न्यायालय दलीय भागबण्डाकै निरन्तरता ?

मंसीर ५ गते न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ । समितिको शुक्रबार बैठक बसेर सुनुवाइको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

१० दिनभित्र उजुरी दिन समितिले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । उजुरी आव्हान गरेको १० दिनपछि समितिले उजुरीमाथि छानबिन गर्ने र आवश्यकता प¥यो भने उजुरीकर्तासँग पनि छलफल गरेर न्यायाधिशको सुनुवाइ गरी अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन । सिफारिस भएका न्यायधीश नियुक्त हुने पक्कापक्की छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले औपचारिकता पूरा गर्नेछ । राष्ट्रपतिले त्यसमा ठप्पा लगाउँछन ।

न्यायाधीशले ‘जागीर’ खान्छन । जागीरबाट माथि उठ्ने न्यायाधीशले आदेश र फैसला दिनेछन । न्यायाधीशले न्याय दिने त एकादेशको कथा भएको उहिल्यै हो । अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने न्यायाधिशको नियुक्ति नै फैसला गराउनका लागि भएको हो । अब हेरौं मंसिर ५ गते भएको के हो ? त्यो दिन उच्च अदालतबाट ४ र कानून व्यवसायीबाट २ जनाको नाम न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा राजनीतिक भागबण्डाले निरन्तरता पायो । अन्य विषयमा विवाद गर्ने सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच न्यायाधीश सिफारिसमा भागबण्डा मिल्यो । नेकपा एमाले कोटामा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल र नेपाली कांग्रेस कोटामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलको नाम सिफारिस भयो ।

सर्वोच्चमा अर्को एक न्यायाधीशको कोटा माओवादीलाई छुट्टाइएको छ । पोखरेल नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसनका तर्फबाट नेपाल बारको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ढकाल एमाले निकट प्रगतीशिल कानुन व्यवसायीको सदस्य हुन् । दुवै जना गत वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता भएका थिए । संवैधानिक कानून र फौजदारी कानून दुवैमा दख्खल राख्ने पोखरेल व्यवसाय राम्रै चलेका कानुन व्यवसायी हुन् । परिषद्ले भागबण्डा गर्दा माओवादीको कोटा भने रिक्त हुन पुगेको छ । माओवादीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, डिएन पराजुलीसहितको नाम चर्चामा थियोे। तर छलफलका क्रममा सहमति हुन नसकेपछि अर्को बैठकमा टुंग्याउने गरी ६ जनाको सिफारिस गरिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । त्यसअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा भनिएको छ– ‘ कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’ तर, यही क्षेत्रबाट यति प्रतिशत नियुक्त हुनुपर्ने भन्ने छैन । हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा ‘करिअर’ वाला भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा उच्च अदालतले ठूलो हिस्सा प्राप्त ग¥यो । केही महिनाअघि मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका विनोद शर्मालाई उच्च अदालतबाटै लगिएको हो । त्यसअघि नियुक्त भएका पछिल्ला ३ न्यायाधीश कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी र तीलप्रसाद श्रेष्ठ पनि उच्च अदालतबाटै लगिएका थिए । 

यसो त न्यायपालिकामा दलीय भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश बनाइएको यो पहिलो पटक भने होइन । पहिला फाट्टफुट्ट रुपमा दलको इन्ट्रेस्टमा न्यायाधीश बनेपछि राजनीतिक रुपमा चिनिएका व्यक्तिहरुको सामूहिक प्रवेश भएको भने केही वर्ष मात्र भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले एक दशकभन्दा बढी दल निकटकै नेतृत्वमा न्यायपालिका चल्ने गरि सिफारिस ग¥यो । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट ७ जना र कानुन व्यवसायीबाट ४ जनालाई सिफारिस गरियो । जसमा दल निकटहरुलाई प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रम मिल्ने गरि सिफारिस गरियो । त्यसरी सिफारिस भएका  एमाले निकट हरिकृष्ण कार्की अवकाश पाइसकेका छन भने पूर्व एमाले सांसद सपना प्रधान मल्ल, एमालेकै अनुशासन आयोगका पूर्वसदस्य हरि फुँयाल, कांग्रेसका पूर्वमहासमिति सदस्य कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन् । प्रधान, रेग्मी र फुयाँलले पालैपालो सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन् । सबैभन्दा अन्तिममा नेतृत्व गर्ने फुयाँलको कार्यकाल २०९२ असोजसम्मका लागि हुनेछ । सर्वोच्च मात्र होइन उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि दलीय भागबण्डाकै आधारमा गरिएको छ । 

कहिलेबाट गिजोलियो न्यायपरिषद् ?

न्याय परिषद्को व्यवस्था न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि मात्र होइन, कसैले गलत नियत वा मनसाय राखेको पाइए कारवाही गर्ने पनि थियो । तर, कारबाही गर्नुको साटो न्याय परिषद् आफू निकटहरुको संरक्षणको भूमिकामा छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा न्याय परिषद्मा रहने तीनजना न्यायाधीश हटाएर दुई जना मात्र गरियो ।

त्यसअघि न्यायालयमा राजनीतिले आँखा लगाए पनि हैकम जमाउन सकेको थिएन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ कानूनविद् मोतीकाजी स्थापित र नेपाल बार एशोसियसनले बासुदेव ढुङ्कानालाई न्याय परिषद्मा पठाएका थिए । उनीहरुको कार्यकालमा भएको न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा आएन ।  न त उनीहरुले आफैं न्यायाधीश हुने आकांक्षा नै राखे । शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, मुकुन्द रेग्मी, बासुदेव ढुङ्गाना, मोतिकाजी स्थापित, भैरवप्रसाद लम्साल, हिरण्यश्वरमान सिंह प्रधान जस्ता व्यक्तिहरु न्याय परिषद्मा रहे । उनीहरु न्यायालय स्वतन्त्र हुनैपर्छ भन्ने मान्यताका थिए ।

उनीहरुले न्याय परिषद्मा रहँदा कहिल्यै बार्गेनिङ गरेनन् । तर, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, खेमनारायण ढुङ्गाना, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक न्याय परिषद्को सदस्य भएका बेला नियुक्त गरिएका न्यायाधीश सबैभन्दा विवादित छन् । रोचक के भने न्यौपानेले दामोदर शर्मा र वैदिकले चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधान न्यायाधीश हुँदा आफंै न्यायाधीश बन्नका लागि न्याय परिषद् सदस्यबाट समेत राजीनामा दिए ।

त्यसयता न्याय परिषद् दलीय प्रभावबाट माथि उठ्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुले न्यायपािलकालाई भागबण्डाकै आधारमा दशकौंसम्म आफू निकटलाई नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने गरि न्यायपरिषद्लाई मोहरा बनाउँदा सिंगो न्यायक्षेत्रप्रति नै नागरिकको विश्वास धर्मराउँदो छ । यो पटक दलहरुले प्रतिपक्षीलाई समेत भाग दिएकाले दलहरुकै सहभागीता रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा त्यत्तिधेरै बहस हुने देखिदैन । सबैले भाग पाएपछि को बोल्नु, कसले विरोध गर्नु ?