अधिकार क्षेत्रको अन्यौल हटेपछि संघीय शासनको औचित्य पुष्टि हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारका सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता छिट्टै हटेर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । 

सिंहदरबारमा आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले तीनै तहका सरकारको संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौता तीनै तहबाट हट्नेछन् ।’

 
सरकारहरुका अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भइ संघीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि विगतका अस्पष्टता क्रमशः हटेर जान्छन् ।’ 

संविधानले संघीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, संघीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । क्षेत्रगत समितिहरूबाट प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरका स्वतन्त्र विज्ञहरूले संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता, तहगत सरकारको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यका आधारमा अन्तिमरूप दिइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । 

उच्चस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनलाई समृद्ध तुल्याएर तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका अस्पष्टता हटाइनेछ, अन्योल र दोहोरोपन हटाउन यो प्रतिवेदन सहयोगसिद्ध हुनेछ ।’ 

छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवम् प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेता, मुख्यसचिव र  विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत विज्ञहरूको उपस्थिति थियो ।