व्यक्तिको बदमासीमा राष्ट्रको घोर बेइज्जती

एक जना व्यक्तिको बदमासी र बेइमानीका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी मात्र व्यहोर्दै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै देशको बदनाम हुँदै छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको बदनियत र बेहोशीले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पुगेको यो प्रसंग हो, चीनको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतामा निर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ।

एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको विमानस्थल निर्माण आयोजनाको प्रमुख थिए, प्रदिप । करिब १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदा झण्डै २२ अर्ब पुगेपछि ठूलै आशंका भैरहेको छ । यससम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाइरहेका बेला आफ्ना कुकर्म ढाकछोप गर्न तल्लीन रहेका उनले सरकारलाई समेत ‘घाँस हालेर’ ऋणको किस्ता तिर्न र ठेकेदार कम्पनीलाई बाँकी १५ प्रतिशत भुक्तानी दिन आनाकानी गरेपछि नेपाल–चीनबीचको दशकौँ लामो घनिष्ट सम्बन्धमै दरार पैदा हुने तहमा अविश्वास बढेको छ । कतिसम्म भने नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले यससम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै कूटनीतिक नोट नै जारी गरिसकेको छ । 

जनवरी २३ मा परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिइएको उक्त नोटमा ऋण सम्झौताको अवधि आउँदो मे ३१ मा सकिने जानकारी गराउँदै भुक्तानीको विषय उठाइएको छ । सामान्य अवस्थामा कुनै पनि मुलुकले कूटनीतिक नोट जारी गर्दैन । दुई देशको आपसी मामिलामा कूटनीतिक नोट जारी हुनुलाई गम्भीर र अर्थपूर्ण मानिन्छ । कालापानीको सन्दर्भमा नेपालले भारतलाई एकचोटी कूटनीतिक नोट पठाएको बाहेक यस्तो अरु प्रसंगको जानकारी छैन । मित्रराष्ट्रले कूटनीतिक नोटमार्फत भुक्तानी माग्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन् । 

२१ मार्च २०१६ मा अर्थ मन्त्रालय र चीनको एक्जिम बैंकबीच विमानस्थल परियोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा नेपालले १.७५ देखि २ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी २० वर्षका लागि लिएको कूल ऋृण रकममध्ये २५ प्रतिशत साँवामा ब्याज मिनाहा पाउने भनिएको छ । अर्थात् ब्याज मिनाहा हुने २५ प्रतिशत साँवा र बाँकी ७५ प्रतिशत ऋणको साँवा र ब्याज दुबै नेपालले तिर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ऋणको पहिलो किस्ता यसै वर्षदेखि नेपालले तिर्नुपर्ने छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम चाइना सिएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीले हात पारेको हो । ११ जुलाई २०१७ मा निर्माण शुरु गरी २९ डिसेम्बर २०२२ मा आयोजना सम्पन्न भएर १ जनवरी २०२३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट विमानस्थल उद्घाटन गरिएको थियो । अहिले विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । उद्घाटनको अघिल्लो दिन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजना औपचारिक रुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपाली र चिनियाँ पक्षले संयुक्त निरीक्षण र स्वीकृतिपछि आयोजना हस्तान्तरणका लागि शर्तहरू पूरा गरेको र कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार चीन सरकारका दायित्वहरू पूरा भएको सम्झौतामा उल्लेख छ । 

अंग्रेजी, चिनियाँ र नेपाली भाषामा लेखिएको सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट प्रदिप अधिकारी र चीनको तर्फबाट कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा हस्तान्तरणको मितिदेखि ३६५ दिन डिएलपी अर्थात् त्रुटि सच्याउने अवधिको लागि चिनियाँ पक्ष जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, आफैँले निर्माण सम्पन्न सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराएका प्रदिपले डिएलपीको अवधि गुजारेर अहिले अनेक शर्त तेस्र्याई भुक्तानी दिन आलटाल गरेपछि चीनले कूटनीतिक नोट जारी गरेको हो । डिएलपीको अवधि २९ डिसेम्बर २०२३ मै सकिएको अवस्थामा उनले त्रुटी देखिएको भन्दै बल्ल १४ वटा बुँदा पठाएको बताइएको छ । 

प्रश्न उठ्छ – के प्रदिपले पोहोर भाङ, धतुरो खाएर कार्यान्वयनको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ? कि त्यतिबेला उनको मानसिक सन्तुलन गुमेको थियो ? उनी एकजनाको बदमासी ढाकछोप गर्न राष्ट्रले बदनामी व्यहोर्नुपर्ने ? सम्झौताको प्रावधानविपरीत उनका गतिविधि रहस्यमय देखिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले सोधखोज गरेको छ ।

