रेशम चौधरीको पद खेर जाने खतरा

नेपालको कानुनले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनले त्यस्ता व्यक्तिलाई दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन पूर्णत: बन्देज लगाएको छ । तर,कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका बेला माफी-मिनाहा पाई जेलमुक्त भएका रेशम चौधरीको हकमा कानुनको सो व्यवस्था आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  

पूर्व सांसदसमेत रहेका चौधौरीले डिल्लीबजार कारागारबाटै पत्नी रन्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए । जेलमुक्त भएलगत्तै राजनीतिक सक्रियता बढाएका उनी २७ पुसमा महाधिवेशन गरेर आफैं अध्यक्ष निर्वाचित भए । तर,राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरबाट उन्मुक्ति पाएको भन्न नमिल्ने बहस छ । यस सन्दर्भमा चौधरी अध्यक्ष बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने सार्वजनिक बहस भैरहँदा निर्वाचन आयोगले यसबारे छानविन थालेको बुझिएको छ ।

 नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र विधान अभिलेखीकरण गरिदिन माघको अन्तिम साता निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । त्यसलगत्तै चौधरीविरुद्ध आयोगमा उजुरी पर्यो। उजुरीमा  माफी-मिनाहा पाए पनि चौधरीविरुद्ध मुद्धा चलिरहेको दावी गर्दै उनी अध्यक्षका लागि कानुनत: अयोग्य रहेको जिकिर गरिएको छ । त्यस्तै,सो पार्टीको अधिवेशनसमेत ऐनविपरित रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

आयोगले यसबारे अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा पहिले चौधरीलाई सात दिनको समय दिएर स्पष्टिकरण सोधिनेछ । र,प्राप्त जवाफका आधारमा आयोगले कानुन बमोजिम निर्णय गर्नेछ । 

चौधरीको सदस्यताको विवाद निरुपण दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) ख बमोजिम हुनेछ । उक्त दफामा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र दलको सदस्यका लागि योग्य ठहरिने व्यवस्था छ । चौधरी ऐनमा उल्लेखित कसूरबाट मुक्त भएको हो वा होइन ? आयोगले सर्वोच्च अदालतसँग यसबारे बुझ्नेछ । चौधरीले कसूरबाट सम्पूर्णरुपमा उन्मुक्ति पाएको भए अदालतले मुद्धाको सूचीबाट हटाएको हुनुपर्ने छ । 

अधिवेशनको वैधानिकता र चौधरीको योग्यताका सम्बन्धमा उजुरी परेकाले त्यसबारे अहिले आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको आयोगले त्यसैमा केन्द्रित भएर सात वटा बुंदामा स्पष्टिकरण सोध्न सक्छ । यसनिम्ति अधिवेशन वैधानिकता निर्क्यौल गर्न दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको दफा २५ को २ र ४ बमोजिम पत्र लेखेर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ।  

आयोगले पत्र लेखेर स्पष्टीकरण सोधेको मितिले सात दिनभित्र चौधरीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । अधिवेशनको बैधानिकताको हकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु ऐनको तोकिएको दफा बमोजिम सदस्य भएको र त्यसमा अन्यथा भए सहुँला/बुझाउँला भनी सहीछाप गरी कागजातसहित जवाफ पठाएपछि आयोगले जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ । आयोगलाई यति दिनमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुनै कानुनी बाध्यता नभएकाले यो विषय लम्बिएर जाने सम्भावना पनि छ । 

अधिवेशनको वैधानिकता र चौधरी नयाँ सदस्य भएका कारण अध्यक्ष हुन नसक्ने मागदावी कानुनत: कमजोर देखिन्छ । किनभने हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो विधान वा संविधान र कानुनबमोजिम अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ आयोगमा पार्टी दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षभित्र जुनसुकै बेला अधिवेशन गर्न सक्छ । यद्यपि विधानमा समय तोकेर अधिवेशन गर्ने भनिएको अवस्थामा भने सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, पहिलोचोटी अधिवेशन गर्दा आयोगले यी कुनै पनि कुरा हेर्दैन । त्यस्तै,आयोगमा विधान दर्ता भएपछि मात्रै सदस्यहरुको अभिलेखीकरण हुने भएकाले चौधरी नयाँ सदस्य भएकै कारण अध्यक्षका लागि योग्य नहुने देखिंदैन ।