विनोद चौधरी दिल्ली पुग्नासाथ मुद्दा कमजोर बनाउन चलखेल

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले व्यक्तिको स्वामित्वमा लगिएको बाँसबारीस्थित तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा फिर्ताको निम्ति सूचना जारी गरेको छ । कार्यालयले विवादास्पद व्यापारी तथा काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीले ३७ वर्षअघि च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा अवैध तरिकाले स्वामित्व लिएका १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा उक्त सूचना जारी गरेको हो ।

फुटवेयर कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन कम्पनीलाई २१ दिने सूचना जारी गरिएको छ । उक्त कम्पनी हाल अरुण चौधरीको नाममा भए पनि २०४३ सालमा विनोदले दर्ता गराएका थिए । अरुण विनोदका कान्छा भाइ हुन् । त्यतिबेला तीन जना दाजुभाइबीच अंशबण्डा भएको थिएन । 

तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहसँगको व्यापारिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धको आडमा विनोदले उक्त जग्गा गैरकानुनी तवरले कम्पनीको नाममा ल्याएका थिए । सो कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा कारखानाका त्यतिबेलाका हाकिम अजितनारायण सिंह थापासहित तीन जनालाई प्रहरीले छ दिन हिरासतमा राखेर अस्ति जमानतमा रिहा गरेको छ ।

सरकारले फुटवेयरका तत्कालीन सञ्चालक तथा हाल चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई २१ दिनभित्र आफैं वा वारेसमार्फत उपस्थित हुन पत्र लेखेको हो । प्रतिवादी अर्थात् ठाकुर २१ दिनभित्र उपस्थित नभए प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन स्वतः प्रक्रिया अघि बढाइने मालपोत कार्यालयको भनाइ छ ।

यता,प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले जग्गा किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान जारी राखेको छ । अनुसन्धानको क्रममा हाल उक्त जग्गामा सञ्चालिक चाँदबाग स्कूलका हर्ताकर्ता विनोद र उनका छोरा निर्वाण चौधरीसमेतलाई बयानको निम्ति बोलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर, विनोद अस्ति दिउँसो भाइ हिरासतबाट छुटेलगत्तै नयाँ दिल्ली उडेका छन् ।

चाँदबाग स्कूल विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको सिजी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी एजुकेसन कम्पनीले सञ्चालन गरेका धेरै विद्यालयमध्येको एक हो ।सरकारी जग्गा किर्ते गरेको अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहँदा निकालिएको सूचनाले मुद्दा कमजोर बनाउने र विनोद चौधरीहरुलाई उन्मुक्ति दिने तयारी थालिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

जग्गा फिर्ता गरेपछि अभियुक्तविरुद्धको अनुसन्धान,बयान र मुद्दा कमजोर हुने सम्भावना भएकाले सरकारले मुद्दा दायर अगावै जग्गा फिर्ताको तयारी थालेको बताइन्छ । 

यसो हुँदा विनोद चौधरीले बयानसमेत दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन । एकाघरमा छँदा किर्ते गरिएको जग्गामा संलग्न विनोदविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले उनलाई जोगाउन जग्गा फिर्ताको तयारी गरेको कानुनबेत्ताहरु बताउँछन् ।

यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गराएर उन्मुक्ति दिइएको थियो । सोही नजिर अहिले लगाउन खोजिएको बुझिन्छ ।