चिनियाँ मित्र हुनु कहिलेदेखि पाप मानियो नेपालमा ?

नेपालको सत्ता राजनीतिमा रहँदै आएको बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको हस्तक्षेप क्रमश: आर्थिक तथा प्रशासनिक तहमा बिस्तार हुँदैछ । शक्ति केन्द्रहरुले आफू अनुकूलको प्रधानमन्त्री मात्र होइन,सचिवदेखि विभागीय हाकिमसम्म कसलाई बनाउने भन्नेमा प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप गर्दै आएको थुप्रै दृष्टान्त छन् । यसैबीच एकजना कर्मचारीलाई 'चीन निकट' भएको आरोपमा अपमानजनक ढंगले सरुवा गरिएको तथ्य खुलासा भएको छ । 

अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन्,कांग्रेस नेता मोहन बस्नेत । राजनीतिक-बैचारिक हिसाबले कांग्रेसलाई दक्षिणतिर झुकाव राख्ने पार्टीका रुपमा चिनिन्छ । त्यसमाथि कम्युनिष्ट शब्दमै घृणा गर्ने बस्नेत त्यतै निकट हुने भए । उनै बस्नेत नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालका प्रमुख प्रदिप केसीलाई चीन समर्थकको आरोपमा  दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरिएको हो । 

नरदेवी अस्पताल निमित्तलाई जिम्मा दिएर उनलाई सिंहदरबार बैद्यखानामा घाम तपाई राखिएको छ । ११ औँ तहका कर्मचारी केसी उपसचिवस्तरको बोर्ड सदस्यको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । उनी आफैँले निकटहरुसँगको कुराकानीमा आफूलाई चीन पक्षधर देखाएर खेदिएको गुनासो गरेपछि सामान्य कर्मचारी सरुवा-बढुवामा समेत शक्ति केन्द्रहरुको प्रत्यक्ष चासो र दबाबको अर्को घटना बाहिर चुहिएको हो । त्यसो त,खासखास ठाउँमा आफ्ना मान्छे सेट गराएर उनीहरुबाट काम लिन शक्ति केन्द्रहरुले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको चर्चा यसअघि पनि हुने गर्थ्यो । 

हालसालै कलँकीस्थित एलआरआई स्कूलका प्रिन्सिपललाई भेटेर एकजना युरोपियन पत्रकारले 'तपाईंहरु किन चाइना निकट' भनी केरकार शैलीमा सोधेको विषय पनि चर्चामा छ । सामान्य जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई समेत यसरी 'ह्युमिलियट' गर्ने र मानसिक 'दवाव' दिने शक्ति केन्द्रहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई कुन हदसम्म साइजमा राखेका होलान् ? यी दुई घटनाले छर्लंग हुन्छ । 

न्य जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई समेत यसरी 'ह्युमिलियट' गर्ने र मानसिक 'दवाव' दिने शक्ति केन्द्रहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई कुन हदसम्म साइजमा राखेका होलान् ? 

कूटनीतिक क्षेत्रका केही विज्ञहरुका भनाई मान्ने हो भने दक्षिण र पश्चिमतिर बढी नै ढल्कने परराष्ट्र नीतिको परिणाम हो,दुवै घटना । 'जब सरकार र राजनीतिक नेतृत्व नै अमूक पक्षतिर ढल्किन्छ भने अर्को छिमेकी पेलाइमा पर्ने नै भयो नि ! राजनीतिक तहमा सीमित हस्तक्षेप यसरी व्यक्ति-व्यक्तिसम्म पुग्नु चैं चिन्ताको विषय हो',एकजना कूटनीतिज्ञले भने ।  

त्यसो त,काठमाडौँस्थित अन्य मुलुकका कूटनीतिज्ञहरुले पनि सरकारबाट पेलाइमा परेको महसुस गर्न थालेको भनिंदैछ । कतिपय परियोजना तथा ठेकेदार कम्पनीहरुले जिम्मा लिएको आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गराउने नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएर पेल्ने गरेको बताइन्छ । हालै मात्र मेलम्चीको पानी जसरी पनि जनवरी १५ तारिखभित्र काठमाण्डौमा झार्न दिइएको दवावलाई यसैको अर्को रुप ठान्नेहरु पनि छन् । मेलम्चीमा आफ्ना ६ जना इन्जिनियर गुमाएको कम्पनीले ५०% भन्दा ज्यादा बाँकी भुक्तानी पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, राजदूतसहितलाई पटकपटक बोलाएर पेलेपछि उधारोमा र भनेकै मितिमा पानी झारिदिए । 

त्यस्तै,चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेको नारायणगढ-बुटवल सडक स्तरोन्नतिको काम ढिलाई हुनुको दोष दिएर चीनप्रति नकारात्मक सन्देश दिने प्रयास भैरहेको कतिपयको बुझाई छ । जबकि कैयन नीतिगत समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणको काम नहुँदा निर्माण ढिला भैरहेको कम्पनीको दाबी छ । बाटो लगिदिने वाचासहित अर्बौं लगानीमा होङ्ग्सी सिमेन्ट उध्योग खोल्यो,बर्षौँसम्म वास्तै हुँदैन । 

