बिदा हुने र भित्रने क–कसको बेला ?

माघ ११ गते एउटा अर्को निर्वाचन हुँदै छ । आगामी फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसको ३५ दिनअघि नै निर्वाचन हुन लागेको हो । २० मध्ये १९ जनाको निर्वाचन र एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरिसकेका छन् । दलहरूको हिसाब केहीबेरमा गरौंला, अहिलेलाई राष्ट्रियसभाबाट को–को बिदा हुँदै छन् । त्यो एक पटक हेरौँ ।

नेकपा एमालेका ९ जनाः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौंदी, दिपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुहार, रामचन्द्र राई, मनोनीत विमला राई पौड्याल

नेपाली कांग्रेसका ४ जनाः संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ, जितेन्द्रनारायण देव
माओवादीका ३ जनाः विना पोखरेल, महेशकुमार महरा, हरिराम चौधरी

नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ जनाः नन्दा चपाईं, सिंहबहादुर विश्वकर्मा

जसपा र स्वतन्त्रका १–१ः प्रमिलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा

यो पटक राष्ट्रियसभाबाट एमालेका ९ सांसद बिदा हुँदै छन् । अहिलेकै गठबन्धनअनुसार निर्वाचन भए, एमालेले एक सिट पनि जित्न सक्ने देखिँदैन । यो पटक एमालेलाई ठूलो क्षति हुँदै छ । सबैभन्दा धेरै फाइदा कांग्रेसलाई हुनेछ । यसो त एमालेले पद गुमाउन लागेको यो पहिलो हैन । एक वर्षदेखि उसले मुख्य पदहरू गुमाउँदै आएको थियो । त्यसको निरन्तरता मात्रै हो यो ।

२०७९ पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै नेकपा एमालेले डेढ वर्षपछि सरकारमा पुनरागमन गरेको थियो । संघीय सरकारमा एमालेका ८ मन्त्री थिए । अनि ७ मध्ये ४ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री थिए । अन्य ३ प्रदेशमा पनि एमाले सत्तामा थियो । तर एमालेको यो पुनरागमन दुई महिना मात्रै टिक्यो । २०७९ कै फागुन १२ गतेपछि ऊ ओरालो लाग्यो । यसरी सरकार गुमाएको एमाले अब राष्ट्रिय सभामा पहिलोबाट कम्तीमा तेस्रो दल बन्दै छ । एक मनोनीतसहित ९ जना सांसद गुमाउँदै छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत रहेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पनि कार्यकाल सकिँदै छ । एमाले उसले पार्टी स्वीकार नगरेको एकीकृत समाजवादीसँग बराबरी हुँदै छ । किनभने गठबन्धनले जुन पार्टीको सिट खाली भएको हो त्यो उसैलाई दिने भन्दै एमालेको ९ सिट भाग लगाएको छ । मतभारका आधारमा बलियो रहेको गठबन्धनलाई टक्कर दिनसक्ने आधार एमालेसँग छैन । फागुन २१ देखि राष्ट्रियसभामा हुने गणित एक पटक हेरौं ।

सम्भावित अंक गणित

माओवादी केन्द्र– १८, कांग्रेस– १५, एकीकृत समाजवादी–९, एमाले– ९, जनता समाजवादी पार्टी–३, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा–१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी–१
२०७९ पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै २०७८ असार २८ पछि डेढ वर्षमा सत्तामा फर्किएको थियो एमाले । तर, फाुगन १२ गते पुनः प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्यो । केन्द्रमा ८ मन्त्री गुमाउँदै प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको एमाले प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरियो । २०७९ कै फागुन २५ गते राष्ट्रपति गुमायो । अहिले आएर राष्ट्रियसभामा तेस्रो बन्दै गरेको एमालेले अध्यक्षसँगै संवैधानिक परिषद्को पनि एक सदस्य गुमाउँदै छ । 

एमालेले के–के गुमायो ?

