गुरुबर, हामी थोत्रा भयौं कि भएनौं ?
विचारधाराले कम्युनिष्ट होइनन् तर बोली र व्यवहारमा क्रान्तिकारी भनिएकाहरूलाई समेत माथ खुवाउने गुरु हुन्– विद्यानाथ कोइराला । सार्वजनिक फोरमहरूमा यस्तै विचारधाराका कारण कसैले उनलाई माफियाको आरोप लगाउँछन्, कोही राजावादी भन्छन्, डलर पचाउनका लागि बोलिस् भनेर गाली गर्नेहरू पनि भेटिन्छन् तर यी गालीबाट किञ्चित विचलित छैनन् । यो मुलुकमा कसैले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ भने शिक्षकले मात्र सक्छ भन्ने धारणा राख्दै आएका उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापनपछि ०७२ सालदेखि अवकाशको जिन्दगी बिताइरहेका छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सरकारले संसदमा शिक्षा विधेयक दर्ता गराएसँगै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा तीन दिनसम्म सामुदायिक विद्यालयका गुरुहरू आन्दोलनमा होमिए । सात बुँदे सम्झौतापछि उनीहरु पूर्ववत् पठनपाठन कर्ममा फर्किसकेका छन् । त्यही विधेयकमा निजी विद्यालयलाई २० वर्षमा गुठीमा लैजाने, सहकारीमा परिणत गर्ने बुँदा हालिएको थियो तर स्कुल सञ्चालकहरूको एकदिने आन्दोलनबाटै उक्त बुँदा हटेको छ । शिक्षा ऐन र शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला कसरी हेर्दैछन् त ? जनआस्थाले केही सवाल गरेको छ ।
– हरि गजुरेल
० संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि बल्ल शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता हुनु र शिक्षकहरूको तीन दिने आन्दोलन चल्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले यसमा गोप्यता राख्न खोजेको र उत्तरी छिमेकी चीनको संस्कार हेरे–बुझेको त पक्कै पनि होइन होला । चिनिँयाहरूले कुनै पनि नीति बनाउँदा देशैभरबाट विचार संकलन वा विश्लेषण गर्दछन् । यस्तो काम चीनले गर्न सक्छ, चीनभक्तहरूले गर्न सक्दैनन् । हितको कुरा गर्नलाई अरुको भरिया बन्नुपर्छ र ? यस्ता ऐनहरू बनाउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह गरे के बिग्रन्थ्यो ? २१ औं शताव्दीको विद्यार्थी अहिलेजस्तै अखिल क्रान्तिकारी, नेविसंघ भनेर हिँड्छ ? तिनलाई त थोत्रा मान्छेहरूको संगठन हो भन्ने गरेको छु मैले । भोलिका मान्छेले मुद्दा हेर्छ । सिद्धान्तलाई आफूसँग जोड्न खोज्छ ।
० जस्तो ?
– हिजो निजी विद्यालय माफियाले चलाएको भनेर कसले भनेको ? खोल्या कांग्रेसीले, पैसा कमाएको एमालेले, लुटलाट पारेको माओवादीले होइन ? अहिले हेर्नुहोस् त, सबै पार्टीको निजी विद्यालय छ । निजी विद्यालय २० वर्षमा गुठीमा लैजाने, सहकारीमा परिणत गर्ने बुँदा पहिला हालिएको थियो । निजीका मालिकहरूले एक दिन आन्दोलन गर्नासाथ सरकार ब्याक भएर त्यो बुँदै हटायो । शिक्षकहरूले तीन दिन आन्दोलित हुनुपर्यो । यो मुलुक कसले चलाएको, को शक्तिशाली छ त्यहीँबाट प्रष्ट हुन्न र ? अर्काेतिर, निजीवालाहरु आक्रामक ढंगले शहरदेखि गाउँसम्म पुगेका छन् । अझै पनि यस्ता सरकारी स्कूल छन्, पानी दर्किए, घाम चर्काे लागे बिदा हुन्छन् । निजीसँग सहकार्य गर्ने, त्यताका केटाकेटी सरकारीमा तान्ने खै योजना ? निजी र सरकारीको लडाईं हटाउने काम गर्नुपर्दैन विधेयकले ?
