प्रहरी बिनाका गृहमन्त्री !

लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलेको आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नयाँ नामाकरण गरेर संघीय सरकारमाझैँ गृह मन्त्रालय बनाइएको छ । प्रदेशको प्रथम गृहमन्त्री भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सन्तोष पाण्डेलाई केही समयअघि बधाई दिनेको प्रतिस्पर्धा नै देखियो । राजपत्रमा नयाँ मन्त्रालयको नयाँ नाम प्रकाशितपछि रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित पाण्डे पहिलो गृहमन्त्री बने । उनी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रदेशस्तरीय नेता पनि हुन् ।

यसअघि पटक पटक प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका उनलाई लुम्बिनीमा राजनीतिक खेलाडीको रुपमा समेत लिने गरिन्छ । सरकार बनाउन र गिराउनसमेत पाण्डे खप्पिस भएको पक्ष र विपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुसमेत बताउँछन् । विगतमा दलीय निर्देशनको उल्लंघन गरेर सरकार निर्माणमा लाग्दा पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो । यद्यपि उनले त्यस्ता निर्देशनलाई खासै महत्व दिएको देखिँदैन । 

विगतमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचित भएकाले उनले राजनीतिक दललाई भन्दा उनीहरुले पाण्डेलाई खोज्दै हिँडेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत आमनिर्वाचनमा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा हाल भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका बालकृष्ण खाणले पाण्डेलाई काखी नै च्यापेर हिँडेका थिए । पाण्डेबिना खाण रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ (१) मा समेत प्रचारमा हिँडेनन् । 

आफ्नैै पार्टी नेपाली काँग्रेसको रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ मा उम्मेदवार रहेका प्रमोदकुमार यादवको विरुद्धमा उठेका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई समेत पाण्डेकै आग्रहमा खाणले सहयोग गरेका काँग्रेसीजनको आरोप छ । यसको पुष्टि यादवले निर्वाचनपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको लिखित उजुरीले गरेको छ । देउवालाई यादवले बुझाएको उजुरीमा आफूलाई हराउन भूमिका खेल्नेहरुको नाम उल्लेख छ । त्यसमा खाणको नाम एक नम्बरमा छ । आफु निकट खाणको विषयमा सभापतिले केही प्रतिक्रिया नदिएरै उक्त उजुरीलाई अघि नै बढाएनन् ।

काँग्रेस नेता खाण र तमलोपा नेता शुक्लाका प्रिय मानिएका गृहमन्त्री पाण्डेलाई यतिबेला डिल्ली चौधरी निकट मानिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौधरी र बालकृष्ण खाणको लाईनसमेत काँग्रेसभित्र एउटै हो । खाण निकट मानिने पाण्डे त्यसकारण पनि मुख्यमन्त्री चौधरीको विश्वास पात्र बनेका हुन् । यसको फाइदा उठाउँदै मधेस प्रदेशमा अलपत्र बनेको प्रहरी बिनाको गृह मन्त्रालय लुम्बिनीमा पनि स्थापना गरियो । उनी गृहमन्त्री त भए तर गठन नै नभएको प्रहरी संगठनको । हालसम्म नेपाल प्रहरीलाई संघीय प्रहरी ऐन आकर्षित हुन्छ । यतिखेर प्रदेशमा रहेका प्रहरीले उनको आदेश र निर्देशन कानुनअनुसार मान्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था देखिँदैन । 

आवेग र उत्तेजित हुँदै उनले केही दिनअघि एउटा प्रहरी चौकीका इञ्चार्जलाई दिएको निर्देशन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । भिडियो उनकै सचिवालयले लाईभ प्रसारण गरेको थियो । भिडियोमा पिएसओले पछाडिबाट फोन लगेर कान नजिकै राखिदिन्छन, पाण्डे फोनसमेत नसमातेर एकजना जुनिएर प्रहरी अधिकृतलाई कडा निर्देशन दिएको देखिन्छ । 

भिडियो देखेपछि धेरैले भन्न थालेका छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरी ऐन संशोधन भएर आएमा प्रदेश गृह मन्त्रालयले कसरी प्रहरी संगठन चलाउला ?’ उनको रबैया देखेका धेरै प्रहरी अधिकृतले समेत यस्तै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।  

रुपन्देहीमा बहालरत पाँच जना संघीय सांसद र  १० जना प्रदेश सांसदमध्ये चौकीहरुमा फोन गर्ने, प्रहरी कार्यलयमा धेरै धाउने सांसदहरुको सूचीमा यसअघि पनि पाण्डे अग्रपंक्तिमा थिए । तराई मधेसमा प्रहरी र सिडिओ कार्यालयमा भनसुन गरिदिएकै कारण नेता बन्ने संस्कार र प्रवृत्तिले पनि सायद उनलाई त्यसतर्फ आकर्षि गरेको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । तर, प्रहरी बिनाको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुपर्दाको उनको असजिलो अहिले अरुलेसमेत पत्तो लगाएका हुन् ।

गृहमन्त्री बनेलगत्तै रुपन्देहीका धेरै संघ संस्थाले आयोजना गरेको भएको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा उनले बजेट किटान गरेर राख्ने आश्वासन दिएका थिए । तर प्रदेश सरकारको बजेट पुस्तिकामा तीमध्ये कुनैपनि आश्वासन नपरेपछि बधाई कार्यक्रम आयोजना गर्नेहरु नै अहिले अलमलमा परेझैँ देखिन्छन् । 

प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीपछिको शक्तिशाली मन्त्रीका रुपमा रहेका पाण्डेको सचिवालय पनि उत्तिकै अव्यवस्थित रहेको बताइन्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय, महाशाखा र निर्देशनालयसँगको समन्वय, बजेटबारे सचिवालयका धेरैले हेक्का राखेको नदेखिएपछि लहडमा बनाइएको गृह मन्त्रालय र त्यसको जिम्मेवारी लिएको मन्त्रीको हालतले जग हँसाएको हो ।