संघीय सरकार, राष्ट्रपति, कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री, राष्ट्रियसभामा पहिलोबाट तेस्रो दल बन्दै, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्को एक सदस्य ।
अब एमालेले राष्ट्रियसभामा एउटा पनि सिट जित्न नसक्ने हिसाब हेरौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । एक सांसद बराबर ५३ मतभार रहँदा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखको एक जनाको मतभार १९ हुन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कोशी प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । त्यहाँ एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ प्रदेश सांसद छन् । पालिका प्रमुख ४७ र उपप्रमुखमा एमालेका ६३ गरेर १ सय १० जना हुन्छन् । कोशीमा एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने एमाले संख्यामा बलियो देखिन्छ । तर कांग्रेस र माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनका दलले गठबन्धन गर्दा मतभार ५ हजार ९ सय ६२ सम्म हुनेछ । मधेश प्रदेशमा १०७ प्रदेश सांसद र १३६ स्थानीय तहका २७२ प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुनेछन् । मधेश प्रदेशमा एकल रुपमा कांग्रेस अगाडि छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे उसलाई यहाँ स्पष्ट बहुमत हात लाग्नेछ । तर एमालेले गठबन्धनमा रहेको लोसपा र जसपाको साथ पायो भनेचाहिँ निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । त्यो बेला साना दल र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू निर्णायक हुनेछन् । 

बागमती प्रदेशमा स्थानीय तहका कूल ३४८ मतदाता छन् भने प्रदेशका १ सय १० मतदाता छन् । प्रदेशसभामा ३७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल छ । एमालेको २७, माओवादीका २१, एकीकृत समाजवादीको ७, राप्रपा १३, नेमकिपाको ३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ प्रदेश सांसद छन् । स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसका १०८, एमालेका ६०, माओवादीका ५७ प्रमुख÷उपप्रमुख छन् । दलीय रुपमा कांग्रेस अगाडि छ भने गठबन्धन गर्दा पनि बागमतीमा कांग्रेस–माओवादीसहितका सत्तारुढ दल मिल्दा सहज हुन्छ । 

गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई जीत सहज छ । यहाँ कांग्रेस २७, माओवादी केन्द्रको ७, एकीकृत समाजवादीको १ संख्या छ । एमालेका २२ र राप्रपाको एउटा प्रदेश सांसद छन् । यो प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरेर १७० जना मतदाता हुन्छन् । प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांगेस, माओवादी, जसपा, लोसपा सबै एक ठाउँ आउने हो भने एमालेलाई यो प्रदेशमा पनि मुस्किल छ । यहाँ सबै एक्लै लडे माओवादीको समर्थन निर्णायक हुने देखिन्छ । 

कर्णाली प्रदेश सभामा पनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका १४÷१४ सांसद छन् । एमालेका ९, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रका १÷१ सांसद छन् । यदि तीन ठूला दल एक्लै प्रतिस्पर्धामा होमिए भने साना दल निर्णायक हुनेछन् । तर गठबन्धन भए यहाँ पनि एमालेलाई कठिन छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस १९ सिटसहित ठूलो दल छ । माओवादी केन्द्र ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा, स्वतन्त्र एक÷एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यो प्रदेशमा ठूला तीन दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा निर्णायक हुनेछ । तर कांग्रेस, माओवादी, नाउपा र एकीकृत समाजवादी सत्तामा छन् । समग्रमा हेर्दा कोशी र गण्डकीमा एमाले बलियो छ । कर्णालीमा बिजोग अवस्था भएकाले पनि एमालेलाई कमजोर बनाउन राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म एक भएर जानुको विकल्प देखिँदैन ।

हुन त नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइतर कतिपय नेता गठबन्धन नगरी निर्वाचन लड्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । त्यो सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारबाजी मात्रै हो । सहज जीत छाडेर एक्लै चुनाव लड्न कांग्रेस नेतृत्व तयार हुँदैन । संस्थापनइतरका नेता सार्वजनिक कार्यक्रममा चिच्याउने मात्रै हुन् । कांग्रेसले क–कसलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पठाउने भनेर तयारी गरिरहेको छ । समानुपातिक सूचीमा नाम रहेका नेताहरूको नाम फिर्ता लिइरहेको छ । यसले यो पटक पनि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको मर्मअनुसार उम्मेदवार नउठाउने पक्कापक्की छ । आखिर राष्ट्रियसभा बहसको उच्चतम थलो भनिए पनि दलका कार्यकर्ताले जागिर खाने थलोमा परिणत भइसकेको छ । यसको निरन्तरतामा रमाउने सत्तागठबन्धनको तयारी छ । एमालेले त हार्नका लागि उम्मेदवार उठाउने हो, त्यत्ति चर्चा के गर्नु ? चर्चा गरे पनि एमालेजनले आलोघाउमा नुनचुक छर्कियो भन्ने त होलान् ।