० अलि बढी लफडा अनुसूची ८ र ९ मा देखियो । खास हुनुपर्ने के थियो ?
– विषय संविधानको धारा ८ लाई समाउने कि ९ लाई भन्ने हो ? गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा के–के भनेर कराए । अनुसूची ८ ले एकल अधिकार दिन्छ, ९ ले साझा । शिक्षकले साझा अधिकारको कुरा गरेको त्यही अनुसूची ९ लाई समाएर हो । देवेन्द्र पौडेल मन्त्री हुँदा गरेको एउटा निर्णयको कारण यो भाँडभैलो जन्मिएको हो । अनुसूची ८ अन्तर्गत राख्ने हो, २३ वटा बुँदालाई एकल अधिकारमा राखेर प्रदेश र संघले यसरी सघाउँछ भनिदिए भइगयो नि ! साझा अधिकारभित्र विद्यालय शिक्षाको कुरै छैन तर त्यहीँ लगेर लडाइँ पारिएको छ । संविधानविद्हरू बसेर एकल र साझा अधिकारको विषयमा स्पष्ट पारिदिए समस्या हल हुन्थ्यो ।
विकेन्द्रीकरण र संघीयता भन्ने शब्दै झिकिदिए भै गयो ! पालिका आफैंले मेरो अधिकार भनेर आँट गर्न सक्दैन । एकल अधिकारले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर संविधानविद्ले भनेका छैनन् । केन्द्रीयता जान्ने माओवादी, जनवादी केन्द्रीयता भन्ने एमालेवादी र विकेन्द्रीकरण बुझ्ने कांग्रेसी । तिनैलाई रमाइलो लाग्ने केन्द्रीयता । केन्द्रीयताको कुरा गरेपछि अनुसूची ९ लागू भयो । त्यहीअन्तर्गत शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लेखियो । शिक्षा नीति, दस्तावेजदेखि अहिलेको विधेयक बन्यो । अनुसूची ९ अनुसार लेखिएपछि ८ को काम हुन्छ ?
० चाहे शिक्षा होस् वा निजामती, यस्ता विधेयक बनाउँदा स्टक होल्डरसँग पर्याप्त छलफल गर्दै गरिएन र ?
– स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दा एकथरी, देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा अर्कै थरी परिणाम देखिन्छ । आफ्नो स्वार्थ नराख्ने हो भने स्टेक होल्डरसँग परामर्श नगरे पनि राम्रै लेख्न सकिन्छ । उदाहरण म आफैं छु । बाग्मती प्रदेशले शिक्षा नीति बनाउने भयो । मन्त्री युवराज दुलालले त्यसको जिम्मा मलाई लगाउनुभयो । म त कम्युनिष्ट होइन फेरि, नीति लेख्छु, तपाईंका घोर क्रान्तिकारीलाई देखाउनुहोस्, बेठीक छ भने बदल्नुहोस् भनें । म र बालचन्द्र लुइँटेलले लेखेका हौं । कसैले विरोध गरेन । शिक्षाको जुन दशा छ, उही दशा हो निजामतीको ।
० प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको क्रममा संघीय शिक्षा ऐन शुरुमा जस्तो थियो, फर्किएर आउँदा कैयौं विषय उल्टो भएर आयो भन्नुभएको छ । खासमा विद्यायक लेख्दो रहेछ चाहिँ कसले ?
