चार खुट्टा टेक्दा चमत्कार, नत्र हाहाकार

सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनिएका रवि लामिछानेलाई सर्वोच्चको आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले ‘अग्रिम जमानत’ मा छोडेसँगै न्यायपालिकाको स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिकामाथि फेरि एकपटक प्रश्न उठेको छ । विगतमा धेरैपटक यस्तै कैफियतपूर्ण आदेश/फैसलाका कारण जनविश्वास गुमाएको न्यायालय यसपटक पनि त्यसैगरी चुकेको टिप्पणी भैरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा ‘जेठो छोरो’ भनी प्रशंसित र सरकारको हर्ताकर्तामध्येका सुदन गुरुङले रविलाई छुटाउन दिनरात नभनी आफूले मिहिनेत गरेको सगौरव घोषणा गर्नु र त्यसको हप्ता दिन नबित्दै अदालतले त्यस्तै आदेश दिनु आफैँमा अनौठो संयोग बनेको छ । प्रश्न उठ्छ– के प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘सफ्ट कर्नर’ राखेकै कारण रवि छुटेका हुन् ? अदालत यसमा प्रयोग भएको हो ? समयक्रममा यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ आउँदै जाला । तर, कार्यकारी प्रमुखले चाहँदैमा सत्ताका अवयवहरू प्रयोग हुने कस्तो प्रणाली विकसित भएको रहेछ ? भन्ने अर्को सवाल उब्जिन्छ । 

नेपालमा सरकार र सत्ता यौटै हो भन्ने ठूलो भ्रम देखिन्छ । खासमा सत्ता राज्यका शक्ति संरचनाहरूको बृहत्तर रूप हो भने सरकार त्यसअन्तर्गतको एउटा अंग । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित सेना, प्रहरी, कर्मचारी, सञ्चार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिक दलहरू सत्ताका महत्वपूर्ण अवयव हुन् । यदि, प्रधानमन्त्री पदलाई कुर्सीसँग दाँज्ने हो भने त्यसका चार वटा खुट्टा हुन्छन्, जसमा कुर्सी अडिएको हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण खुट्टा हो– सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता । संसदीय प्रणालीमा जननिर्वाचित संसदमार्फत शासन सत्तामा जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्ने र तीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सत्ता चलाउने यसको वैधानिक व्यवस्था हो । तर, कहिलेकाहीँ आवधिक निर्वाचनको बीचमै सरकारले जनमत गुमाउन सक्छ । भदौ २३ र २४ को घटनालाई त्यस रूपमा हेर्न सकिन्छ । 

कांग्रेस र एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइको समर्थन थियो । गणितीय रूपमा शक्तिशाली सरकारमाथि वैधानिक चुनौती थिएन । तर, जनताको शक्तिसामु संसद्को गणित टिक्न सकेन र, साढे २ वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभा भंग भयो । दुई तिहाइका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । नेपालमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो देखिने गरेको छ । जस्तो, अमेरिकामा एक वर्षअघि मात्र रिपब्लिकन पार्टीबाट डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता स्थानीय निर्वाचन परिणाम हेर्दा डेमोक्रेटिक पार्टीतर्फ जनताको आकर्षण बढेको देखिन्छ । ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएको ठीक एक वर्षपछि गत नोभेम्बर ४ मा राजधानी शहर न्युयोर्कमा सम्पन्न मेयरको निर्वाचनमा विपक्षी कित्ताका ममदानी निर्वाचित भए । अमेरिकाको विभिन्न तहमा हुन लागेको निर्वाचनअघि सार्वजनिक एक्जिट पोलहरूले पनि रिपब्लिकन पार्टीलाई पुरानो जनमत जोगाउन कठिन हुने देखाएको छ । केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यो तथ्य स्वीकार गर्दै ट्रम्प आफैँले भनेका थिए– यसअघि हामीले जितेको ठाउँमा एक्जिट पोल हेर्दा हार्न सक्ने सम्भावना छ । हामीले धेरै सुधारका काम गरिराखेका छौँ तर त्यसमा जनताको रुचि छैन ।

निर्वाचन भनेको नीति, नेतृत्व र एजेण्डाको मात्र प्रतिष्पर्धा होइन । चुनावमा सामाजिक मनोविज्ञानले पनि उत्तिकै प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपालमा छिटो–छिटो परिवर्तन खोज्ने र स–साना घटनाक्रमले उद्धेलित हुने मतदाताको मनोविज्ञान छ । २०६४ मा कांग्रेस–एमालेप्रति असन्तुष्ट मत माओवादीतिर खनिएको थियो तर ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म पुग्दा माओवादीले असाधारण रूपमा जनमत गुमायो । ०७९ मा प्रमुख तीन दलसँग असन्तुष्ट भोट रवि लामिछानेको रास्वपातिर सोहोरियो । ‘नो, नट एगेन’ को नारा लगाएर एकाएक उदाएको रास्वपालाई पनि चुनौती दिन अहिले अरू नयाँ पार्टी आइसकेका छन् । त्यसकारण सत्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पिलर भनेको जनता हो, जसले आवधिक निर्वाचनमार्फत कसलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याउने र हटाउने फैसला गर्छन् । 

