निर्णय रातिराति, नगद हाताहाती

चाडपर्वको छुट्टीकै बीचमा संसदको अर्थ समितिले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने मार्गप्रशस्त गरेको छ । भनिन्छ, ठूलै आर्थिक प्रभावमा समितिदेखि सरकारसम्म फँसिसकेको छ ।

अर्थ समितिको कात्तिक २४ मा सम्पन्न बैठकले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकिराख्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने मार्गप्रशस्त गरेको थियो । बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल पुस २० मा सकिँदैछ । उनलाई बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन शक्ति केन्द्रमा लगानी गरेको भनिएका बिचौलिया दीपक भट्ट उनको कार्यकालमै दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हात पार्ने योजनामा लागेको बताइन्छ ।

यसका निम्ति प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेसहित बहुसंख्यक सदस्यलाई आर्थिक रुपमै प्रभाव पारिएको चर्चा सिंहदरबारमा चल्ने गरेको छ । आर्थिक प्रभावमै यसअघि क्याबिनेट र अर्थ समितिले रोकेको गाँठो फुकाउने काम गरेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । अर्थ समितिमा कांग्रेस सांसद चालिसे सभापति भए पनि सोही समितिको सदस्य रहेका पूर्वअर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हर्ताकर्ता छन् । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका अति विश्वासिला मानिन्छन् । उनैले देउवा पत्नी आरजुका व्यापारिक साझेदार तथा बिचौलिया भट्टसँग मिलेमतो गर्दै यो धन्दा चलाएको भनी अर्थ बजार गर्माएको छ । 

जबकी त्यही अर्थ समितिले गत जेठ २९ गते बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला थप अध्ययन गरेर यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनियो । तर, बिनाकुनै अध्ययन एकाएक कात्तिक २४ गते आएर, छुट्टीको मौका छोप्दै लाइसेन्स दिने निर्णयलाई अगाडि बढाउने भनिनुले यसमा चलखेल प्रष्ट देखिएको हो । यस्तो निर्णय गर्नुअघि छलफल हुँदा विगतमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहिसकेका रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले फरक मत राखे । बाहिरफेर सुशासन र पारदर्शिताको ठूला कुरा गरे पनि राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही बैठकभर चूपचाप रहे । रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठसहित कांग्रेसकी अञ्जली श्रेष्ठ, रामनाथ अधिकारी,  एमालेकी जुलीकुमारी महतो (महासेठ), राप्रपाका अनुपस्थित थिए । भनिन्छ, योजनावद्ध रुपमै उनीहरु अनुपस्थित भएका हुन् ।

संसदीय समितिबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सबारे हतार हतारमा निर्णय गरिए पनि त्यस्तो निर्णय सरकारका निकायले सिधै लागू गर्न मिल्दैन । समितिले विभागीय मन्त्रालयमार्फत सो निर्णय लागू गराउन पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यसो त अर्थ समितिले दोस्रो स्टक एक्चेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनु पहिले नै गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य अघि बढाइएको विषयमा संसदभित्र र सार्वजनिक रूपमा समेत गम्भीर चासो व्यक्त भएको थियो । पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिले थप अध्ययन गरी यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिँदा अनुमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी कामकारबाही हाललाई अघि नबढाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन,  २०६३ को दफा ११३ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

तर,  ६ महिनाभित्र अर्थसमितिले यस सम्बन्धमा कुनै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । नेपाल सरकारले पनि थप कार्य गरेको देखिँदैन । एकाएक तिहारको बिदा हुनु अघिल्लो साँझमा यस विषयमा निर्णय गरिनुले ठूलो आशंका जन्माएको हो । फरक मत उल्लेख गरेका सांसद वाग्लेले निर्णयसँगै लेखेका छन्,  ‘विधि पु¥याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः मेरो असहमति छैन ।’ उनले लेखेका छन्, ‘तर,  अर्थ समितिको २०८० जेठ २९ को निर्णयप्रति न्याय नहुने,  आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८० कात्तिक १६ मा पठाएको पत्र समितिमा अग्रिम पेश नगरी,  छलफल नगराई,  हतारहतार २०८० को दीपावली शुरु हुनुअघि साँझको सात बजे खराब नियत उदांगो पार्दै संगठित तवरले नर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले मेरो फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेको छु ।’

सांसद वाग्लेले अर्थ समितिले हतारमा उक्त निर्णय गरेर ठीक काम नगरेको बताए । उनले अनुमति दिनु नै थियो भने तिहारको बिदापछि थप छलफल गरेर दिन सकिन्थ्यो भन्दै सार्वजनिक बिदाको अघिल्लो दिन, साँझको साढे ७ बजे उक्त निर्णय गरिनुले आशंका जन्माएको जिकिर लिएका छन् । अरु त अरु, विगतमा यति र ओम्नीजस्ता समूहलाई पल्काउँदै यस्तैखाले आर्थिक विकृतिका बाहक मानिने पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि यो लाइसेन्स प्रकरणलाई ‘प्रिपेड’ भनेर स्वार्थी समूहले पैसाको लेनदेनमा यो निर्णय गराएको भन्ने गरेका छन् ।