‘खवरदार, ठूलो षड्यन्त्र हुँदै छ’

राजेश मिश्र

यो ०४७ सालको कुरा हो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेको थियो । दरबारियाहरु मुखमा फिटकरी चपाउँदै थिए । नेपाली राजनीतिलाई दिशा निर्देश दिन नयाँ संविधान बनाउने चटारो थियो । कम्युनिष्ट घटकबाट निर्मल लामा पनि थिए एक जना मस्यौदाकार । उनले अचानक बाहिर आएर बोलिदिए, ‘ठूलो षड्यन्त्र हुँदै छ । जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई नामेट गर्ने काम हुँदै छ ।’

संविधान समयमा ल्याउने जिम्मेवारी तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको थियो । न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय संविधान सुझाव (सुधार होइन) आयोगका अध्यक्ष थिए । लेटर प्रेसबाट अफसेट प्रविधिमा फड्को मार्न थालेको नेपाली छापामाध्यमले निर्मल लामाको वक्तव्यलाई रातारात आजको भाषामा ‘भाइरल’ बनायो । भएको केही रहेनछ । कांग्रेसबाट खटिएका दमननाथ ढुंगानाले भनेछन्, ‘संविधानको प्रस्तावनामा जनताको अधिकार राजाको अनुग्रहमा निःसृत हुनुपर्छ । बेलायतमा पनि ‘गड सेभ द क्विन’ भन्ने कुरा प्रचलित छ ।’ निर्मल लामा यो कुरा मान्दै नमान्ने । उनले भने रे, ‘हामी अमेरिकाको जस्तो ‘वी द पिपुल, बाई द पिपुल, फर द पिपुल’ मा किन नजाने ?’ 

यो खलबलको कारण त्यतिबेला संविधानको प्रस्तावना लेख्ने काम नै थातीमा राखियो । अरु कुरा लेखिँदै गए । यथार्थमा मुख्य कुरा लेख्न रोकियो । पश्चिमा मुलुकमा जहाँ संसदीय व्यवस्था थियो, त्यहाँका संविधान हेरेर दुरुस्त सारिँदै गए । आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय हक्की मान्छे थिए । उनले धेरै अरु कुरामा हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । तर, निर्मल लामालाई प्रेस सम्मेलन गरेर आफू अति उत्साही भएकोमा क्षमा माग्न लगाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ‘हाई प्रोफाइल’ प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय त्यतिबेला संविधान सुझाव आयोगका सदस्य सचिव थिए । उनको डिल्लीबजार घट्टेकुलोमा एक सामान्य घर थियो । अहिले बूढानीलकण्ठमा बंगला छ । 

साँझ सात बजेतिर उनको घरमा छापामार शैलीमा पुगेर सोधेँ, ‘सर, बाहिर जे आएको छ के यो कुरा सत्य हो ? समस्या के हो ?’ उनले भने, ‘हेर्नुस्, संविधानको प्रस्तावना अहिलेसम्म लेख्ने कुरा भएकै छैन । के लेखिन्छ, त्यो पछिको कुरा हो । तर, यो मैले भनेको कुरा अफ द रेकर्ड हो । पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नुहुन्छ भने यो कुराको विचार गर्नुहोला ।’

संविधानको प्रस्तावनामा के लेखियो ठूलो कुरा होइन । संविधान आफैँमा के भन्दै छ ? त्यसले पनि खासै अर्थ नराख्ने रहेछ । ०४७ सालको संविधान जारी भएपछि संविधान बनाउनेहरू नै जिम्मेवार भएनन् । राजालाई अथवा राजाको नाम लिएर आफ्नो चलखेल गर्ने दरवारियालाई त्यसपछि खुकुलो भयो । दरवारियाको स्वार्थपूर्ति गर्ने विदेशी बिचौलिया सुजाता कोइरालामार्फत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा आफ्नो पहुँच बढाउन सफल भए । नेपाली कांग्रेसभित्र बाहुन र नेवारबीच कहिल्यै नदेखिएको खाडल खन्न दुर्गेशमान सिंह, जो तत्कालीन सर्वमान्य नेता गणेशमानका भतिज थिए, कारक भए । कृष्णप्रसाद भट्टराई निरीह थिए । तर, दरबारको चामल खाएका कांग्रेसीहरु भट्टराईनिकट थिए । कांग्रेसको बहुमतको सरकार ढलेर मध्यावधि चुनाव हुनुको कारण संविधान होइन, कांग्रेसी कलह थियो ।