सेना, प्रहरी, कर्मचारी, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका आन्तरिक संरचनाहरूलाई सत्ताको दोस्रो पिलरका रूपमा लिने गरिन्छ । संविधानले नै यिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट गरेकाले कार्यपालिका अर्थात् सरकारको नेतृत्वले चाहेअनुसार मात्र हुँदैन । सरकारको निर्णय कमर्चारी संयन्त्रले रोकिदिएका थुप्रै उदाहरण छन् । पछिल्लो पटक ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड’ लाई गैरकानुनी रूपमा आयकर छुट दिने क्याबिनेटको निर्णय तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणित गर्न अस्वीकार गरेका थिए । सेनाको असहयोगका कारण आफ्नो सत्ता ढलेको केपी ओलीको दावी सुनिन्छ । त्यसकारण कर्मचारी, सेना, प्रहरीले सरकारलाई कति समर्थन गरिराखेका छन् भन्ने कुराले सत्ता सञ्चालनको प्रभावकारिता प्रकट हुन्छ । 

सत्ताको तेस्रो पक्ष हो – न्यायपालिका । शक्ति पृथकीकरण अर्थात् शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आत्मसात गरेको छ । अदालतको काम–कारबाहीमा व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने यसको मान्यता हो । त्यसकारण कार्यकारी सरकारले गरेका निर्णयको कानुनी परीक्षण अदालतले गर्छ । सरकारका कदममाथि अदालतले अंकुश लगाइदिएका धेरै घटना छन् । पछिल्लो पटक राजदूत फिर्ता बोलाउने, हितेन्द्र शाक्यलाई विद्युत्मा पुनर्बहाली गर्ने र भूमि आयोग विघटन गर्ने क्याबिनेटको निर्णय अदालतले बदर गरिदिएको थियो । 

न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वका मुद्दालाई लामो समय अड्काएर राख्नुको कारण पनि सम्भवतः सत्ताको अभ्यास नै हो । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ तर राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्ने यति महत्वपूर्ण मुद्दाले अग्राधिकार पाएको छैन । जबकि अदालतले चाहने हो भने फटाफट पेशी राखेर एक महिनामै यस्ता मुद्दा टुंग्याएका कैयौँ नजिर छन् । संसद पुनस्र्थापना कि निर्वाचन ? भन्ने बहस चलिरहेकाले दुवै सम्भावनाको ढोका खुला राख्न न्यायालयले चलाखीपूर्ण ढंगले ‘राजनीति’ गरेको अर्थमा पनि कतिपयले यसलाई हेरेका छन् । 

यही न्यायालय हो, जसले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन झण्डै साढे ४ वर्ष लगाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश आफैँ सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पुगेर खुलेआम मन्त्री भागबण्डामा सामेल भएको विषय पनि छँदै छ । रवि लामिछानेको रिहाईलाई पनि कतिपयले अदालतका यिनै सन्दर्भसँग जोडेर हेरेको पाइन्छ । 

सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल परेका उनी ९ महिनापछि रिहा भएका छन् । प्रश्न रवि एकजना छुटे वा थुनिए भन्ने होइन । सत्ताको दुरूपयोग भएको हो कि होइन ? र, यसले स्थापित गर्ने नजिरले सहकारी पीडितलाई न्याय गर्छ कि गर्दैन भन्नेचाहिँ मूल प्रश्न हो । सहकारी ठगीको मुद्दामा पैसा तिरेपछि जेलभित्र बसिरहन पर्दैन भन्ने नजिर स्थापित गरिएको हो भने इच्छाराज तामाङ, केबी उप्रेतीहरू धरौटी तिरेर निस्कन किन नपाउने ? रवि निस्किएपछि अबको राजनीतिक कोर्स कता जाला ? भन्ने प्रश्नमा के पनि भनिँदैछ भने पुराना पार्टीलाई ठीक लगाउने उपयुक्त पात्र यिनै हुन् भन्ने आकलनको आधारमा योजनाबद्ध ढंगले बाहिर निकालिएको हो । 

सत्तामा कुर्सीको चौथो खुट्टा हो– मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा एजेण्डा । सरकारले कस्तो एजेण्डा अघि सारेको छ, के नियतले ल्याएको छ ? त्यसलाई मिडियाले समर्थन गर्छ कि गर्दैन ? र, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन छ कि छैन ? भन्ने कुराले पनि सत्ता सञ्चालनमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यसकारण मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सरकारले अघि सार्ने एजेण्डालाई सत्ताको महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा लिने गरिन्छ । अतः यी चार पक्षलाई सन्तुलन मिलाउन सक्दा सत्तारूपी कुर्सी अडिन्छ तर एउटा खुट्टा भाँचिने बित्तिकै ढलिहाल्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)