कोही नहुँदा पनि यस्तो तयारी किन

जम्माजम्मी ६ वटा राजनीतिक दलको उपस्थिति छ, राष्ट्रियसभामा । तर, माघ ११ गते हुने चुनावमा भाग लिनका लागि १२ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

उक्त निर्वाचनका मतदाता, अर्थात् स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्यमा शून्यस्थिति रहेका दलहरू पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रनुलाई अचम्मसँग हेरिएको छ । एउटा दलले कसैलाई उम्मेदवार बनाउनुप¥यो भने ऊसँग कम्तिमा मताधिकारप्राप्त दुई व्यक्ति चाहिन्छ, प्रस्तावक र समर्थकका रुपमा । तर यसचोटि त्यति मतदाता नभएका दल पनि चुनावमा भाग लिने योग्यता प्राप्तिका निम्ति दर्ता भएका छन् ।

आयोगले कसको मतदाता कति छ भन्ने आधारमा दल दर्ता गर्ने कुरा त भएन । त्यसैले विगतका निर्वाचनमा भाग लिएकै दलहरू दर्ता हुन गएपछि नगर्ने कुरा हुँदैन । त्यसमध्ये संघीय संसदमा मात्रै उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयोगमा दर्ता हुनै गएन । सामान्यतया सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चासम्मले गुम्ने आ–आफ्ना सीटसहित एमालेको रिक्त हुने सीटबाट भाग लिन्छन् र एमालेसँग जित्न नसकेपछि एक्लै उठ्न संख्या काफी छ । त्यसबाहेकका दलसँग प्रस्तावक, समर्थकसमेत नपाउने अवस्थामा कहाँको भाग पाइन्छ भनेर दर्ता भएका होलान् ? सबभन्दा अचम्म त यसैमा छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनसँग रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति र सिके राउतको जनमत पार्टी पनि छन् । गठबन्धन जोगाउने मूल्यमा तिनले एक–एक सीट पाएछन् भने पनि बाँकी चार दल किन दर्ता हुन गए होलान् भनी निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू चर्चा गरिरहेका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टी भए पनि ऊसँग प्रस्तावक र समर्थक छैनन् । नेमकिपाले बागमती प्रदेशमा उम्मेदवार उठाउनेसम्मको हैसियत राख्छ  । जनमोर्चालाई गठबन्धनले साथ नदिँदा प्रस्तावक, समर्थकको अभाव हुन्छ । 

अर्को रोचक पक्ष छ– दलहरू एक्लाएक्लै हुँदा कांग्रेस–एमालेबाहेक सबै सोत्तर हुने । मानौं, कांग्रेसभित्र कुरा मिलेन र यो चुनावका हकमा गठबन्धन नगर्ने भन्यो भने उसले एक्लै १७ सीट जित्छ । एमाले एक्लै चुनावमा गयो भने दुई सीट सुरक्षित रहन्छ । यदि कांग्रेसले धोका दिएको बदलामा वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा भइदिए भने कांग्रेसलाई केही सीट क्षति पुग्ने र एमालेबाहेकका अरु कम्युनिष्टले एक–दुई सीट पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अहिलेसम्मको हिसाबमा सत्तारुढ गठबन्धन मिल्ने र एमाले एक्लै हुने स्थितिको नतिजा प्रष्ट छ ।

तर, सबै कुरा गज्याङगुजुङ भयो र एक्लाएक्लै लड्ने हुँदा अरु चुनावमा झैं जनप्रतिनिधि किनबेच, तानातान र हानाहानका बीच आउने परिणाम यसै भन्न सकिने अवस्थाको हुँदैन । किनभने, कांग्रेसका मतदाताले कांग्रेसलाई नै, एमालेकाले एमालेलाई नै भोट दिनुपर्छ भनेर कुनै ऐन, कानुनमा लेखिएको छैन । मतदान गोप्य नै हुन्छ । त्यसैले त्यो खतरा पनि नआउला भन्न सकिन्न । 

उता, सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कसले कति सीट लिने भन्ने कुरामा कुनै मतैक्यता भएको छैन । गगन थापाहरू हुन्, गठबन्धन गरेर हैन, कांग्रेस एक्लै जानुपर्छ भन्ने । त्यसो गर्दा सीट त बढ्ला, तर कम्युनिष्टहरू मिल्दा फेरि ०७४ देखि ०७८ सालसम्मको स्थितिले रन्थनिनुपर्ने खतराका कारण सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसो गर्न तयार हुनुहुन्न । हल्ला चल्यो, सभापति देउवालाई उम्मेदवारी र साझेदारीका कुराको जिम्मा दिने ।

तर, त्यस्तो सल्लाह पनि भएको हैन रहेछ । मात्रै, टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारसम्मको कुरा भएको हो । कांग्रेसले ९, १० सीट लिने भनेर पनि पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । गठबन्धन जोगाउनका लागि आठ सीटमा झर्नुपर्ने भयो भने देउवाचाहिँ तयारै हुनुहुन्छ । यदि, अहिले यो गठबन्धन टिकेन भने चुनावका मुखमा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीबाट देउवा बञ्चित हुनुहुन्छ र कांग्रेसले सत्तामा रजगज गर्न फेरि अर्को चुनाव पर्खिनुबाहेक बाटो हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले राम्ररी नै बुझ्नुभएको छ ।