भट्टराईको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।