‘यो बिराटनगरे लुरे बाहुनलाई टिक्न दिनु हुन्न,’ दरवारिया र एकथरी कांग्रेसीको स्वार्थ त्यो बेला ठ्याक्कै मिलेको थियो । सुजाता कोइरालाको आगमनले त्यो आगोमा घ्यू थप्ने काम ग¥यो । मध्यावधि चुनाव हुँदै गर्दा ०४७ को संविधान लेख्ने प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको मुटु चलाउन प्लाष्टिकको पेस मेकर लागिसकेको थियो । एक साँझ उनको ज्ञानेश्वर नजिकको घर पुग्दा दिग्दार भएर उनले मलाई भनेका थिए, ‘यी पोलिटिसियन सब चुतिया हुन् । आफ्नो अधिकार ‘डेलिगेट’ गर्न मन छैन, संविधानलाई दोष दिन्छन् ।’

त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म खोलामा धेरै पानी बगिसक्यो । तर, पुल जहाँको त्यहीँ छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई परास्त गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले टेको दिएका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो व्यक्तिगत लिप्साका खातिर कहिले अतिवादी दक्षिणपन्थी दरबारियासँग हात मिलाए, कहिले अतिवादी कम्युनिष्ट माओवादीसँग ! माओवादी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बाबुराम भट्टराई सिंहदरबारमा देउवालाई ४० बुँदे चेतावनी पत्र बुझाउन आउँदा शायद देउवा अघिल्लो रातको मातमा थिए । यो भारतले उचालेको नयाँ उपक्रम हो भन्ने कुराको भेउ पाएनन् । माओवादी नामको विदेशी आतंकले एक दिन कांग्रेस फुट्नेछ भन्ने कुरा देउवाको दिमागले बुझ्न संभव थिएन । बुझेन । 

टेकुको भाडामा लिएको घरमा कांग्रेसको अफिस थियो । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निस्किएका प्रदीप गिरिलाई मैले सोधेको थिएँ, ‘के भयो दाइ ?’ ‘राप–ताप बढी, प्रकाश कम’ गिरीले भने । देउवा आए, ‘मेरो कुरा मिलेन,’ भन्दै हिँडे । गिरिजाप्रसादको अनुहार हेर्नलायक थियो । रातो र क्रोधित । त्यही रात संसद भंग भयो । आपतकालीन कानुन लागू भयो । कांग्रेसले देउवालाई निश्कासन ग¥यो ।

कांग्रेस दुई चोइटा भयो । यसमा नेपालको संविधानको कुनै दोष थिएन । अहिलेको संविधान पनि दोषरहित छैन । तर दोष भारतले देखाएको छ । भारतको चाहना नै एक मधेश, एक प्रदेश होस् भन्ने थियो । मधेशका मजदुर, किसानले नबुझेको कुरा के भने उनीहरूका नेता आफ्नो निहित स्वार्थका लागि पहाडिया राष्ट्रवादीसामु समर्पण भावमा प्रस्तुत हुन्छन् । मधेश आन्दोलनमा शहीद भएका ५० जनाको शिर ठड्याउन मधिशे नेताले के गरे ? यो प्रश्न सोधिनु जरुरी छ । 

अमरेश सिंहको अगुवाइमा टिकापुर नरसंहार भएको हो । स्थानीय थारू सामन्त रेशम चौधरीमार्फत भारत देउवालाई अखण्ड सुदूरपश्चिम मान्य हुँदैन भन्ने सन्देश दिन चाहन्थ्यो । जो उसले दियो । कोशी प्रदेशविरोधी आन्दोलन पहिचानका कारण हो भन्ने धेरैलाई लागेको छ । कतिपय विद्वानहरू यसलाई बाहुन र जनजातिबीचको द्वन्द्वका रूपमा चित्रित गर्छन् । तर, यो पनि रौतहट काण्डजस्तै भारत प्रायोजित बखेडा हो । लिम्बुवानको खान्की मात्रै ठूलो हो, दिमाग कता–कता संकुचित छ । 

नेपालमा भर्खरै संविधान दिवस सकियो । तर, कुरा संविधानको होइन । मान्छेको जागृतिको हो । मान्छे मानवताका लागि बाँचेको छ कि महत्वाकांक्षाका लागि ?