काठमाडौंमा गाँठो, वाशिंगटनमा प्रतिबद्धता

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अमेरिकी सहयोग संस्था एमसीसीका परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । अमेरिकाको भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री साउदले एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटसँगको भेटमा उक्त जानकारी गराउनुभएको बताइएको छ ।

राजधानी वाशिङ्टन डिसीमा भएको भेटमा मन्त्री साउदले एमसीसी परियोजना तोकिएको पाँच वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको वाशिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । 

भेटमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेशकुमार ढकाल, दूतावासका अधिकारीहरु उपस्थित थिए । त्यसैगरी एमसीसीका उपाध्यक्ष  जोनाथन ब्रुक्स, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्सन पनि भेटवार्तामा उपस्थित थिए । 

परियोजना गत भदौ १२ गतेदेखि कार्यान्वयन भएको औपचारिक घोषण गरिसकिएको छ । तर परियोजना कार्यालय एमसीए नेपालले थालेको विद्युत प्रसारण लाइन र टावर निर्माणको प्रारम्भिक लागतभन्दा ६० देखि ६५ प्रतिशतले महँगो टेण्डर परेपछि समस्या देखिएको छ ।

मुलुकका दुर्गम भेगमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइन र टावर टेण्डरका क्रममा आधा दर्जन भारतीय कम्पनीले एमसीएले तयार गरेको अनुमान लागतभन्दा चर्को मूल्य उल्लेख गर्दै टेण्डर हालेपछि नयाँ लफडा उत्पन्न भएको छ । सडक यातायातले नछोएका दुर्गम भेगमा बनाइने टावरको सामाग्री हेलिकोप्टरमा वा सर्वसाधारणलाई बोकाएर लैजाने एमसीएको निर्णयपछि लागत महँगो थप भएको बताइन्छ ।

एमसीसीले सडक यातायात नभएका दुर्गममा बाटो नबनाउने, रुख नकाट्ने भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव यसअघि नै गरेकाले टेण्डर कम्पनीले महँगो दररेट कायम गर्दै टेण्डर हालेको उनीहरुको दाबी छ । यसअघि तय गरिएको लागतभन्दा बढीको टेण्डर परेपछि स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा एकाएक गाँठो परेको हो । 

एमसीए निकट स्रोत भन्छ, ‘दुर्गममा सडक नबनाउने उद्देश्यले रुख र जग्गा मुआब्जाको कुरोलाई गौण बनाइयो । रुख काट्ने र जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी लफडामा नपर्ने अमेरिकी चाहनाबमोजिम सडक नबनाउने भनियो । भरियालाई बोकाएर टावरको सामान दुर्गममा लैजाने र रोजगारी बढाउने रटान लगाइयो । अहिले त्यही विषय घाँडो भएको हो ।’ 

लागतको लफडा उजागर भएपछि गत भदौ १३ गतेदेखि पाँच वर्षको निम्ति थालिएको अमेरिकी परियोजना ढिलो हुने निश्चित छ । परियोजना कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा गरेपछि त्यसअघि परेको टेण्डर खोल्दा चर्को लागतको प्रस्ताव फेला परेको हो ।

एमसीएले गरेको लागत अनुमानभन्दा निकै महँगो प्रस्ताव पर्नुमा प्रारम्भिक अनुमान गलत भएको वा एमसीए नेपालका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा महँगो टेण्डर हालिएको आशंका गर्न थालिएको छ ।