काँग्रेस बैठकमा गठबन्धन र सरकारबारे यस्तो चर्चा

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका मन्त्रीहरुको सरकारमा प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । 

ललितपुरको गोदावरीमा जारी पार्टीको महासमिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले उक्त भनाई राखेका हुन् । गठबन्धन पाँचै वर्ष कायम रहने उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले सरकार प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरे । 

'पूरै ५ वर्ष यो गठबन्धन कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय एकातर्फ छ । तर, अर्कोतर्फ नागरिकको अपेक्षा अनुरुप सरकारको गति प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको यथार्थ छ', उनले भने, 'काँग्रेसका केही मन्त्रीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक निश्चिय नै छ । तर, केही मन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी बिल्कुलै देखिएको छैन ।'

महामन्त्री शर्माले अहिलेको सरकारले संविधानको रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको दिशामा सरकारले केही गर्न प्रयास गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ । 

‘वर्तमान सरकारमार्फत कम्तिमा संविधान रक्षाको कार्यभार सम्पादन भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही पहलकदमी देखिएको छ । जटिल मोडमा पुग्दै गरेको अर्थतन्त्र क्रमशः सम्हालिदै सुधारोन्मुख दिशामा छ । यद्यपि नागरिकको भावना अपेक्षित गतिमा सम्बोधन गर्न र गठबन्धनमै आवद्ध पार्टीका साथीहरुमा भरपर्दो विश्वास जगाउन सरकारले सकिरहेको छैन', उनले भने । 

प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले केही महत्वपूर्ण कानून निर्माणमा ढिलाई भैरहेकोप्रति असन्तुष्टी जनाए । प्रदेश र स्थानीय सरकारको कामको गति र प्रभावकारिता बढाउने गरी संघीय कानून बनाउन महामन्त्री शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

'संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कानून निर्माणमा गर्नै नहुने ढिलाई संघीय सरकारबाट भएको छ', शर्माले भने, 'यो एकदमै कमजोरी हो । संघीयता खराव भन्नेले भनिदिँदा पुग्छ । तर, आवश्यक हो भन्नेले त्यति भनेर पुग्दैन । कर्मले सावित गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकार सुम्पिनसम्म ढिलाई गर्दा त्यसले प्रदेश सरकारहरुको गति र प्रगतिलाई असर गरेको छ । संघीय सरकारले अविलम्व आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ ।'

महामन्त्री शर्माले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न पार्टीको तर्फबाट ती वटै तहको सरकारमा सहभागी प्रतिनिधिहरुलाई सचेत पनि गराएका छन् ।