त्यस्तो अदालत जहाँ चरोमुसो छिर्दैन

मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश छन्, सहसचिव तहका रजिष्ट्रारसहित २७ कर्मचारीको दरबन्दी पनि छ तर त्यहाँ ‘चरा मुसा’ हिँड्दैन । महिनामा मुस्किलले तीन–चारवटा सम्म नयाँ मुद्दा दर्ता हुने हुँदा कर्मचारीदेखि अध्यक्ष,सदस्यसम्म बेरोजगारजस्तै छन्,यो कथा मनाङ, मुस्ताङजस्ता कुनै दूरदराजको नभई सिंहदरबारभित्रै साढे तीन दशकअघि स्थापित एउटा अदालतको हो । 

लाखौं सरकारी कर्मचारी र संस्थानका सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका विषय हेर्ने कम कार्यबोझ हुने हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङकै हालत छ । सबैभन्दा कम मुद्दा पर्ने मनाङमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष चार थानमात्र केस परेका र फछ्र्योट भएका छन् भने मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४५ थान रिट परेकाका थिए । सिंहदरबारभित्रको प्रशासकीय अदालतमा पनि वर्ष दिनभरि ४० वटा मात्र मुद्दा परेका छन्, १७ वटा मुद्दा अघिल्लो आर्थिक बर्षको जिम्मेवारीबाट सरेर आएको समेत जोड्दा ५७ थान उजुरी छ । जसमध्ये २८ वटा शुरु सदर, १७ वटा उल्टी, १ वटा तामेली, १ वटा खारेजी र १ वटा फिर्ता भएको छ । जबकी यही अवधिमा उच्च अदालत पाटनमा गत आर्थिक बर्षमा २० हजार ८६४ रिट दायर भएका थिए भने सर्वाेच्च अदालतमा ०७९ असारदेखि ०८० साउन २३ सम्ममा २८ हजार ९२७ रिट दायर भएको पाइन्छ । 

कहिले राष्ट्रिय योजना आयोगतिर पु¥याइएको प्रशासकीय अदालत अहिले सञ्चार मन्त्रालयछेउको क्यान्टिनमा छ । त्यसलाई विशेष अदालतसँगै रहेको भवनमा सार्नका लागि दुई पटकसम्म राज्यले ४० लाखको दरले भाडा पनि उपलव्ध गराएको हो तर एक्सेस टु जष्टिस (कानुनमा पहुँच) नामक परियोजनाले भवन ओगटेर बसेका कारण ठाउँ नमिलेको र मुद्दा कम पर्ने गरेको कतिपय अधिकारी टिप्पणी गर्दछन् ।

०४४ देखि नै प्रशासकीय प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने र निर्णय दिने प्रशासकीय अदालतको काम हो । निजामती सेवा ऐन २०५० ले त्यसलाइर्ए निरन्तरता दिएकोमा ०७६ को छुट्टै ऐनअनुसार यो अदालत सञ्चालित छ । तर कर्मचारीहरुलाई नै यसप्रति विश्वास छैन । सरुवा, बढुवालगायतका उजुरी बोकेर सर्वाेच्च पुग्ने र त्यहाँबाट क्षेत्राधिकार मिचेर यस्ता रिटमा सुनुवाई हुने गरेको छ । 

कर्मचारीहरुका अनुसार त्यहाँ पर्ने अधिकांश मुद्दाहरु सजाय दिई सेवाबाट हटाइएका तथा बढुवा निर्णय बदरका पर्दछन् । जस्तो ः १८ लाख ७५ हजार बराबरको मल बिक्री गरी रकम नबुझाएपछि साल्ट ट्रेडिङका इञ्चार्ज विजयकुमार बर्खास्तीमा परे । यसपछि उनी  न्याय माग्न गएकोमा दायर गरेको रिट नै प्रशासकीय अदालतले खारेज गरिदियो । 

यस्तै, लोकसेवा आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर बिपुल गौतमले दायर गरेको रिटमा प्रशासकीय अदालतले आयोगको निर्णय उल्टाइदियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बढुवा समितिले सबइञ्जिनियर गौतमको स्थानमा रामचन्द्र जैसीलाई बढुवा गरेपछि यसविरुद्ध उनी अदालत पुगेका थिए । र, अदालतले गौतम जैसीभन्दा जेठो देखिएको भन्दै आयोगको बढुवा निर्णय उल्टिने सुनायो । यस्तै ग्राहकको पैसा चोरेर आमाको खातामा हाल्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको इलाम शाखाकी कर्मचारी रोमिला शर्मा बर्खास्तीमा परिन् । अदालतबाट समेत हारेपछि उनी न्याय खोज्दै प्रशासकीय अदालत पुगिन् । उसले सेवाबाट हटाउने विभागीय निर्णयलाई उल्टाइदियो र ग्रेड रोक्काको सजायँ सुनायो ।

यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धनगढी शाखाका कर्णबहादुर राउत ग्राहकको खाताबाट कीर्ते भुक्तानी गरेको भेटिएपछि बर्खास्तीमा परे । न्याय खोज्दै प्रशासकीय अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेकोमा विभागीय सजाय सदर भयो । यस्तै जलस्रोत तथा सिञ्चाई विभाग जावलाखेलमा कार्यरत सीडीई विनयकुमार गामीलाई २०७८ असार ३० गते दुई तलब वृद्धि रोक्का हुने गरी विभागीय कारवाही गरिएको थियो । सोविरुद्ध उनले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा विभागीय सजाय कानूनसम्मत नै देखिँदा बदर गरिरहनुपरेन भनी फैसला सुनाइयो । 

कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि समायोजनसम्मका मुद्दा मामिला हेर्ने यो अदालतले  कर्मचारीहरुको मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर सर्वाेच्चबाट सुनुवाई हुँदा उता मुद्दाको चाङ लाग्ने तर यताका कर्मचारी बेरोजगार हुने स्थिति पैदा भएको देखिन्छ ।