– हामीले विधिवेत्ता भनेर सांसदहरूलाई भन्छौं । उनीहरूले नै विधि विधान बनाउनुपर्ने हो तर बनाउँछन्, कर्मचारीले । उनीहरूलाई जे रमाइलो लाग्छ, त्यही हालिदिन्छन् । कर्मचारी जन्मैले इशारामा चल्ने जात । कर्मचारीतन्त्रको अनुहार वा विशेषता जनतापक्ष होइन, मालिक पक्ष हो । हालै शिक्षकहरूसँग गरिएको सातबुँदे सम्झौताको पहिलो नम्बरमा घुमाउरो भाषामा सकिँदैन भनिएको छ ! विधेयक त संसदमा प्रवेश गरिसक्यो । सात दिनमा संशोधन मात्र गर्न सक्ने हो । ट्रेड युनियन भनिएको छ । चाहिएको दल युनियन हो कि ट्रेड युनियन ? दलैपिच्छे शिक्षक संगठन छ । राष्ट्रिय शिक्षक संगठनवालाहरु हामी दलका होइनौं भन्छन् तर ती एमालेका हुन । ट्रेड युनियन ढंगको खोजेको भए स्पेन, जर्मनी, इटालीकोझैं दिनभर ९० प्रतिशत समय विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने हो ।
माओवादीले जनवादी शिक्षा भन्छ, जनमुखी शिक्षा भनेको एमालेको, समाजवादी शिक्षा कांग्रेसको, राष्ट्रवादी राप्रपाको, वैज्ञानिक समाजवादी चन्दवादीको । लागु गरौं न त ? तेश्रो कुरा, सुविधाको । जो शिक्षक स्थायी हुनुहुन्छ, जे खोज्नुहुन्छ, दिने पालिका ग्यारेन्टी बसेर । जलविद्युतमा शिक्षकलाई शेयर होल्डर बनाए हुँदैन ? राहत शिक्षकलाई स्पष्टसँग हिजो पढाएको चलनचल्ती आज मिल्दैन भन्नुप¥यो । रुकुम पश्चिम पुगें र शिक्षकहरूलाई सोधें, बत्तीमुनी अँध्यारो हुन्छ कि उज्यालो ? उनीहरूले एकै स्वरमा जवाफ दिए, अँध्यारो । त्यही कुरा विद्यार्थीलाई सोध्दा बत्तीमुनी उज्यालो हुन्छ भन्छन् । कुन ठीक ? शिक्षकले टुकी बालेर पढ्नुभयो । बत्तीमुनी अँध्यारो नै थियो । अहिलेका बच्चा बिजुली बत्ती बालेर पढ्छ । बत्तीमुनी उज्यालो देख्छ । ज्ञानको खाडल त रहेछ । त्यो पुर्ने कसरी ? हामी पुराना थोत्रा भयौं कि भएनौं ?
० शिक्षकको तलब सुविधा बढाउनका लागि राज्यसँग स्रोत छैन भन्दैछन्, मन्त्रीहरू । कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
– हर बच्चाको एक रुपैयाँ बचत गर्ने हो भने प्रतिदिन ७७/७८ लाख हुन्छ । वर्षभरि कति हुन्छ ? मैले मन्त्रीहरूलाई भेटेरै बिसे नगर्चीको जत्तिको बुद्धि पनि तपाईंहरूसँग छैन ? तपाईंहरूलाई देश चलाउने व्यवस्थापक भनौं भनेर झम्टिएको छु । अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको हुँ । उनको भेजामा यस्ता कुरा चढ्दैनन् । एडिबी, वल्र्ड बैंकले पैसा दिइहाल्छ भन्ने थोत्रो सोच र बुद्धि बोकेर हुन्छ ? हामीसँग पैसा छैन भने चाइनिजको बाटो सोचौं न ! बिहान एकथरी विद्यार्थी, दिउँसो नियमित, बेलुका बूढाबुढी । तीनैथरीलाई पढाउने एउटै शिक्षक ।
व्यवस्थापन गर्ने विषय हो नि ! अब केटाकेटीले पढ्ने भनेको कम्प्युटर, मोबाइलसँग हो । काठमाडौंमा विद्यालयपिच्छे गणित, विज्ञान, अंग्रेजीका अलग अलग शिक्षक पाल्नुपर्छ र ? दश वटा स्कूलका लागि एउटै शिक्षक बनाइदिए हुन्न ? प्राइभेट स्कूल त्यसरी चल्न हुन्छ, सरकारी चल्न हुँदैन ? स्याङ्जाको एउटा स्कूलमा २३ जना विद्यार्थीलाई पढाउने ५ जना शिक्षक छन् । बनाइएको मानकअनुसार ५० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने हो । आधा शिक्षक झिकेर मधेशतिर फाल्न हुँदैन ?
