राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन आयोगको कडिकडाउ

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई १५ बुँदे निर्देशन पठाएको छ । आज बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकपछि दर्ता भएका सबै पार्टीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिमको निर्देशन पठाइएको छ । 

आयोगले विधान संशोधन वा हेरफेर गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि तोकिएको ढाँचाबमोजिम पेश गर्न भनेको छ । दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको संशोधन वा पदाधिकारी हेरफेरको जानकारी ३० दिनभित्र गराइसक्न पनि निर्देशन दिइएको छ । 

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता वितरण गरी सोको विवरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अद्यावधिक गर्न पनि दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, सबै तहका समितिहरुमा पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न पनि आयोगले पठाएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । 

संघ र प्रादेशिक तहका समितिमा रहने प्रत्येक पदाधिकारीको पद किटान गरि उनीहरु निर्वाचित हुने प्रक्रियाबारे विधानमा स्पस्ट खुलाउन र त्यसैबमोजिम निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्न पनि आयोगको निर्देशन छ । 

दलहरुले पहिले विधान संशोधन गरी सोही बमोजिम केन्द्रीय समितिलगायत अन्य समिति हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने र एकैचोटी आयोगमा अद्यावधिक गराउने गरेकोमा आयोगले अब उप्रान्त छुट्टाछुट्टै गर्न सचेत पनि गराएको छ । पहिला विधान संशोधन अद्यावधिक गरेर मात्र केन्द्रीय समिति हेरफेरि गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ । 

यस्तै, आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी तोकिएको ढाँचामा जानकारी गराउन र बैंकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले दलहरुलाई भनेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आय र व्ययको लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुका साथै सार्वजनिक गरी सोको जानकारी पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । 

तोकिएको समयमा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन नगर्ने दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय भएकोमा दलहरुले अटेर गरेको भन्दै आयोगले अब जरिवाना नतिर्ने दल कानूनबमोजिम दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको छ । 

आयोगले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचित भएको मितिले ६० दिनभित्र उनीहरुले आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्न पनि भनेको छ । साथै, त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम एक महिनाभित्र प्रकाशन गरी सोको जानकारी आयोगमा पठाउन प्रष्ट निर्देशन दिइएको छ ।