गिरिबन्धुमा ज-जसलाई ओलीले खटाए

झापास्थित गिरिबन्धु स्वामित्वको जग्गा साँटफेर गर्ने केपी ओलीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लोकदर्शन रेग्मीको पनि ठूलो भूमिका रह्यो । उनले भूमि विभागको महानिर्देशक र झापा चन्द्रगढीमा कार्यालय प्रमुख बनाउन अनेक दवाव सिर्जना गरे । महानिर्देशकमा उनैको चर्को दवाबका कारण मुक्ति आचार्य नियुक्त भए । लगत्तै चन्द्रगढीमा कार्यालय प्रमुख तोकिए उपसचिव रोशनशंकर घिमिरे । गिरिबन्धुकै काम गर्न चन्द्रगढी नापी कार्यालय लगियो शैलेन्द्र सिंहलाई । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा साँटफेर गर्ने, लिलामीमा लैजाने र कर्मचारीको तलब तिर्नेलगायत प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयमा छत्र गिरीले निवेदन दिए । जसलाई घिमिरेले भूमिसुधार विभागमा पठाए । मन्त्रालयमा फाइल नपठाई महानिर्देशक आचार्यले आवश्यक कार्य गर्नू भनी चन्द्रगढीमा फाइल फिर्ता गरे । अर्थात् जग्गा साँटफेर प्रक्रिया मिलाउन सहमति दिए । ०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मुख्यसचिव रेग्मीले सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई बोलाएर छिटोभन्दा छिटो फाइल ल्याउन दवाव दिए । 

मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लैजान कुन कानुन टेक्ने भनेर मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव कृष्ण पौडेलले राय लेखे । कानुन शाखाबाट आएको राय देखाएर मैनालीले मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउन रोके । त्यसपछि शुरु भयो भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा सातौं संशोधनको कुरा ।

मूल ऐनको दफा १२ संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन र साँटफेर गर्न दिने प्रावधान राख्न गरिएको चलखेल सम्भव भएन । त्यसपछि मन्त्रालय नै फुटाइयो । कृषिमन्त्रीका रूपमा चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीका रूपमा पद्मा अर्याल नियुक्त भइन् । विगतमा कानुन मन्त्रालय र यसका कर्मचारी असहयोगीको रूपमा प्रस्तुत भएको ओलीले देखेका थिए । रेग्मीको पनि यही राय थियो । कानुनमन्त्री नियुक्त भए भानुभक्त ढकाल । 

सातौं संशोधनबाट उद्देश्य पूरा नभएपछि ओलीले अर्को रणनीति लिए– आठौँ संशोधन । एक वर्षकै बीचमा यो ऐन दुईपटक संशोधन भयो । संसदीय समितिमा गरिएको चलखेलबाट हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा साँटफेर गर्न दिने, लिक्विडेशनमा जाने कम्पनीलाई जग्गा बेचबिखन गर्न दिने व्यवस्था थप गरियो । र, २६ माघ २०७६ मा ऐनमा लालमोहर लागेसँगै कानुन बन्यो । कानुन कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी खटिए । 

निवेदन लिने, नापी र मालपोतबाट प्रमाणीकरण, सिफारिस गर्ने कार्य सकिएको कारण उपसचिव रोशनशंकर घिमिरेलाई मालपोत विभागमा सरुवा गर्न रेग्मीले चाहेका थिए । बाधक भए तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनाली । र, घिमिरेको सरुवा भयो मालपोत कार्यालय साँखुमा । साँखुका कर्मचारी भए पनि उनी धेरैजसो मालपोत विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिए । उनको जिम्मेवारी थियो– गिरिबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न कागजी काम मिलाउने । 

नापी कार्यालय चन्द्रगढीबाट नापी कार्यालय टोखामा हाकिम बनाइए शैलेन्द्र सिंह । उनलाई टोखा ल्याउन केपी ओलीका पिए राजेश बज्राचार्यले तत्कालीन मन्त्रीलाई समेत पटक–पटक दवाव दिएका थिए । मुख्यसचिव रेग्मीले भन्दा पनि गोपी मैनालीले सरुवा नगरेपछि उनी मन्त्रीमार्फत दवाव सिर्जना गर्न लागिपरे । गिरिबन्धुको फाइलका लागि कर्मचारीले देखाएको हर्कतबारे सिंहदरबार मात्र होइन झापामा समेत चर्चा चलेको थियो । जनस्तरबाट कर्मचारीलाई खतरा छ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको थियो । स्वार्थ समूहको इच्छाअनुसार कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए । उनीहरूलाई झापाबाट काठमाडौं ल्याएको खण्डमा झन् काम गर्न सजिलो हुने ठानी त्यहीअनुसार सरुवा गर्न दवाव सिर्जना गरिएको थियो ।

सचिव गोपी मैनाली असहयोगी देखिएपछि उनको सरुवा भयो । र, भूमि सचिवमा सूर्य गौतमको सरुवा भयो । उनीबाट पनि पर्याप्त काम हुन नसकेपछि केदार न्यौपाने आए । झापाका न्यौपानेलाई ओलीनिकट केही नेताले काम गर्न कन्भिन्स गरेका थिए । ‘कानुनले दिने कुरामा बाधक बन्दिन, सकेसम्म सहयोग गर्छु ।’ भन्ने आश्वासन न्यौपानेले दिएपछि उनको सरुवा भयो । तर उनले पनि गिरिबन्धुको काम गर्न सकेनन् । 

सचिवमाथि दवाव सिर्जना गर्न महानिर्देशक शेषनारायण पौडेललाई रेग्मीले प्रयोग गरे । ओलीले खटाएका व्यक्ति पनि निरन्तर पौडेलसँग भेटघाटमा रमाउन थाले । महानिर्देशकबाट समेत दवाव आउन थालेपछि न्यौपाने बिदामा बसिदिए । न्यौपानेको समेत सरुवा भयो र त्यहाँ आए टेकनारायण पाण्डे । शिक्षा समूहका उनी भूमिप्रशासनबारे अनभिज्ञ थिए । कर्णाली प्रदेशबाट एकाएक भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा भए । उनै पाण्डे सचिव भएको बेला २०७८ बैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गिरिबन्धुको जग्गा कोशी प्रदेशका जुनसुकै ठाउँमा साँटफेर गर्न दिने निर्णय ग¥यो । पाण्डे भुटानी काण्ड लागेर अहिले जेलमा छन् । त्यति बेला मन्त्री थिइन् शिवमाया तुम्वाहाङ्फे । 

राजनीतिक दवाव, कानुनी प्रपञ्चसहित कर्मचारी खटाएर ओलीले गिरिबन्धुलाई ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरे । तर, यो चलखेललाई सर्वोच्च अदालतले बन्देज लगाइदिएको छ ।