० शिक्षकहरू स्थानीय तहको अधीनमा बस्दैनौँ भन्छन् । उसैगरी कर्मचारीहरू पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्नौं, हामी संघकै हुनुप¥यो भन्दैछन् । चिकित्सकदेखि प्रहरीको हालत उही देखिन्छ । विकेन्द्रीकरण कसैलाई नचाहिएकै हो ?
– विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो वा अधिकार प्रत्यायोजन ? अधिकार प्रत्योजन चाहिएको हो भने विकेन्द्रीकरण, संघीयता छोड्नुहोस् भन्दा मलाई संघीयताविरोधी भने । कर्मचारी, शिक्षकलाई संघीयता किन चाहिएन भने उनीहरूको दबदबा चलेन । कर्मचारी र शिक्षक पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै हुन् । राजनीतिले हामीलाई जोड्नुपर्ने ठाउँमा तोड्ने अपराध गरेकै हो । कर्मचारीतन्त्रमा संघ, संगठन नखोलेको भए के हुन्थ्यो ?
० एउटा सहसचिवसरहको माध्यमिक शिक्षकलाई गाउँपालिकाको अधिकृत छैटौंको मातहतमा राखिएको छ । मावि द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकको मूल्यांकन पनि उनैले गर्ने व्यवस्था छ । यो न्यायसंगत भयो त ? एउटा सिडिओ शाखा अधिकृतमातहत रहन सक्छ ?
– कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता हो यो । त्यो बेला दिनेश थपलियालाई अधिकृतको ठाउँमा संयोजक भनिदिनुहोस् भनें । एउटा शब्दले कति फरक पार्दछ । संयोजक भनिँदा जोडिँदो रहेछ, अधिकृत भनिँदा निहुँ खोजिँदो रहेछ । अर्काे अप्ठ्यारो, ज्ञानाअधिकारी, मताधिकारी, नियमाधारी ? अहंता कस्तो छ भने त्यो बिए पास कर्मचारीको अण्डरमा हामी एमए पास गरेको शिक्षक किन बस्ने रे ?
० खारेजीमा परेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने कुरा विधेयकमा राखिनु कत्तिको व्यावहारिक छ ?
– यो साह्रै घटिया काम हो । एकातिर राज्यसँग स्रोत–साधन छैन भन्ने, अर्काेतिर खारेजीमा परेका ७७ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि ब्युँताउने ?
० संविधानले मातृभाषामा शिक्षाको हक हुने भन्छ । फेरि विधेयकमा यी विषय अंग्रेजीमा पढाइ हुनुपर्छ भनिएको छ । विधेयकमा यस्तो प्रावधान आउनु विरोधाभाषपूर्ण भएन र ?
– भाषाहरू सिक्नलाई कला चाहिने हो कि नेपालमा भाषा चाहिने हो ? लडाइँ यसको मात्र हो । केही जनजातिसँग सोध्छु एउटा क्लासमा कति जना विद्यार्थी हुन्छन् ? ३० जना ? तीमध्ये कम्तीमा आठदेखि दश भाषाभाषीका हुन्छन् । एउटै शिक्षकले आठ–दशवटा भाषा जान्दछ ? शेर्पा, थारु, राईबाट अंग्रेजी जान्ने कसरी ? यो सिकाइदिए त लडाइँ नै भएन नि ! लडाउने बुद्धि हाम्रा नेताहरूसँग बस्यो, मिलाउने बुद्धि मजस्ता सडक छापसँग ।
० यसरी मिलाउने जुक्ति बोकेर हिँड्दा कत्तिको सकस पाइँदो रहेछ ?