माघ २६ गते मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा चिनियाँ दूतावासको कूटनीतिक नोट र त्यसमा उल्लिखित विषय उल्लेख गर्दै रायसहित स्पष्ट खुलाई पठाउन कडा निर्देशन दिइएको छ । पत्रमा सम्झौताबमोजिम ऋण अवधि ३१ मे २०२४ मा समाप्त हुने र हालसम्म सम्झौताबमोजिमको १५ प्रतिशत रकम लिन बाँकी रहेको तथा बाँकी रकम नलिएमा ऋण अवधि समाप्त भएपछि स्वतः रद्द हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ । 

यता, अख्तियारले छानबिन थालेपछि प्रदिपले कन्सल्टेन्टलाई बोलाएर नक्कली प्रतिवेदन बनाउन दबाब दिएको खुलेको छ । उनकै रोजाईमा इआरएमस–ए–एमओटी–स्लेट–जेभी कम्पनीले ३८ करोडमा कन्सल्टेन्सीको जिम्मा पाएको थियो । प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी यम शर्मा भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदिपको  पुल्चोक पढ्दाका साथीहरू प्रमोद दवाडी, सोभेन्द्रराज जोशी, कमल कार्कीहरू सो टिममा खटिएका थिए । यी सबै त्यसबेला नेविसंघको राजनीति गर्नेहरू हुन् ।

अख्तियारले समात्ने अवस्था बनेपछि प्रदिपले अर्को रिपोर्ट बनाउन दबाब दिएकोमा उनीहरूले ‘तिम्रो बदमासीको भारी हामी बोक्दैनौं’ भनेर अस्वीकार गरेको बताइन्छ । जानकारहरूका अनुसार युकेको कार्ड होल्डर भण्डारीले प्रदिपका बदमासीको आफूसँग सबै भिडियो सुरक्षित रहेको र आवश्यक परे प्रमाणका रुपमा पेश गर्नसक्ने जनाउँदै बेलायत गएपछि तिल्मिलाएका प्रदिप अख्तियारको आँखामा छारो हाल्न नयाँ जुक्तिको खोजीमा छन् । 

नेतादेखि कर्मचारीसम्म सेटिङ मिलाएर राज्यशक्तिको दुरूपयोगमा अब्बल ठहरिएका प्रदिपले जनकपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन पुनर्निर्माणमा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ । १७ करोड लागत अनुमान गरिएको सो भवन बनाउन पटक–पटक म्याद थपेर ४२ करोड  पुर्‍याइएको छ । दुई पटक ठेक्का लगाइएको भवन निर्माण अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । आर्थिक अनियमितताको गन्ध आएपछि अख्तियारको टोलीले हालै विमानस्थलको विस्तृत सर्भे गरेको बुझिएको छ । 

त्यस्तै, मनाङमा एयरपोर्ट बनाउँदा पनि ठूलो घोटालाको आशंका गरिएको छ । आवश्यक नै नपर्ने ठाउँमा एयरपोर्ट बनाएर प्रदिपको समूहले मोटो रकम हात पारेको जानकारहरू बताउँछन् । एयरपोर्टमा अहिलेसम्म यौटै उडान नहुनुले पनि अनियमितताको आशंकालाई बल पुर्‍याएको ​ छ ।चीन नेपालको पुरानो छिमेकी मात्र नभई भरपर्दो आर्थिक साझेदार पनि हो ।

चिनियाँ सहयोगमा थुप्रै परियोजना सञ्चालित छन् । तर, मेलम्ची परियोजनाको भुक्तानीदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको रिङरोड विस्तार हुँदै रवि लामिछानेले पैदल यात्रा गरेको बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको विषय गिजोलिएकोमा चीनको असन्तुष्टि देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको चर्को दबाबपछि बाँकी भुक्तानी नलिएरै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झारिदिएको चीनले रविको पैदल यात्रालाई भूराजनीतिक कारण ठानेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको मामिला कूटनीतिक नोट नै जारी गर्ने अवस्थामा पुग्नुले सरकारी रवैयाप्रति चीन सन्तुष्ट नरहेको प्रष्टै बुझिन्छ । हुन त अहिले माओको फोटो झुण्ड्याएर राजनीति गर्ने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ । तर, प्रदिप अधिकारीजस्ता बदनाम कर्मचारीको प्रभावमा परेको राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।