जिल्ला टुक्राएपछि काँग्रेसका फरार प्रदेश सभा सदस्य मस्तीमा

‘सानालाई ऐन,ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान हाम्रो समाजमा चर्चित छ । काँग्रेस नेता तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी (डिबी) लाई कानूनले दोषी करार गरेको छ । प्रहरीको फरार सूचीमा रहे पनि यतिखेर माननीयको हैसियतमा छन् । 

०७९ मंसिरको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट रुकुम पूर्वको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित केसी अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य हुन् । त्यसअघि रुकुम जिल्ला अदालतले उनीविरुद्ध गरेको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । 

२०४६ तिर श्रीमती राधा केसीले किर्ते जालसाजीको उजुरी हालिन् । अदालतको छाप किर्ते गरेर पत्र तयार गरेको आरोपमा रुकुम अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । स.फौ.नं. २१ नम्बरको उक्त मुद्दाको फैसला २०४८ साल असार ६ गते भयो । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । 

शान्ति प्रक्रियापछि इक्वेडरबाट  फर्किए । डिबीविरुद्ध गत जेठ २६ गते अख्तियारमा मानव तस्करी र ३२ वर्षअघि जिल्ला अदालत रुकुमबाट किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले कारबाहीको निम्ति जनाउँदै ७९८०अ ०६८७९९ नम्बरको उजुरी दर्ता गराइएको छ । 

मनोनयन दर्ताको बेला उनीविरुद्ध अर्का उम्मेदवार केशव रावलले उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर,रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा त्यसबेला उनी विरुद्ध हालिएको निवेदनसँग सम्बन्धित कुनै कागजात नभेटिएको बताइन्छ । 

चुनाव जितेपछि उनी कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्ला फर्केका छैनन् ।