– गाली मज्जाले खाइन्छ । तँ माफिया, यसलाई मार्नुपर्छ । तँलाई यस्तो अधिकार कसले दियो भन्छन् । विचार बझाउन पाइन्छ नि ! अरुलाई गाली गर्ने मान्छे मलाई अरुले गाली गर्दा खासै दिक्क लाग्दैन ।
० आठ पास गर्नेले हलो छाड्ने, १० पास गरेकाले थलो छाड्ने र १२ पढेका युवाले देशै छाड्ने स्थिति छ, ब्रेन ड्रेनलाई कसरी ब्रेन ग्रेन बनाउने ?
– मैले वकालत गरिरहेको पनि त्यही हो । गाउँघरमा एउटा भनाई छ, चारखुट्टेलाई तह लगाउन सकिन्छ, दुई खुट्टेलाई सकिँदैन । दुई खुट्टेको जातै त्यस्तो । अवसर यहाँ भए त यही रोकिन्थें नि ! चीन विदेश गएकामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत फिर्ता आउँछन्, तिनले विदेशबाट ज्ञान, प्रविधि, सीप, पैसा ल्याउँछन् भन्छ । जापानमा गएर हेरें, अग्रेजी पढाउने जम्मै अमेरिकी रिटर्न ।
हाम्रा वैदेशिक जनशक्ति पनि एनआरएनलाई माध्यम बनाए फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । हाम्रा नेतृत्वले दिनमा एक हजार कमाउन सिकाओस् न त ! खै सिकाएको ? हाम्रा अखिल, नेविसंघ सबैले लुट्ने, कुट्ने मात्र सिकाए । राजनीतिक नेतृत्वले सीप, शिक्षा दिनुहोस् । हर विद्यार्थीको प्रोफाइल बनाउने, उनीहरूले जानेको सीप, बाजेले जानेको सीप बनाउन न पैसा चाहिन्छ । उत्पादित वस्तु पालिकाले किनिदिओस् । सम्भावना देखाउने काम नै भएन । दिमागै नलगाउने अनि बेरोजगार उत्पादन गरे भन्ने । यहाँ रोजगार भएन, बाहिर गए । नामर्दको जोइ हुनुभन्दा मर्दको नोकर हुनु जाति ।
० हामीकहाँ अनेकन व्यवस्था त फेरियो तर अवस्था फेरिएन भन्छन् । यो अवस्था फेरिनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
– अँध्यारो भएपछि कसै न कसैले बत्ती नबाली धरै छैन । शिक्षाको विकृतिविरुद्ध, सुधारका लागि निरन्तर बोलेर हिँड्दा डलर खायो, दरबारको पैसा खाएर बोल्यो भन्ने खुब मीठो गाली खाइयो । यो मुलुक बनाउन सक्छ भने शिक्षकले मात्र सक्छ भनेर दशकौंदेखि कराउँदै हिँडें । अरुले त गफ दिनेमात्र हो । शिक्षकले खुट्टा टेकेको दिनमा हामी सुध्रन्छौं । एक जना सञ्जन धनञ्जय आचार्यले असल शिक्षकलाई ५० लाख दिन्छु भन्नुभएको छ । हामी अहिले देशभरबाट असल शिक्षक संकलन गरिरहेका छौं । अब्बल गर्नेलाई एक ठाउँमा राखेर, कम काम गर्नेको जोडा बाँध्न सक्ने हो शिक्षामा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि !
० खाइजीविका कसरी चल्छ ?
– विश्वविद्यालयको पेन्सनर, न मोटर न मोटरसाइकल, मेरो आवश्यकता ठूलो छैन । वौद्धिक ज्यामीको काम गर्छु । कुनै पालिकाले, कुनै निकायले रिसर्चको काम लगाए त्यही गर्छु । म पेन्सन होल्डर हो, खाइजीविकाको टेन्सन छैन ।
टिप्पणीहरू