त्यही बाटो भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिको टोलीले गत महिना उक्त सडक खण्डको पैदलयात्रा गरेको विषयलाई पनि भूराजनीतिक कारण मानिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले समयमा काम गर्दैन भन्ने सन्देश दिन रविको टोलीले त्यहाँ यात्रा गरेकोसमेत आशंका छ । कूटनीतिमा कतिपय कुरा संकेतले नै बुझिन्छ । २ हप्ताअघि युन्नानका पार्टी उपसचिव सि युकाङ्गको नेपाल भ्रमण रोकाउन खोजिएको प्रसङ्ग पनि यस्तैमा जोडिन आउँछ ।

केही परियोजना छन्,जुन समय अगावै सम्पन्न हुँदा पनि चर्चा गरिएन । बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्रको भव्य भवन निर्धारित मितिभन्दा पहिले नै सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै,कोभिड महामारीको असहज परिस्थितिमा पनि लमजुङमा ३० मेगावाटको पावरप्लान्ट बनाएर समयअगावै हस्तान्तरण गरिएको हो ।

खासमा चिनियाँ परियोजनामा मात्रै ढिलासुस्ती हुने गरेको भने होइन । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा निर्माण अघि बढेको मुग्लिङ्ग-पोखरा सडक विस्तारको काम पनि सुस्त छ । दमौलीसम्मको काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको रास्वपा उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेले नै हिजो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकी बिदेश बिभाग उपमन्त्री सुन हाइयानसङ्गको भेटवार्तामा स्वीकार्दै प्रशँशासमेत गरेका थिए । 

काठमाण्डौकै रिङ्ग रोड विस्तारमा रुख कटानी,बिजुलीको पोल हटाउने, जग्गा अधिग्रहणमा सम्बन्धित निकायले सहजीकरण नगरेकाले कामले गति लिन नसकेको भनिंदैछ । चिनियाँ कम्पनीले काम गरेका परियोजनाको काम छिटो सक्न दबाब दिने सरकारलाई उल्टै एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी)का प्रतिनिधिले ठेक्का रध्द गर्न दबाब दिएको बताइन्छ । चार वर्ष भारतमा बसेर नेपाल आएका एडिबीका हाकिमले हालै भौतिक योजना सचिव केशव शर्मालाई भेटेर ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको हो । 

अर्कोतिर,विश्व बैंक र एडिबीका परियोजनाको लागत पनि महँगो हुने गरेको गुनासो छ । किनभने आधाभन्दा बढी रकम त कन्सल्टेन्टले नै लैजान्छ । काम थाल्नुपूर्व 'इन्स्पेक्सन',साइट भिजिट,रिपोर्ट तयारीमै परियोजनाको करोडौँ रकम खर्च भैसकेको हुन्छ । यो हेर्दा तुलनात्मक रुपमा बरु चीनसँग सहज देखिन्छ । 

केही चिनियाँ परियोजना छन्,जुन समय अगावै सम्पन्न हुँदा पनि चर्चा गरिएन । बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्रको भव्य भवन निर्धारित मितिभन्दा पहिले नै सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै,कोभिड महामारीको असहज परिस्थितिमा पनि लमजुङमा ३० मेगावाटको पावरप्लान्ट बनाएर समयअगावै हस्तान्तरण गरिएको हो । कोभिडकालमा कामदार अभाव हुँदासमेत रातभर काम गरेर पोखरा एयरपोर्ट पनि समयमै सम्पन्न भयो । त्यस्तै,सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनअन्तर्गत खुर्कोटदेखि सिन्धुलीसम्मको सुरुङ्ग खन्ने काम समय अगावै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । साढे १३ मध्ये जम्मा साढे २ किमी मात्र खन्न बाँकी रहेको सुरुङको काम तोकिएको समय अगावै सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । 

बबई-डाइभर्सनमा पनि सम्झौतामा तोकिएको समय पहिले नै सुरुङ खनिएको हो । सरकारले पेलेको पेल्यै गरेर दुई वर्ष पहिले नै सुरुङ तयार गरी हस्तान्तरण गरे पनि बाँकी काम भने अहिलेसम्म अघि बढेको छैन । काठमाडौँको रिङ्गरोड बिस्तारको काम सरकारले सहजीकरण गरिदिए छ महिनामा सक्ने चिनियाँहरुको दाबी छ । त्यसो त, आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकै बेलादेखि उसले अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सिभिल अस्पताललगायतका भौतिक संरचना बनाएर सहयोग गर्दै आएको हो ।  

'चिनियाँ परियोजनाको काम फटाफट हुने भएकाले विश्व बैंक र एडिबीको भन्दा आधा सस्तोमा परियोजना सम्पन्न हुन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरु विस्थापित हुने भएकाले चिनियाँहरुलाई अप्ठेरो पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ',चिनियाँहरु पेलाइमा परेकोबारे राखिएको जिज्ञासामा एकजना अर्थविदले भने ।