कोशीमा सरकार र पहिचानवादीबीच मिलेर जाने सहमति

कोशी प्रदेश नामाङ्कनविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलनरत पहिचानवादीहरुले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति र पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिबीच संवैधानिक प्रक्रियाबाट नाम सच्याउन पहल गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन दुबै पक्षले संयुक्तरूपमा पहल गर्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै, पहिचानवादी समूहले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरि शान्तिपूर्ण बनाउने र सरकारका तर्फबाट बल प्रयोग नगर्ने पनि सहमति भएको छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार र शहीद परिवारलाई क्षेतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार सहमत भएको छ । आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । 

अर्को वार्ता दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरि फागुन १० गते अगाडि बस्नेगरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने जनाइएको छ । 

सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट मन्त्रीद्वय कमल प्रसाद जगेवु, गणेश उप्रेती र प्रदेश सचिव लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले तथा संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट ११ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

प्रदेशको नामाकरण भएदेखि नै पूर्वका विभिन्न जातीय संघ संगठनहरुले कोशी नाम खारेज गर्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले सरकारी कार्यालयमा ’कोशी’ लेखिएको बोर्ड हटाउने, कोशी नाम पारित गराउन मतदान गरेका  प्रदेशका सांसद र पार्टीका नेतालाई बहिष्कार गर्नेदेखि उनीहरुका घरमा कालो झण्डा गाढ्नेसम्मका गतिविधि गरिरहेका थिए ।

आन्दोलनकै क्रममा विराटनगरमा पदम लिम्बूको मृत्युसमेत भएको थियो ।